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April 20, 2024
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व्यापार समाचार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल से की भेंट

भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भेजने का किया अनुरोध,प्रदेश के चमकविहीन गेहूँ को क्रेन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति का किया आग्रह

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से उनके निवास पर भेंट कर भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को शामिल करने का आग्रह किया। साथ ही गेहूँ उपार्जन को देखते हुए प्रदेश के चमकविहीन गेहूँ को केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को मिस्र की टीम द्वारा गेहूँ आयात के संबंध में इंदौर का भ्रमण किया गया था। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के निर्यातकों द्वारा गेहूं निर्यात हेतु रूचि दिखाई जा रही है और राज्य सरकार का भी मिस्र को गेहूँ निर्यात करने का सकारात्मक दृष्टिकोण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मिस्र के भारतीय दूतावास द्वारा 19 से 23 मई 2022 के बीच भारत-मिस्र व्यापार सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें भारतीय दूतावास ने मध्यप्रदेश से प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को इस सम्मेलन में भेजने का इच्छुक है, जिस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को गेहूँ की अच्छी बाजार दर प्राप्त होने और निर्यात में वृद्धि होने से वर्तमान रबी सीजन में कम मात्रा में गेहूँ उपार्जन होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने रबी सीजन 2021-22 के 10 प्रतिशत से अधिक चमकविहीनता वाले लगभग 18 लाख मीट्रिक टन गेहूँ को केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति अथवा उपलब्ध भंडार का उपयोग राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी सीजन 2020-21 में प्रदेश के 18 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं का केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति दिये जाने पर केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल का धन्यवाद ज्ञापित किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को दोनों विषयों पर केन्द्र शासन द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

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