- विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए
6 माह से ऊपर के लंबित शेष राजस्व प्रकरणों को शीघ्र कराएं निराकृत-कलेक्टर श्री सुमन
कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि जिले में विभिन्न नवीन निर्माण कार्यों के लिए शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना है। राजस्व न्यायालयों में भूमि आवंटन से संबंधित सभी प्रकरणों का निराकरण शीघ्र कराएं। इसी प्रकार सभी अनुविभाग 6 माह से ऊपर के लंबित शेष सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराएं। उन्होंने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए आगामी दिवसों में होने वाले फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी निगरानी रखें। मार्कफेड के नकद सेल प्वाइंट पर भीड़ होने की संभावना रहती है, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखें। कृषि अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर देख लें कि प्रत्येक सेंट्रल पॉइंट में कम से कम एक कैश सेल पॉइंट जरूर हो जिससे कृषकों को परेशान न होना पड़े। कहीं नए पॉइंट की मांग हो तो प्रस्ताव भेजें। कलेक्टर श्री सुमन गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे।
बैठक में कलेक्टर श्री सुमन द्वारा पंजीकृत और निराकृत राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग और तहसीलवार समीक्षा करते हुए लगभग 89 प्रतिशत निराकरण पाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की गई और निराकरण का प्रतिशत 90 से ऊपर ले जाने का प्रयास करने के निर्देश दिए गये। उन्होंने बताया कि बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में जिला प्रदेश में टॉप 5 में है, इन प्रकरणों में और बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश में प्रथम आने का प्रयास करें। उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए पटवारीवार लक्ष्य निर्धारित करने और वसूली पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीसी 6 (4) के तहत दर्ज प्रकरणों और राशि वितरण की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान नक्शा शुध्दिकरण में किए गए कार्य की सराहना करते हुए तहसील पांढुर्णा, छिंदवाड़ा ग्रामीण, परासिया, उमरेठ, अमरवाड़ा, मोहखेड़, चांद और चौरई को पुनः इस कार्य पर फोकस करने और त्रुटि संख्या के अनुसार नक्शा शुध्दिकरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान कल्याण योजना से संबंधित भू-अभिलेखों की लिंकिंग का शत-प्रतिशत कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग के लिए शेष बैंक खातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने मोबाइल टावरों के लिए भूमि उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी आवेदनों का आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि 9 प्रकरणों में टॉवर लगाने हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है।
अभी तक शासकीय भूमि पर टॉवर लगाने के लिए 59 आवेदन मोबाइल टावर ऐप से प्राप्त हुए हैं जो जांच प्रतिवेदन के लिए लंबित हैं तथा एक निजी भूमि से संबंधित आवेदन लंबित है। बैठक में राजस्व विभाग के अन्य बिंदुओं और लंबित सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सर्वश्री अतुल सिंह, मनोज प्रजापति, आर.आर. पांडे व एम.आर. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत तिर्की, अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती स्मृति खंडेलवाल, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
