नरसिंहपुर,प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन में नागरिकों की सहूलियत और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए- सदस्य श्री एसएन मिश्रा,प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक सम्पन्न
नरसिंहपुर।मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य द्वय पूर्व आईएएस श्री एसएन मिश्रा, श्री मुकेश शुक्ला और सचिव श्री अक्षय कुमार सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में आयोग द्वारा प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील, उपखण्ड प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांतों से अवगत कराया। साथ ही आयोग के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी।
इस बैठक में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मृगाखी डेका, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, एसमस्त एसडीएम, नगरीय निकायों के सीएमओ, जनपदों के सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में सदस्य श्री मिश्रा ने बताया कि आम जनता की जरूरतों के हिसाब से जिला, तहसील एवं विकासखंड की सीमाओं में परिवर्तन का खांका तैयार होगा। भौगोलिक स्थिति,सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनता को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए वर्तमान जिला, तहसील और जनपद, विकासखंडों पर सुझाव लिए जाएंगे। उन्होने निर्देश दिये कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में नागरिकों की सहुलियत और सुविधाओं का विशेष ध्यान रख कर जनप्रतिनिधियों एवं जनता से फीडबैक लेकर आपस में समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार किए जाये।
बैठक में सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पंचायत स्तर, राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर, तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक करें। इसमें किसी भी प्रशासनिक इकाई का कोई युक्ति युक्तिकरण, विलोपन, नवीन सृजन किया जाना है, तो उसका उचित प्रस्ताव तैयार कर प्रश्नावली को अद्यतन कर पृथक से शामिल कर कलेक्टर को भिजवायें। जिले की समस्त तहसीलों एवं अनुविभागों की बैठक के उपरांत कलेक्टर अपने स्तर पर अधीनस्थों से प्राप्त प्रस्ताव पर युक्ति युक्तिकरण पर वृहद चर्चा कर उस प्रस्ताव को अंतिम रूप से तैयार कर एवं प्रश्नावली को अद्यतन कर आयोग को भेजेंगे। जिला स्तर पर सभी विभागों के जिलाधिकारी से भी चर्चा की जाए ताकि उनके विभागों की कार्य प्रणाली का भी मत आ सके। कलेक्टर समीक्षा उपरांत जिले का एक अंतिम प्रस्ताव बनाकर प्रश्नावली को अद्यतन करेंगे।
आयोग के सदस्य श्री शुक्ला ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनोन्मुखी प्रशासन हो, सुलभ हो, शासन द्वारा जिलों में क्रियान्वित योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक सुगमता से पहुंचे। नागरिकों को समय पर सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिले यह हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि तहसील या उपखण्ड बनाने से पहले उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व, बुनियादी सुविधाएं और प्रशासनिक जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्य में समन्वय लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जायें। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन प्रक्रिया में जो भी प्रस्ताव भेजे जाएं वह आम नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार हों। कलेक्टर श्रीमती पटले ने आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर आयोग को प्रेषित किये जायेंगे और जिले के नागरिकों की सहूलियत और सुविधा का ध्यान रखा जायेगा।
