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April 22, 2024
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सागर,मिलावट से मुक्ति अभियान को जन अभियान बनाएं-अपर कलेक्टर श्री जैन

सागर। समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक अपर कलेक्टर अखिलेष जैन की अध्यक्शता में कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। उन्होंने निर्देश दिए कि मिलावट से मुक्ति अभियान को जन अभियान बनाएं और प्रभावी कार्यवाही करें। इस अवसर पर नगर निगम कमिष्नर आरपी अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले, नगर दण्डाधिकारी सीएल वर्मा सहित समस्त एसडीएम एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
   बैठक में अपर कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान ज्वार एवं बाजरा खरीदी, धान मिलिंग की समीक्षा- समर्थन मूल्य पर धान ज्वार एवं बाजरा खरीदी, धान मिलिंग की समीक्षा की समीक्षा के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करें तथा धान पंजीयन की प्रगति शत-प्रतिशत सत्यापन पटवारियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जावे। कानून व्यवस्था, अवैध रेत परिवहन, साईवर क्राईम समीक्षा के दौरान अवैध रेल परिवहन के संबंध में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण तैयार कर समक्ष में प्रस्तुत करें। मिलावट से मुक्ति अभियान- समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे। अनुविभागीय अधिकारी अपने अनुविभाग में यह कार्यवाही दल बनाकर कराना सुनिश्चित करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें के शासन के लक्ष्य के अलावा भी सतत निरीक्षण, सेम्पलिंग तथा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करें तथा मोबाइल प्रयोगशाला से जांच कर भी कार्यवाही की जावे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना- इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी समस्त जिला सागर को निर्देशित किया गया कि कि पटवारियों के माध्यम से शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कराई जाना सुनिश्चित करें। नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को खाद्न्न वितरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली- शेष लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया कि जनपदवार एवं नगरीय निकायवार डाटा शेष शेयर करें सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जावे। पथ विक्रेता उत्थान योजना, स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण, त्योहार एवं कोविड-19 की समीक्षा, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण, एक जिला एक उत्पाद योजना लोक परिसम्पित्ति प्रबंधन पोर्टल, समस्त नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में रखी हई अनुपयोगी राशि आदि की समीक्षा की गई।

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