तेंदूखेड़ा में अखिल भारतीय सर्व चड़ार-चिड़ार समाज सभा की बैठक आयोजित तेंदूखेड़ा।जिला नरसिंहपुर की महत्वपूर्ण सामाजिक एवं संगठनात्मक बैठक तेंदूखेड़ा स्थित वृन्दावन गार्डन में राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलाराम अठ्या के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में नरसिंहपुर जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से आए समाजजनों ने सामाजिक सम्मान, कुरीतियों में सुधार, शिक्षा, संगठन विस्तार, समाज के इतिहास, जातिगत पहचान और जनगणना में मूल जाति दर्ज कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के सिद्ध लोकसंत जूड़ीराम जी एवं ज्ञान की प्रतीक मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उपस्थित समाजजनों ने लोकसंत जूड़ीराम जी के सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को स्मरण करते हुए उनके बताए मानवता, सदाचार और सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलने का निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चड़ार समाज का कोई व्यक्ति किसी अन्य समाज के सामाजिक आयोजन में भोजन करने तभी जाएगा, जब उसे अन्य आमंत्रित अतिथियों के समान सम्मानपूर्वक भोजन कराया जाए। समाज ने यह भी निर्णय लिया कि किसी की गमी अथवा अन्य ऐसी रसोई में केवल भोजन करने के उद्देश्य से बुलाए जाने वाले आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि समाज पारस्परिक सद्भाव और सभी समाजों के सम्मान में विश्वास करता है, लेकिन किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। “कोटवार एक नौकरी है, पूरे समाज की पहचान नहीं” बैठक में समाज को परंपरागत रूप से “कोटवार” कहकर संबोधित किए जाने पर भी आपत्ति ली गई। समाजजनों ने सर्वसम्मति से कहा कि गांव में शासन द्वारा कोटवार के पद पर नियुक्त व्यक्ति ही कोटवार है; किसी व्यक्ति के संवैधानिक पद के आधार पर पूरे समाज को ‘कोटवार समाज’ कहना स्वीकार नहीं है। मृत्युभोज सीमित करने और कपड़ों के स्थान पर श्रद्धांजलि राशि का निर्णय सामाजिक सुधार की दिशा में बैठक ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मृत्यु के अवसर पर बड़े स्तर पर भोजन कराने की परंपरा को सीमित करते हुए इसे निकट संबंधियों तक सीमित रखने पर सहमति बनी। इसी प्रकार शोक के अवसर पर कपड़े, तौलिया आदि देने की परंपरा के स्थान पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार नकद राशि श्रद्धांजलि स्वरूप देने का निर्णय लिया गया, ताकि अनावश्यक खर्च कम हो और संबंधित परिवार को वास्तविक आवश्यकता के समय आर्थिक सहयोग मिल सके। फोन और WhatsApp का निमंत्रण भी होगा मान्य होगा। तेंदूखेड़ा इकाई का गठन, रामकुमार चड़ार अध्यक्ष नियुक्त बैठक में संगठन विस्तार के अंतर्गत तेंदूखेड़ा इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से रामकुमार चड़ार, देवरी राजमार्ग को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अशोक चड़ार, ग्वारी को उपाध्यक्ष, पूरन लाल चड़ार, तेंदूखेड़ा को सचिव, राजू चड़ार, करोंदी को सह-सचिव तथा भगवानदास चड़ार, खमरिया को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में धम्मन सिंह चड़ार (गुदरई), रामसेवक चड़ार (झिरी), कमलेश चड़ार (चिलका) और केवल सिंह चड़ार (मानकपुर) का चयन किया गया। बड़ी संख्या में समाजजन रहे उपस्थित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलाराम अठ्या, श्री गयाप्रसाद चड़ार, वृंदावन आठ्या, भगवत सिंह आठ्या, धर्मेंद्र सिंह चड़ार, बेगमगंज, विश्राम सिंह चड़ार (देवरी गंज),धनीराम चड़ार (मानकपुर), भगवानदास चड़ार (खमरिया), उमेश चड़ार (आंवरिया), भागचंद चड़ार (खमरिया), कमलेश चड़ार (चिलका), राजेंद्र चड़ार (सिगोटा), धम्मन सिंह चड़ार (गुदरई), गोलू चड़ार विछुआ अशोक चड़ार (ग्वारी), कमलेश चड़ार, मानसिंह चड़ार (खैरूआ ), गोकुल प्रसाद चड़ार (तेंदूखेड़ा), रामकुमार चड़ार (देवरी राजमार्ग), वृन्दावन चड़ार (देवरीगंज), रत्ना चड़ार, रघुवीर चड़ार (देवरी राजमार्ग), वृन्दावन चड़ार (बेगमगंज), श्रीकांत चड़ार (धूपखेडा) धनीराम चड़ार (खमरिया), विवेक चड़ार (सिमरिया), देवराज (मोथेगांव), सूरज सिंह चड़ार (खिमरिया) तथा पूरन लाल चड़ार सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। बैठक के अंत में समाज में शिक्षा, संगठन, समानता, आत्मसम्मान और वैज्ञानिक चेतना को मजबूत करने तथा सामाजिक कुरीतियों को सामूहिक प्रयास से समाप्त करने का संकल्प लिया गया।

पटवारियों को अलग रखने की मांग, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने “स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026” योजना के तहत होने वाले निष्पादन, ई-केवाईसी, पंजीयन एवं व्यक्तिगत दायित्व से जुड़े कार्यों से पटवारी संवर्ग को पृथक रखने की मांग की है। इस संबंध में जिला पटवारी संघ नरसिंहपुर की ओर से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं कलेक्टर नरसिंहपुर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष राहुल पटेल ने कहा कि पटवारी संघ स्वामित्व योजना का विरोध नहीं करता। संघ का मानना है कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति संबंधी अधिकारों का अभिलेख मिलने तथा ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होने में मदद मिलेगी। हालांकि योजना के क्रियान्वयन में पटवारियों को दिए जा रहे अतिरिक्त दायित्वों को लेकर संघ ने आपत्ति जताई है। संघ के अनुसार ग्रामीण आबादी क्षेत्र की भूमि का स्वरूप सामान्य राजस्व कृषि भूमि से अलग है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण पंचायत राज व्यवस्था के मार्गदर्शन में किया गया था। इस दौरान राजस्व विभाग के पटवारियों ने आवश्यक नक्शा, नाप एवं तकनीकी कार्यों में सहयोग किया। पटवारी संघ का कहना है कि पटवारियों की भूमिका मुख्य रूप से सहयोगात्मक एवं अभिलेखीय/मैदानी सहायता तक सीमित रही है। अब योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी, पंजीयन एवं व्यक्तिगत दायित्व से जुड़े कार्यों को पटवारियों पर डालने का संघ ने विरोध किया है। संघ ने शासन से मांग की है कि पटवारी संवर्ग को इन अतिरिक्त कार्यों एवं व्यक्तिगत दायित्व से अलग रखा जाए।

योगी मॉडल की तर्ज पर मप्र में अधिवक्ता कल्याण की आवाज, अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में सिहोरा से पहल सिहोरा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिवक्ताओं के हित में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं के बाद अब मध्यप्रदेश में भी अधिवक्ता कल्याण को लेकर आवाज उठी है। तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा, जिला जबलपुर ने अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर व्यापक कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट एवं जिला अदालतों में सक्रिय अधिवक्ताओं के लिए सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस की घोषणा की है। इसके अलावा अधिवक्ता चैंबरों में फर्नीचर एवं आवश्यक उपकरणों के लिए शासन सहयोग, 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट तथा अधिवक्ता कल्याण निधि से मिलने वाली सहायता को ₹1.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने जैसी घोषणाएं की गई हैं। प्रयागराज में 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के लिए चैंबर एवं मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है। इन्हीं सुविधाओं की तर्ज पर तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा ने मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा, न्यायालय परिसरों में पर्याप्त एवं बहुस्तरीय पार्किंग, नए अधिवक्ता चैंबर तथा न्यायिक कार्य को आधुनिक एवं पेपरलेस बनाने के लिए अधिवक्ताओं और विधि अधिकारियों को आवश्यक टैबलेट एवं डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की है| ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आमजन को न्याय दिलाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य, कार्यस्थल और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करना आवश्यक है। संघ ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी अधिवक्ता कल्याण के लिए ठोस एवं व्यापक व्यवस्था लागू की जाए। अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस की अगुवाई में सिहोरा से उठी यह मांग स्थानीय न्यायालय परिसर की सुविधाओं से आगे बढ़कर प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय के व्यापक हित से जुड़ा विषय बन गई है। संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं के सामाजिक, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए शासन से शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई है। इस पहल में अध्यक्ष रविदीप सिंह बैस के साथ सचिव आनंदमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा, सह-सचिव आशीष व्योहार , आलोक व्योहार,सुनील पटेल,आनंद कुमार पटेल, अभय नारायण मिश्रा, साकेत पिंडिया, नागेश उपाध्याय, रमेश पटेल, मनोज दुबे, अंकुर जैन, कन्हैया, अनेक तिवारी, कान्हा पांडे सहित अनेक अधिवक्ताओं की सहभागिता रही।