मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर सेमीनार का हुआ आयोजन
नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की मौजूदगी में सेमीनार का आयोजन कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई हाल में मंगलवार को किया गया। सेमीनार के दौरान मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना पर परिचर्चा की गई। कलेक्टर ने योजना के सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से जुड़े व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान किया।
सेमीनार में सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुनीता खंडायत, अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य, प्राचार्य शासकीय आईटीआई श्री एसआर पाराशर, जिला परिवहन अधिकारी श्री जितेन्द्र शर्मा, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री प्रभात कनौजे, सभी विभागों के जिला अधिकारी और जिले के प्रतिष्ठानों से जुड़े व्यक्ति मौजूद थे।
सेमीनार में बताया गया कि मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पोर्टल http://mmsky.mp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन 7 जून से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट 15 जुलाई से आरंभ होगा। कार्य सिखाने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई से अनुबंध की कार्यवाही होगी। एक अगस्त से युवा, कार्य आरंभ कर देंगे। कार्य से सीखने की अवधि में युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
18 से 29 वर्ष के युवा होंगे पात्र
योजना में कम से कम एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, 18 से 29 वर्ष के युवा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्च है, वे योजना में पात्र होंगे। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा स्टेट कॉउसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, कौशल उन्नयन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कमाई का बेहतर मार्ग प्रशस्त होगा।
8 से 10 हजार रूपए तक होगा स्टाइपेंड
इस दौरान बताया गया कि योजना से देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक तथा निजी संस्थानों को जोड़ा जाएगा। प्रतिष्ठान के पास पैन नंबर और जीएसटी पंजीयन होना आवश्यक होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दे सकेंगे। योजना में 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 8 हजार रूपए, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेंट दिया जाएगा। स्टाइपेंड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षणार्थी को डीबीटी से भुगतान की जायेगी। संबंधी प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी।
योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र चिन्हित
योजना में प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य-क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इसमें विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आई.टी. सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को जोड़ा जाएगा। मीडिया, कला, कानूनी और विधि सेवाएँ, शिक्षा-प्रशिक्षण तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठान भी योजना में सम्मिलित होंगे। योजना से प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं में दक्षता प्राप्त होगी, जिससे उनके नियमित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पेंशन शिविर का आयोजन 31 मई से 2 जून तक
नरसिंहपुर। तक के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए पेंशन शिविर का आयोजन 31 मई से 2 जून तक जिला पेंशन कार्यालय नरसिंहपुर में किया जायेगा। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने सेवानिवृत्त/ मृत शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों को पेंशन शिविर में ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रस्तुत कर इन प्रकरणों का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दिये हैं।
