राज्य शिक्षक संघ एवं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुंक्त मोर्चा मध्यप्रदेश की प्रांतीय बैठक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव की अध्यक्षता में भोपाल के गांधी भवन में आयोजित की गई। बैठक में संघ के प्रांताध्यक्ष ने ऐलान किया कि शिक्षक हित में यदि कुठाराघात किया गया तो संघ हर स्तर तक लड़ाई लड़ेगा, किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के मामले में कहा कि इस आंदोलन को घर-घर तक पहुंचाएंगे और दिल्ली की सड़कों तक ले जाएंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में ब्लॉक स्तर पर 1 मार्च 2021 को ज्ञापन 22 मार्च 2021 को जिला स्तर ज्ञापन और अप्रैल माह में प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिर भी निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही संघ की सदस्यता अभियान शत-प्रतिशत 31 मार्च 2021तक चलाकर आजीवन सदस्य, सक्रिय सदस्य एवम सामान्य सदस्य बनाये जाने, राज्य शिक्षक संघ एवम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का विस्तार करते हुये जिला, ब्लॉक व तहसील स्तर पर कार्यकारिणी गठित किये जाने का निर्णय भी लिया गया। उक्त अवसर पर मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक श्री दर्शन सिंह चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के कर्मचारी मेरी आत्मा हैं और मैं सदा ही कदम से कदम मिलाकर हर स्तर पर उनकी मदद करता रहूंगा।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी सियाराम पटेल ने बताया कि विगत दिवस 15 फरवरी को राज्य शिक्षक संघ मध्यप्रदेश एवम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांताध्यक्ष श्री जगदीश यादव के नेतृत्व एवम संघ के संरक्षक श्री दर्शन सिंह चौधरी के सानिध्य में संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री एवम प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग से मुलाकात कर राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग की विभिन्न समस्याओं यथा- 1.राज्य शिक्षक संघ मध्यप्रदेश को शासकीय मान्यता प्रदान की जावे। 2. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाल की जावे। 3. 01.07.2018 से प्राप्त सातवें वेतनमान के एरियर्स राशि को 5 किश्तों के स्थान पर एकमुश्त प्रदान किया जावे। 4. स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति से वंचित शिक्षक संवर्ग की भांति राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत शिक्षक संवर्ग को भी उच्च पद का कार्यभार/पदनाम समान रूप से दिया जावे। 5. अध्यापक/ राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षक संवर्ग को कृमोन्नति के सम्बन्ध में जारी स्पष्ट आदेश के उपरांत भी अनेक जिलों में प्रथम कृमोन्नति का लाभ नही दिए जाने जारी आदेश निरस्त किये जाने के कारण व्याप्त विसंगति के समाधान हेतु स्पष्ट रूप से तात्कालिक मार्गदर्शन पत्र जारी किया जावे, जिससे पात्र लोकसेवकों को कृमोन्नति का प्राप्त हो सके। 6. प्रदेश में अध्यापक संवर्ग/राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग के सेवा में रहते मृत संवर्ग के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने में 01 07.2018 के पूर्व एवम 01.07.2018 के पश्चात मृत संवर्ग के आश्रितों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है जो कि न्यायोचित नही है। अतयव अनुकंपा नियुक्ति मामले में किये जा रहे इस प्रकार के दोयम दर्जे के व्यवहार को समाप्त कर एकरूपता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान किया जावे। 7. प्रदेश में शिक्षण व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग एवम आदिम जाति कल्याण विभाग में बंटी हुई है, जिससे शासन द्वारा जारी नीति निर्देशों का यथोचित समान रूप से पालन नही हो पाता है। अतयव शिक्षा की गुणवत्ता के विकास व समरूपता हेतु शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग को एक करते हुए केवल स्कूल शिक्षा विभाग को ही सम्पूर्ण शिक्षा की बागडोर सौंपी जावे। 8. नई शिक्षा नीति हेतु बनाई गई टास्कफोर्स में अध्यापक संवर्ग/राज्य स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावे। 9. अनुकंपा नियुक्ति मामले में प्रयोग शाला शिक्षक के साथ-साथ व्यायाम शिक्षक पद सहित प्राथमिक शिक्षक पद पर भी शिथिलीकरण करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावे। 10. ऑपरेशन क़्वालिटी से बी.एड. उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वाध्यायी रूप से बी.एड. की पात्रता प्रदान की जावे। 11.घोषणा अनुरूप गुरुजी संवर्ग को वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जावे। 12. आदिम जाति कल्याण विभाग में भी राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के समान अनुकंपा एवम सांतवें वेतनमान एरियर्स भुगतान के आदेश यथाशीघ्र जारी किए जावे आदि प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत चर्चा कर बिन्दुवार ज्ञापन सौंपे गए।
भेंटवार्ता में मुख्यमंत्री ने संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ शीघ्र ही विशेष बैठक या सम्मेलन कर समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। वहीं प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने अनुकंपा नियुक्ति में संघ द्वारा दिये गए सुझाव पर सकारात्मक निर्णय लेने और क्रमोन्नति में व्याप्त भ्रांति सहित समस्त बिंदुओं पर जल्द निर्णय लेने की बात कही।
उक्त अवसर पर जिला नरसिंहपुर से मुख्य रुप से प्रांतीय कोषाध्यक्ष नगेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश मीडिया प्रभारी सियाराम पटेल, प्रदेश संगठन मंत्री कोमल सिंह पटेल, जिला संयोजक प्रमेन्द्र जाट, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र झारिया, ब्लॉक अध्यक्ष साईंखेड़ा लक्ष्मीकांत कौरव, तहसील अध्यक्ष महेश वैष्णव मौजूद रहे।
