सिहोरा को जिला बनने से रोकना सिहोरा की विकास यात्रा नही
लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति का 72 वाँ धरना
सिहोरा:- तहसील का जिला बनना उस तहसील का विकास था जो 2001 में सिहोरा के साथ हुआ था ।बन चुके जिले को रोककर रखना और तहसील को तहसील ही रहने देना उसका विकास नहीं विकास को अवरुद्ध करना है जो मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार ने पिछले 18 वर्षों से करके रखा हुआ है। ऐसे में सिहोरा विकास की बात कहते हुए विकास यात्रा निकालना सिहोरावासियों का अपमान है।सरकार का यह दोगलापन अब सिहोरावासी समझ चुके है।यह बात सिहोरा को जिला बनाने की मांग कर रही लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति ने रविवार को अपने 72 वें धरने में कही।
*राजपत्र और कैबिनेट को झुठलाए सरकार:-* धरना स्थल पर अपनी बात रखते हुए समिति के रामजी शुक्ला ने कहा कि 11 जुलाई 2003 को मझौली,बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा और सिहोरा विकासखंड को मिलाकर सिहोरा जिला की चतुरसीमा निर्धारण का राजपत्र मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ था और एक अक्टूबर 2003 को तत्कालीन सरकार की कैबिनेट ने इसे विधिवत मंजूरी दी।इसके बाद आई वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने इसे 20 वर्षो से स्थगित कर रखा है।ऐसा करने वाले यदि सिहोरा जिला की बात कर रहे है तो मजाक नही तो क्या है?
*जनता से पूँछें खुद न बताएँ विकास:-* समिति के नागेंद्र क़ुररिया,विकास दुबे, अनिल जैन ने दावा किया कि सिहोरा के नेता विकास यात्रा में खुद विकास का दावा कर रहे है।समिति ने दावा किया कि एक बार जनता से पूँछे जनता सरकार को आईना दिखा देगी।
जिला बनाने के 72 वें धरने में अमित बक्शी, मानस तिवारी, रामलाल साहू,नत्थू पटेल,अजय विश्वकर्मा, राजू चौरसिया,कृष्ण कुमार क़ुररिया,सुशील जैन, कौरव,अनिल क़ुररिया सहित अनेक सिहोरावासी मौजूद रहे।
अनिल जैन सिहोरा
