बच्चों को शराब पिलाने का वायरल वीडियो कलेक्टर श्री यादव के संज्ञान में आने पर,जांच के बाद पुरानी बस्ती खिरहनी का शिक्षक निलंबित कटनी। स्कूल के छात्रों के साथ बैठकर उन्हें शराब का सेवन कराने और शराब पीने के लिए बच्चों को प्रेरित करने वाले शासकीय प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती खिरहनी के प्राथमिक शिक्षक श्री लाल नवीन प्रताप सिंह का वायरल वीडियो शुक्रवार को कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के संज्ञान में आने के बाद, इसकी जांच कर प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक श्री सिंह द्वारा बच्चों को शराब पिलाने संबंधी वायरल वीडियो शुक्रवार को ही कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के संज्ञान में आया । इसके तत्काल बाद कलेक्टर श्री यादव ने शुक्रवार की सुबह ही वायरल वीडियो की जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी को संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री यादव के निर्देश के बाद डीईओ पी पी सिंह ने त्वरित तौर पर वायरल वीडियो में दिख रहे शिक्षक की पहचान करने के लिए जिले के सभी 6 विकासखंडों के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को वीडियो भेजा। जिस पर बडवारा के विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने वायरल वीडियो में दिख रहे शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी। जिसमें बताया गया कि वीडियो में दिख रहे शिक्षक संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बरही के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती खिरहनी के प्राथमिक शिक्षक श्री लाल नवीन प्रताप सिंह हैं। शिक्षक की पहचान होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शुक्रवार 18 अप्रैल को जारी निलंबन आदेश में उल्लेखित किया गया है कि बच्चों को शराब सेवन पिलाना और पीने के लिये प्रेरित करना, घोर लापरवाही एवं शिक्षकीय पद की गरिमा को धूमिल करता है। साथ ही यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।इसलिए प्राथमिक शिक्षक, शा.प्रा.शा. पुरानी बस्ती खिरहनी श्री लाल नवीन प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा नियत किया गया है। इस अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं विवाह योजना के तहत गाडरवारा में अब 26 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा नरसिंहपुर । मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मौलाना योजना के तहत वर्ष 2025-26 में जिला नगरपालिका परिषद गाडरवारा में 26 अप्रैल अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहला यह सम्मेलन 25 अप्रैल को आयोजित किया गया था , जिसे 26 अप्रैल को संशोधित किया गया। उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं जनसंपर्क संघ ने अपने आवेदन के साथ संबंधित हितग्रही को बताया है कि वधू के अभिभावक का मध्य प्रदेश के मूल निवासी , वधू व उसके वर की समग्र पहचान , समग्र मान्यता उपलब्ध नहीं है। वधू व वर के आधार कार्ड की फोटोकॉपी , आयु प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र के लिए वैधानिक रूप से जारी प्रमाण पत्र- टीसी या अंक सूची , वैधानिक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या सूची / मतदान परिचय पत्र , प्लास्टिक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी । इसके अलावा वधू- वर के पासपोर्ट साईज की दो- दो फोटोग्राफ , यदि हो तो अभिभावक व वर- वधू को मोबाइल नंबर , स्थिति कल्याण होने की स्थिति में पूर्व पति की मृत्यु , मृत महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का कोर्टीन ऑर्डर , यदि हितग्राही मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संसजन कर्मचारी कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत पंजीकृत श्रमिक हैं , तो श्रमिक कार्ड की छायाप्रति, क्योंकि ऐसे श्रमिक कार्ड की छायाप्रति संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त दिनांक , के दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।

नरसिंहपुर जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश नरसिंहपुर। पेयजल एवं अन्य निस्तार समस्याओं को देखते हुए जनता को पेयजल प्रदाय बनाये रखने एवं बढ़ाने के लिए पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जनहित में जिले की समस्त विकासखंडों के ग्रामीण और नगरीय/ शहरी क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जो 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए लागू होगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है।जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्त्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा जल का उपयोग नही करेगा। जिले की समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों की समस्त नदियों, नालों, स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्रोतों का उपयोग एवं घरेलू प्रयोजन हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किया गया है। जिले के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नही होगा।जारी आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है, उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को आवेदन करना होगा। इस कार्य के लिए जिले के "जल अभावग्रस्त क्षेत्र" के समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुमति देने के पूर्व आवश्यक जांच एवं परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर लेवें तथा अनुमति दिये जाने के संबंध में संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अभिमत/ अनुशंसा प्राप्त करेंगे। खनित नलकूप असफल होने पर नलकपों में से केसिंग नहीं निकाली जायेगी। नलकूप में केप लगाकर चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर के साईज का सीमेंट कांकीट ब्लॉक बनाना अनिवार्य होगा।सार्वजनिक पेयजल स्रोत सूख जाने के कारण वैकल्पिक रूप से दूसरा कोई सार्वजनिक पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं होने पर जनहित में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्रोत को "पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002" के प्रावधानों और उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध "मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-9 (मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 के द्वारा संशोधित) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।जारी आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, सभी थाना प्राभारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त फील्ड स्तर के अधिकारी- कर्मचारी, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रीष्म ऋतु में नरसिंहपुर जिले के औसत भू-जल स्तर में गिरावट हुई है। सिंचाई इत्यादि कार्यों में भू-गर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पेयजल स्रोतों के जलस्तर में कमी आयी है। इस कारण जिले के समस्त विकासखण्ड एवं नगरीय/ शहरी क्षेत्रों के नलकूपों एवं अन्य जल स्रोतों के जल स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जिले में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुये उनके द्वारा अनुशंसा की गई है कि निजी नलकूप खनन में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जावे, जिससे सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की क्षमता प्रभावित न हो। जनहित में पेयजल एवं अन्य निस्तार समस्याओं को देखते हुये जनता को पेयजल प्रदाय बनाये रखने एवं बढ़ाने के लिये, पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये तथा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सम्पूर्ण जिले को "जल अभावग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया जावे। इस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने उक्त आदेश जारी किया है।