भोपाल।बच्चों और किशोर-किशोरियों को समाज में सुरक्षित माहौल देने के लिए सभी विभागों को गभीरंता और प्राथमिकता से कार्य करना होगा। यह बात एडीएम श्रीमती माया अवस्थी ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि अनाथ एवं बाल संरक्षण संस्थाओं में रहने वाले सभी बच्चों को शासन की सभी पात्र योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। संस्था में निवासरत बालकों के आधार, समग्र आईडी, बालिकाओं के लिये लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं अन्य मूल दस्तावेज बनवाकर आयुष्मान कार्ड, शिक्षण संस्थाओं, हॉस्टल में प्रवेश, आजीविका हेतु भत्ता, छात्रवृत्ति कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आदि योजनाओं से लाभांवित करें। कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। सभी संबंधित विभाग बालक-बालिकाओं, किशोर-किशोरियों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण देने के लिये विभिन्न स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें। समाज में बाल-विवाह, बाल श्रम जैसी अन्य कुरीतियों को रोकने हेतु कानून की जानकादी दें और समाज को सशक्त बनाएं। बैठक में इस दिशा में किये गये प्रयासों एवं अंतर्विभागीय समन्वय तथा सेफ सिटी कार्यक्रम के संबंध में पावर पाइंट प्रजेंटेंशन के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही किशोर-किशोरी सशक्तिकरण की जिला कार्य योजना पर मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क, वंचित बच्चों के परिवारों को सुदृढ़ीकरण के लिये रोजगारपरक कार्यक्रम, पीडीएस, एसएचजी, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा देने के लिये किये गये प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की गई। ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान कर स्कूलों में नामांकन, बाल विवाह एवं बाल श्रम के विरूद्ध सघन अभियान चलाने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये कौशल विकास एवं पुनर्वास पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के तहत पालक अधिकारी द्वारा फालोअप रिपोर्ट लेने तथा ऐसे बच्चे जिनके पैरेन्टस नहीं हैं उनके लालन-पालन हेतु समाज सेवकों या प्राइवेट संस्थान के संचालकों को प्रेरित करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के तहत 57 बच्चों को लाभांवित किया गया है साथ ही पीएम केयर पोर्टल पर जिले के 17 बच्चों को लाभांवित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी कि बैरागढ़ की जीव सेवा संस्था ने 67 बच्चों को प्रतिमाह जीवन भत्ता देने की जिम्मेदारी लेना सराहनीय प्रयास है। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, समस्त परियोजना अधिकारी, समस्त बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक, चाइल्ड लाईन के संचालक, यूनिसेफ एवं सेफ सिटी पार्टनर के प्रतिनिधि के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, पुलिस, नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
