नरसिंहपुर गौमाता आश्रम,केरपानी में दत्तात्रेय जयंती पर भव्य आयोजन सम्पन्न केरपानी (नरसिंहपुर), 5 दिसम्बर 2025 को शारदा माता आश्रम गौशाला, केरपानी में आज भगवान श्री दत्तात्रेय जयंती के पावन अवसर पर एक दिव्य, प्रेरणादायी एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सुंदरकाण्ड पाठ, भूसा शेड का लोकार्पण, भूमि पूजन तथा गौ पूजन रहा। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गाय की सेवा मानव का प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने गोबर और गौमूत्र के औषधीय गुणों, प्राकृतिक उपयोगिता और गाय को प्रकृति की समायोजक एवं उद्धारक शक्ति बताते हुए विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्राम सरसला के सरपंच दुर्गेश कुमार गुमास्ता को अपना सारथी बताते हुए कहा कि वे कृष्ण की भांति सभी के सफल और कुशल सारथी हैं। कार्यक्रम में सुंदरकाण्ड पाठ का भावपूर्ण आयोजन किया गया। सांसद निधि से निर्मित भूसा शेड का लोकार्पण तथा विधायक निधि से स्वीकृत भूसा शेड भूमि पूजन, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेन्द्र सिंह नागेश द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया। साध्वी अंजू शुक्ला जी ने गौवंश से जुड़े अपने जीवनानुभव साझा किए और सभी को गौ-पालन हेतु प्रेरित किया। श्री शशिकांत मिश्र जी ने गौमाता आश्रम के संचालक स्वामी श्री पालींकर जी और उनकी अर्धांगिनी की सेवा को भगवान राम की भाँति सभी के कल्याण का श्रोत बताया। कार्यक्रम पश्चात मड़ई मेले और भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन सम्मिलित हुए। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और सफल आयोजन गौमाता आश्रम समिति के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह लोधी उर्फ राजा भैया द्वारा तैयार किया गया। आयोजन में ग्राम पंचायतों, समाजसेवी संस्थाओं और अनेक गणमान्य नागरिकों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे — पूर्व राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी, जिला पंचायत CEO श्री गजेन्द्र सिंह नागेश, साध्वी अंजू शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य साईंखेड़ा, रमाकांत शुक्ला, पशुपालन विभाग नरसिंहपुर से उपसंचालक सर, पटेल सर व टीम, ग्राम पंचायत केरपानी के पूर्व सरपंच श्री दशरथ गुमास्ता (लोधी) , ग्राम पंचायत कुम्हरोड़ा के सरपंच प्र. श्री हेमराज लोधी, ग्राम पंचायत सरसला के सरपंच प्र. दुर्गेश कुमार लोधी आनंद समाज कल्याण समिति (NGO) एवं नवांकुर संस्था के सचिव व गौशाला संचालक स्वामी श्री पालिमकर दादाजी एवं माताजी, उपाध्यक्ष श्री शशिकांत मिश्र, मुख्य सदस्य श्री उमेश भारतीय, श्री दुर्गेश गुमास्ता सारथी,श्री रघुनंदन लोधी, श्री राधेश्याम मलाह, श्री राजेंद्र लोधी, गुंदरई से श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, उर्फ छोटु भैया, नरसिंहपुर से श्री नवीन पांडे, झिल्पनी ढाना से श्री मुन्ना महाराज, रमपुरा से भूतपूर्व सरपंच श्री रामप्रसाद पटेल, श्री गोविंद लोधी तथा अन्य भक्तजन और मातृशक्ति। अंत में गौशाला परिवार ने सभी भक्तजनों, ग्रामीणों और सहयोगकर्ताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

ओशो की धरा गाडरवारा में मुरारी बापू का आगमन मुरारी बापू ने कहा ओशो जैसे महापुरुष के नगर में आकर मन प्रसन्न हो गया कभी संयोग बनेगा तो राम कथा भी होगी यहां ओशो रजनीश की समाधि स्थल ओशो लीला आश्रम,प्रभु निवास,पुस्तकालय, आदर्श स्कूल एवं आशुतोष राणा के निवास पहुंचे गाडरवारा।ओशो की धरा में अंतरराष्ट्रीय राम कथा वाचक मुरारी बापू जी का हेलीकॉप्टर से गाडरवारा आगमन हुआ प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश के ओशो लीला आश्रम में आगमन हुआ जहां ओशो को मृत्यु का बोध हुआ था उस स्थान पर बैठकर दर्शन किए लीला आश्रम के संचालक राजीव जैन ने मृत्यु बोध एवं ओशो के संबंधित जानकारी मुरारी बापू से साझा की इसके बाद मुरारी बापू जी का भव्य स्वागत प्रभु निवास हुआ जहां आचार्य रजनीश ओशो का निवास स्थान है परिवार यहीं पर रहता था जिस कमरे में ओशो रहते थे उसे कमरे को बापू ने नमन किया जहां पर आज भी ओशो की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है मुरारी बापू जी सार्वजनिक पुस्तकालय, मैं बापू का आगमन हुआ जहां पर आचार्य रजनीश ओशो यहां पर पुस्तक पढ़ने के लिए आते थे एवं उनके हाथ की लिखी हुई हस्ताक्षर आज भी मौजूद है मुरारी बापू आदर्श स्कूल भी पहुंचे जहां पर आचार्य रजनीश ने पढ़ाई की थी उस क्लास रूम को देखा इस स्कूल में आज भी हुआ रजिस्टर है जिसमें ओशो की हाजिरी लगाती हुई थी बापू ने बड़े उत्सुकता के साथ उस रजिस्टर को भी देखा साहित्यकार आशुतोष राणा के निवास पहुंचे सभी स्थानों पर मुरारी बापू का भव्य स्वागत हुआ मुरारी बापू ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए ओशो की परिभाषा बताते हुए कहा कि ओशो मोन, सन्नाटा, शांति, प्रसन्नता,का नाम ही ओशो है गौरतलब हो कि ओशो रजनीश के पावन स्मरण में उनके जन्म दिवस पर 11 दिसंबर को संस्कारधानी जबलपुर में ओशो जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है इस मौके पर 9 दिनों तक मुरारी बापू द्वारा राम कथा की जावेगी जिसमे ओशो का प्रमुख रूप से उल्लेख होगा यह आयोजन 6 दिसंबर को साइंस कॉलेज ग्राउंड साउथ सिविल लाइन जबलपुर में शाम 4:00 बजे से प्रारंभ होगा 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक प्रातः 10 बजे से 1:30 बजे तक कथा आयोजित होगी ।

हम इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अन्याय को खत्म करने में नाकाम क्यों हो रहे हैं?शोभा शुक्ला महिला हिंसा, इंसानियत के सबसे पुराने और सबसे बड़े अन्याय में शामिल हैं पर उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास अत्यंत कम हुए हैं। कोई भी समाज खुद को सही, सुरक्षित या स्वस्थ नहीं कह सकता जब तक उसकी आधी आबादी डर में जी रही हो। इस हिंसा को खत्म करना सिर्फ़ नीति का मामला नहीं है, बल्कि यह सम्मान, बराबरी और मानवाधिकारों का मामला है।" - यह कहना है संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्था - विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस का। अनेक अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों में सरकारों ने वादा किया है कि महिलाओं का अधिकार है कि वह हिंसा-मुक्त जीवन जियें। जैसे कि 1979 में पारित कानूनी-रूप से बाध्य अंतरराष्ट्रीय संधि सीईडीएडबल्यू (CEDAW) और 1993 का महिला हिंसा समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र। अनेक देशों में महिला हिंसा विरोधी व्यापक क़ानून ही नहीं हैं तो रिपोर्ट कैसे होगी? जहाँ क़ानून हैं, वहाँ भी महिला हिंसा अनेक कारणों से रिपोर्ट कम हो पाती है। महिला हिंसा आंकड़ें इस संदर्भ में देखने चाहिए कि असल स्थिति अधिक गंभीर है। आंकड़ें बताते हैं कि 2000 से वैश्विक महिला हिंसा दर में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है: 26 साल से महिला हिंसा दर वहीं का वहीं है तो निश्चित तौर पर यह अत्यंत चिंता का विषय है और अनेक गंभीर सवाल उठाता है। जवाबदेही तो होनी चाहिए क्योंकि सभी सरकारें 'महिला हिंसा को समाप्त' करने के वादे तो करती हैं पर आँकड़ें दर्शाते हैं कि 2000 से महिला हिंसा दर में कोई विशेष बदलाव ही नहीं हुआ है। महिला हिंसा दर में सालाना गिरावट सिर्फ 0.2% है। हर 3 में से 1 महिला हिंसा का शिकार होती है। 194 में से 165 देशों में महिला हिंसा कानून तो हैं पर सिर्फ़ 104 के पास व्यापक विधिक अधिनियम हैं जिससे कि महिला हिंसा पर अंकुश लग सके। जिन देशों में महिला हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून और व्यापक विधिक अधिनियम हैं, वहाँ महिला हिंसा दर लगभग आधा हो गया है (उन देशों की तुलना में जहाँ महिला हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून ही नहीं हैं)। जिन देशों में महिला हिंसा के ख़िलाफ़ क़ानून और विधिक अधिनियम हैं, उन्होंने पर्याप्त बजट आवंटित नहीं किया है - बिना बजट के क़ानून लागू कैसे होगा, महिला को विधिक सहायता कैसे मिलेगी, आदि? महिला हिंसा पर सरकारी बजट को यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो बढ़ने के बजाय यह उल्टे कम हो रहा है - जबकि हिंसा कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सप्ताह पहले एक नई रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार, एक ओर सरकारें महिला हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त आर्थिक निवेश नहीं कर रही हैं और उल्टे बजट कम कर रही हैं, तो दूसरी ओर मानवीय और प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ोतरी पर हैं, महिलाओं को शारीरिक और मानसिक हिंसा के साथ अब डिजिटल हिंसा भी झेलनी पड़ रही है, और आर्थिक और सामाजिक ग़ैर-बराबरी अनेक देशों में चिंताजनक स्तर पर क़ायम है जिसके कारण करोड़ों महिलाएं और किशोरियों के लिए हिंसा का ख़तरा बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर विकास पर जो सरकारें निवेश करती हैं उसमें से 2022 में सिर्फ़ 0.2% महिला हिंसा पर निवेश हुआ - और 2025 में यह राशि और कम हो गई है - जब कि महिला हिंसा का दर कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और महिला अधिकार स्वास्थ्य अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक डॉ त्लालेंग मोफ़ोकेंग ने सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) से कहा कि स्वास्थ्य अधिकार और महिला अधिकार, मौलिक मानवाधिकारों में शामिल है। सरकारों को चाहिए कि यह कथनी और करनी में फ़र्क़ मिटाएँ, स्वास्थ्य और जेंडर पर पर्याप्त निवेश करें और महिला हिंसा का अंत करें। डॉ मोफ़ोकेंग ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकार को सतत विकास और मानवाधिकार से अलग-थलग कर के नहीं देखा जा सकता क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य अधिकार अनिवार्य है, जेंडर समानता अनिवार्य है, महिला हिंसा का अंत होना अनिवार्य है - इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। 2024 में हर 4 में से 1 देश में महिला अधिकार के ख़िलाफ़ मुहिम पनपी अन्तर-सरकारी मंच कैरीकॉम गुयाना की सह-महासचिव एलिसन ड्रायटों ने सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) को बताया कि 2024 में हर 4 में से 1 देश में महिला अधिकार के ख़िलाफ़ मुहिम पनपी है। कुछ सरकारों ने महिला अधिकार की ओर हुई थोड़ी बहुत प्रगति को पलट दिया है। जेंडर समानता के प्रयास अब कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकार और महिला अधिकार दोनों, कानूनी रूप से बाध्य अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों में शामिल हैं, सरकारों को इन वादों पर खरा उतरना होगा। स्वास्थ्य अधिकार कोई औपचारिकता नहीं है बल्कि हर इंसान का मानवाधिकार है जिसको सुनिश्चित करने के लिए सरकारें बाध्य हैं - यह कहना है डॉ हैलेसस गेताहूँ का जिन्होंने 2 दशकों तक विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के साझा मंचों का वरिष्ठ पदों पर नेतृत्व किया है और अब जेनेवा-स्थित ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमेसी एंड इंक्लूज़न के निर्देशक के रूप में, विकासशील देशों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कोवेनेंट को 174 देशों ने पारित किया था जिसमें स्वास्थ्य अधिकार निहित हैं। महिला अधिकारों में स्वास्थ्य अधिकार भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर बिना प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य के कैसे स्वास्थ्य अधिकार की कल्पना की जा सकती है? इसके बावजूद अनेक देशों में सुरक्षित गर्भपात प्रतिबंधित है और मातृत्व और शिशु मृत्यु दर अत्यंत चिंताजनक स्तर पर है, बाल विवाह और कम उम्र में गर्भावस्था आज भी अनेक देशों में व्याप्त है, शिक्षा अधिकार और रोज़गार में बराबरी से भागीदारी भी किशोरियों और महिलाओं के लिए एक चुनौती बनी हुई है। आयशा अमीन जो बैठक नमक समूह की संस्थापिका हैं, ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में महिला स्वास्थ्य की स्थिति अधिक बिगड़ जाती है। जैसे कि माहवारी स्वच्छता, प्रजनन और यौनिक स्वास्थ्य सेवाएं, आदि बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रभावित हो जाती हैं और इनका मिलना दूभर हो जाता है। आपदाओं में महिला हिंसा भी बढ़ जाती है। आयशा का मानना है कि जबतक सरकारें महिलाओं को नीति निर्माण और लागू करने में हर स्तर पर शामिल नहीं करेंगी तब तक अपेक्षित महिला अधिकार नतीजे नहीं मिलेंगे। 2015 में दुनिया के सभी सरकारों के अध्यक्षों ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को पारित कर के एक बड़ी उम्मीद दी थी क्योंकि उन्होंने यह भी माना था कि यह 17 लक्ष्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं - और 2030 तक सतत विकास के लिए सब लक्ष्यों पर खरा उतरना ज़रूरी है। महिला अधिकार के वादे को पूरा करना है (लक्ष्य 5) तो स्वास्थ्य अधिकार (लक्ष्य 3), शिक्षा अधिकार (लक्ष्य 4), आदि पर भी खरा उतरना भी उतना ही आवश्यक है - उसी तरह स्वास्थ्य अधिकार के वादे को पूरा करने के लिए महिला अधिकार, शिक्षा अधिकार और अन्य सतत विकास लक्ष्यों पर भी खरा उतरना होगा। 2030 के सतत विकास के वादे को पूरा करने के लिए अब सिर्फ़ 5 शेष रह गए हैं। शोभा शुक्ला – सीएनएस (सिटीज़न न्यूज़ सर्विस) (शोभा शुक्ला, नारीवादी कार्यकर्ता हैं, लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट कॉलेज की सेवा निवृत्त वरिष्ठ शिक्षिका रही हैं और सीएनएस (सिटिज़न न्यूज़ सर्विस) की संस्थापिका-संपादिका हैं।