PWD कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों की गैरहाजिरी, कार्यालय में पसरा सन्नाटा, मौके पर सिर्फ चौकीदार रहे मौजूद गाडरवारा। लोक निर्माण विभाग (PWD) कार्यालय गाडरवारा में बुधवार को उस समय लापरवाही का मामला सामने आया, जब कार्यालयीन समय में मौके पर पहुंची हमारी टीम को एक भी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला। कार्यालय में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के अपने कर्तव्य समय के दौरान नदारद रहने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। इन्हीं शिकायतों की वास्तविकता जानने के लिए हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कार्यालय में अपेक्षित रूप से अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी नजर नहीं आई। इससे सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय पर कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों की अनुपस्थिति से आम नागरिकों को अपने जरूरी कामों के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यदि कार्यालयीन समय में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद नहीं रहेंगे तो आम जनता की समस्याओं का निराकरण किस प्रकार होगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कार्यालयीन समय में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं। PWD कार्यालय में सामने आई यह स्थिति सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उक्त संदर्भ में मौके पर पहुंचे पत्रकार साथी ने दूरभाष के माध्यम से विभागीय SDO सागर पटेल से बात की तो उनका कहना था कि में साइड पर निरीक्षण के लिए आया हु एक बाबू छुट्टी पर है बाकी सब भी लगे होंगे।

सागर पुलिस की बड़ी साइबर कार्रवाई फर्जी फर्मों और म्यूल बैंक खातों के जरिए चल रहे ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क का पर्दाफाश। 6 आरोपी गिरफ्तार, ₹2.69 करोड़ से अधिक नकदी और करीब ₹30 लाख का सोना बरामद किया है। सागर। सागर पुलिस ने बड़ी साइबर कार्रवाई करते हुए फर्जी फर्मों और म्यूल बैंक खातों के जरिए संचालित किए जा रहे ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी फर्जी फर्मों और अन्य लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लेन-देन को अंजाम दे रहे थे। जांच के दौरान पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जानकारी जुटाते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ₹2.69 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की है। इसके अलावा करीब ₹30 लाख कीमत का सोना भी जब्त किया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोने की बरामदगी से इस ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के बड़े पैमाने पर संचालित होने का संकेत मिला है। साइबर टीम अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों, फर्जी फर्मों, बैंक खातों और ऑनलाइन लेन-देन की कड़ियों की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क का संचालन कहां से किया जा रहा था और इससे जुड़े अन्य आरोपी कौन-कौन हैं। सागर पुलिस की इस कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की संभावना है।

37 दिन के धरने और तालाबंदी के बाद बदले जनपद पंचायत के सीईओ, आदेश में लिखे कारण ने खड़े किए सवाल चीचली। जनपद पंचायत चीचली में जनपद अध्यक्ष श्रीमती राधा अहिरवार के 37 दिन लंबे धरने और इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन में मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने की घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव सामने आया है। घटना के महज कुछ ही घंटों बाद जनपद पंचायत चीचली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अभिषेक गुप्ता को पद से हटाकर सहायक यंत्री प्रवीण लिटोरिया को सीईओ का प्रभार सौंप दिया गया। सीईओ के पद में हुए इस बदलाव के बाद अब प्रशासनिक आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस घटनाक्रम के बाद इतनी तेजी से प्रशासनिक बदलाव किया गया, उसके बावजूद पद से हटाने के आदेश में दर्ज कारणों में घटनाक्रम से अलग वजहों का उल्लेख क्यों किया गया? बताया जा रहा है कि प्रशासनिक लेटर में सीईओ अभिषेक गुप्ता को हटाए जाने के कारण के रूप में कुछ अन्य प्रशासनिक वजहों का उल्लेख किया गया है। यही बात अब स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया बदलाव है या फिर हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया? वहीं, 37 दिनों से चल रहे धरने के बाद सामने आए विरोध प्रदर्शन और जनपद पंचायत के मुख्य गेट पर तालाबंदी की घटना ने पहले ही जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद कुछ ही घंटों में सीईओ को हटाया जाना इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक चर्चा में ले आया है। अब बड़ा सवाल यही है कि प्रशासनिक आदेश में दर्ज कारण और घटनाक्रम के बीच आखिर इतना अंतर क्यों नजर आ रहा है? स्थानीय लोग पूरे मामले में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन इस बदलाव को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है, यह देखने वाली बात होगी।