छतरपुर। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार की देर शाम नगरीय निकायों की विभागीय समीक्षा में निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड तेजी के साथ अधिकाधिक संख्या में बनाएं जाएं और जिन पात्र लोगों को अस्थाई खाद्यान्न की पर्ची जारी नही हुई है उनके नाम जोड़ते हुए अस्थाई राशन पर्ची जारी करें तथा वर्षा के पूर्व हो सकने वाले निर्माण कार्य पूर्ण करें। आयुष्मान कार्ड बनाने में कियोस्क एजेंसी के संचालक शिथिलता बरत रहे हैं उन्हें नोटिस जारी करें और संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर उनकी सेवाएं समाप्त करें। बैठक में पी.ओ डूडा, छतरपुर जिले की नगरपालिका और नगर पंचायतों के सीएमओ उपस्थित थे।     श्री सिंह ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां राशि उपलब्ध है तो राशि जारी करते हुए निर्माण कार्य वर्षा के पहले पूर्ण कराएं। बैठक में आवास निर्माण के पूर्ण होने से शेष रहे कार्य, शहरी क्षेत्रों के नालों की सफाई, आयुष्मान योजना में लक्ष्य के विरूद्ध अब तक बनाएं गए कार्ड की प्रगति और पिछले 10 दिनों में बनाएं गए आयुष्मान कार्डों की संख्या, शहरी क्षेत्रों में वर्षाकाल में ऐसे स्थान जहां जल भराव की स्थिति निर्मित होती है की समीक्षा की गई।     कलेक्टर ने निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया कि मास्क नही पहननें वालें लोगों की जांच का अभियान जारी रखें। सड़क के किनारे और फेरी लगाकर फल, सब्जी और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने वालें सभी लोगों का कोविड टीकाकरण कराने के लिए उन्हें सूचित करें। साथ ही नगरपालिका के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों के टीकाकरण कराते हुए प्रमाण-पत्र दें। शहर के सभी दुकानदारों एवं उनके परिवार तथा दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स एवं उनके परिवार के लोगों का टीकाकरण कराएं और प्रमाण-पत्र भी लें और प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण की प्रगति की जानकारी लें। बैठक में स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा की गई।     कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन नगरपालिका में आगामी समीक्षा बैठक तक 50 प्रतिशत से कम आयुष्मान कार्ड बनाएं जाएगें उन नगरपालिका एवं नगर पंचायतों के सीएमओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होनें कहा कि जिन क्षेत्रों में कंटेंटमेंट जोन बनें है वहां शक्ति से कोविड नियमों का पालन कराएं। आयुष्मान कार्ड बनाने में कियोस्क एजेंसी के संचालक शिथिलता बरत रहे हैं उन्हें नोटिस जारी करें और संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर उनकी सेवाएं समाप्त करें।

जबलपुर। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया में राज्य शासन से अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी को राज्य शासन ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के निर्माण एवं उत्पादन हेतु लायसेंस प्रदान किया है। मध्यप्रदेश के फूड एवं ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी को यह लायसेंस 31 मई 2021 को जारी किया है, जो 22 दिसंबर 2021 तक के लिए वैध है। रेवा क्योर लाइफ साइंस कंपनी के प्रबंधक रोहित सिंह ने बताया कि फिलहाल कंपनी के पदाधिकारी इंजेक्शन निर्माण के लिए जरूरी और आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए मुंबई और गुजरात की कंपनियों के संपर्क में है। सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी ने महीने के अंत तक 20 से 30 हजार एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी वर्तमान में कैंसर मरीजों के लिए जरूरी करीब 15 प्रकार के इंजेक्शनों का निर्माण कर रही है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के मापदंडों के अनुरूप प्रमाणित है। राज्य शासन द्वारा ब्लैक फंगस म्यूकॉर मायकोसिस पोस्ट कोविड बीमारी का इंजेक्शन बनाने की अनुमति पाने वाली रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी प्रदेश की दूसरी कंपनी है, जिसे एम्फोटेरिसिन-बी के निर्माण की मंजूरी मिली है। प्रदेश में इसके पहले केवल इंदौर की मार्डन लेबोरेटरी को ही यह इंजेक्शन बनाने का लायसेंस हासिल था। जबलपुर में एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन बनने से सिर्फ जबलपुर ही नहीं, बल्कि समूचे महाकोशल, विंध्य और बुंदेलखंड में ब्लैक फंगस बीमारी से पीडि़त मरीजों के लिए यह दवा आसानी से और अपेक्षाकृत कम कीमत में उपलब्ध हो सकेगी। अभी बाजार में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 3 हजार से 4 हजार रुपये तक है। जबलपुर में इस इंजेक्शन के बनने से इसकी कीमत तकरीबन आधी हो जायेगी, और यह आसानी से उपलब्ध भी हो जायेगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा ने बताया कि उमरिया-डुंगरिया में स्थापित रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2014 के तहत अब तक 50 लाख रुपये की अनुदान सहायता मुहैया कराई जा चुकी है। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का संयंत्र लगाने के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान और 25 लाख का ब्याज अनुदान शामिल है। राज्य शासन द्वारा कंपनी को एक मार्च 2017 से हर वर्ष 5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपये वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग द्वारा अब तक 5 वर्षों का ब्याज अनुदान 25 लाख रुपये प्रदान किया जा चुका है। यह अनुदान अभी अलगे दो वर्षों तक कंपनी को और दिया जायेगा।

जबलपुर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना की समीक्षा करते हुये जबलपुर जिले में लॉकडाउन के बाद की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जबलपुर की कोरोना डेटा का विश्लेषण भी किया गया। इस दौरान संभागायुक्त कार्यालय में कमीश्नर बी चंद्रशेखर और कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, व पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।   वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा की जबलपुर कोविड नियंत्रण के लिए अच्छा प्रयास कर रहा है और संक्रमण न फैले इसके लिए शासन प्रशासन लगा हुआ है। लोगों की जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है इसलिए अनलॉक की स्थिति में दुकान खुलने के संबंध में कन्वेंस कर बताना है बेहतर है कि उनसे बात करें। उन्होंने कहा कि लोगों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होते रहे और संक्रमण रोकने का व्यवहार भी होता रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जिले में कोरोना की वर्तमान स्थितियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधायक श्री अजय विश्नोई ने बताया कि संक्रमण रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाकडाउन व किल कोरोना के कारण स्थितियां कंट्रोल में है और अब कोई भी भूल चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारियों में कुछ नाराजगी थी पर उन्हें विश्वास में लेने से स्थितियां संतोषजनक हो गई हैं। अगले हफ्ते 10 दिन में स्थिति और बेहतर होगी। विधायक श्री अशोक रोहाणी ने कहा कि अब स्थितियां उतनी तनावपूर्ण नहीं है, पर सावधानी की जरूरत है। वही विधायक श्री सुशील इंदु तिवारी ने कहा कि दो-तीन दिन में बहुत बदलाव आया है मोबाइल वैन व पुलिस की वैन लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर जागरूक कर रहे हैं। व्यापारी भी संक्रमण नियंत्रण की दिशा में जागरूक हो रहे हैं। कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जिले में कोरोना टेस्ट हेतु लक्ष्य से ज्यादा का सैंपलिंग की जा रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। साथ ही कंटेनमेंट क्षेत्र में आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय एवं निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी भी दी और बताया कि अभी मेडीकल कॉलेज में जिले के मात्र 73 कोविड पेशेंट उपचाररत हैं कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया के तहत एक जून से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों को गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी जा रही है तथा जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानों को सील भी किया जा रहा है। सस्पेक्ट व कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है साथ ही व्यापारियों का भी सैंपल लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से इसका फॉलोअप भी लिया जा रहा है। होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे कोरोना मरीजों से व्हाट्सएप कॉलिंग से उनका हाल-चाल भी पूछा जा रहा है।