मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब बनया जायेगा। इस संबंध में एक सुविचारित नीति बनायी जायेगी। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने यह बात लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के वर्तमान परिदृश्यों के संबंध में चर्चा हेतु आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 52 विभाग मिलकर कार्य करेंगे।
प्रो. चतुर्वेदी ने बताया कि एशियन डेव्हलेपमेंट बैंक के साथ मिलकर एक एप बनाया जायेगा। इसके माध्यम से ट्रकों और टैंकरों का बाधारहित आवागमन सुनिश्चित होगा। परिचर्चा में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला ने प्रदेश में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब पॉलिसी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित है। अत: यहाँ लॉजिस्टिक हब बनने पर पूरे देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने मेडेंट ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन के 14 बिन्दुओं की जानकारी दी।
प्रमुख सचिव वाणिज्यक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने स्मार्ट इंफोर्समेंट इनीशिएटिव के संबंध में बताया। एम.डी. वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन श्री तरूण पिथोड़ें ने वेयर हाउस के निर्माण के लिए दी जाने वाली रियायतों के संबंध में जानकारी दी।
परिचर्चा में केद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए। श्री प्रीतम वैनर्जी ने की इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। परिचर्चा में अपर मुख्य सचिव परिवहन एवं जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा, उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री तरूण राठी एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।
