संभाग के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में आगामी 30 तारीख तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 10 हजार का ऋण शत-प्रतिशत वितरण कराएं अन्यथा सीएमओ को जवाबदार मानते हुए उनकी एक वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। यह निर्देश सोमवार को कमिश्नर श्री कवींद्र कियावत ने संभाग के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को कमिश्नर सभागार में संपन्न हुई बैठक में दिए। श्री कियावत ने आय बढ़ाने के लिए संपत्तियों के वैज्ञानिक सर्वे के लिए निर्धारित तकनीक के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने-अपने नगरीय निकायों की बेहतर रेटिंग के लिए माड्यूल से अवगत कराते हुए अभी से प्रयास करने की हिदायत दी है। उन्होंने गत 9 नवंबर को संपन्न हुई कार्यशाला में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा भी की। बैठक में कमिश्नर श्री कियावत ने निर्देश दिए कि स्ट्रीट वेंडर के लोन के लिए बैंकों को 10 प्रतिशत अधिक प्रकरण भेजे जाएं और नोडल अधिकारी बैंकों से संपर्क कर 30 नवम्बर तक राशि का वितरण कराएं। उन्होंने कहा कि इन वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन और परिचय पत्र के आधार पर उनके अकाउंट खोलें और तहबाजारी भी मासिक रूप से वसूलने की कार्य योजना पर कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक भी वेंडर्स के वित्त पोषण के लिए उदार है, अतः गंभीरता पूर्वक इस लक्ष्य को पूर्ण करें। श्री कियावत ने संपत्ति कर निर्धारण के लिए अब तक किए सर्वे की समीक्षा करते हुए कहा कि स्थानीय युवाओं को माड्यूल की ट्रेनिंग देकर सर्वे प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि सर्वे प्रमाणिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय 15 दिसंबर तक दस्तावेजीकरण करेंगे और संभाग स्तर पर इन दस्तावेजीकरण की 16 नवम्बर से गठित दल द्वारा स्क्रूटनी की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण की गतिविधियों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। सभी अधिकारियों को गतिविधियों को सूक्ष्मता से प्रशिक्षित कर 6000 में से अधिकतम अंक अर्जित करने के प्रयास के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय दल के सर्वेक्षण के पूर्व अंतर वार्ड और अंतर निकाय सर्वे भी किया जाएगा।(1 days ago)
