सुपर सीडर से नरवाई प्रबंधन कर मूंग की बोनी का प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में नरवाई प्रबंधन के अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी छिंदवाड़ा द्वारा मूंग की बोनी का सुपर सीडर से प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सुपर सीडर से बोनी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किसानों द्वारा नरवाई प्रबंधन की दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है । इस वर्ष लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में नरवाई प्रबंधन किया गया है ।उद्यानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ.आर.सी. शर्मा द्वारा सुपर सीडर से बोनी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई । कृषि अभियांत्रिकी के प्रमुख श्री समीर पटेल ने उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं कृषकों को सुपर सीडर की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी । साथ ही उन्होंने विभिन्न कृषि यंत्रों पर कृषि अभियांत्रिकी विभाग से अनुदान पर दी जा रही सहायता के बारे में भी जानकारी दी । कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉ.डी.सी.श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों ने खरीफ, रबी एवं जायद की फ़सलों का नरवाई कर रहे है अब किसान जागरूक हो गए है और सुपर सीडर और हैप्पी सीडर के कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे है । केंद्र पर फसल संग्रहालय की प्रभारी श्रीमती चंचल भार्गव ने बताया कि केंद्र पर नरवाई प्रबंधन करते हुए मूंग की उन्नत किस्म शिखा की बोनी की गई है। साथ ही वैज्ञानिकों का सुझाव है कि किसान मूंग में कम से कम रसायनों कीटनाशकों का प्रयोग करें। साथ ही सोनापिपरी के किसान श्री राघवेन्द्र रघुवंशी एवं चेतन रघुवंशी के यहाँ भी सुपर सीडर से नरवाई प्रबंधन करते हुए मूंग की बोनी के प्रक्षेत्रीय प्रदर्शन भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाये गये है । कृषक श्री चेतन रघुवंशी द्वारा किसानों को बोनी के लिए भी सुपर सीडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इच्छुक किसान मोबाईल नंबर-9424920111 पर संपर्क कर नरवाई प्रबन्धन करते हुए बोनी करवा सकते है । इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.आर.के. झाड़े, श्रीमती रिया ठाकुर, श्री नितेश गुप्ता, श्री सुंदरलाल अलावा, प्रगतिशील कृषक, उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्र उपस्थित थे। 

नरसिंहपुर,एनआरसी में सही समय पर बच्चों को भर्ती कराए-कलेक्टर श्रीमती पटले, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं के वास्तविक पंजीयन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने समस्त परियोजनाओं के सेक्टर अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल जनसंख्या के आधार पर जन्म से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष व 6 वर्ष और गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं के वास्तविक पंजीयन से मिलाकर पोषण ट्रेकर एप पर दर्ज करने के निर्देश दिये, ताकि प्रत्येक सेक्टर परियोजना अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जा सके। वर्तमान में प्रगति बढ़ाने तथा ई- केवायसी के साथ- सा‍थ शतप्रतिशत किये जाने के लिए कार्यकर्ता व सेक्टर स्तर पर प्राथमिक रूप से निगरानी के निर्देश दिये। पोषण अभियान की समीक्षा में पाया गया कि जिले में दर्ज कुल हितग्राहियों की संख्या की प्रविष्टि वर्तमान वास्ताविक हितग्राही दर्ज संख्या से कम है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दर्ज संख्या में भिन्नता है। वर्तमान में सांझा चूल्हा के अंतर्गत दिये जा रहे गर्म पके भोजन की पोषण ट्रेकर एप्प पर प्रविष्टि वास्तविकता से भिन्न है। इस पर कलेक्टर ने सुधार कर गर्म व पका भोजन हितग्राहियों को प्रदाय किया जाना और इसकी वास्तविक एंट्री पोषण ट्रेकर एप्प पर करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने एनआरसी में शतप्रतिशत बेड आक्यूपेंशी एवं सेम/ मेम के अंतर्गत हितग्राही बच्चों को एनआरसी में सही समय पर भर्ती कराने के निर्देश दिये। जिन समूहों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनकी जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को साझा करें एवं इस समस्या का निराकरण करावें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि अंत्यत कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों के निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 का निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि वे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि योजना के प्रकरणों को पर्यवेक्षक स्तर से तत्काल सत्यापित एवं परियोजना स्तर से प्रकरण स्वीकृत और हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने पेमेंट जनरेट किया जाये। इस योजना में कोई भी पात्र महिलाएं वंचित न रहे। उन्होंने आगामी समय सीमा की बैठक में उक्त रिर्पोट की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाली समस्त पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाये। छात्रवृत्ति अनुमोदन में आ रही समस्याओं की 7 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जा सके। उक्त योजना के अंतर्गत एक जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2013 तक जन्मी समस्त बालिकाओं का समग्र सत्यापन, ई- केवायसी एवं डीबीटी कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत लंबित शिकायतों का परीक्षण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि 15 दिवस पश्चात पुन: समीक्षा बैठक आयोजित होगी। प्रत्येक बुधवार विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जावे। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त परियोजनाओं व सेक्टर की अलग- अलग प्रगति की रिपोर्ट स्वयं मॉनीटरिंग करने व आगामी बैठक तक प्रगति लाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक पोषण अभियान, समस्त पर्यवेक्षक एवं ब्लॉक समन्वयक मौजूद थे।

बजट किसान युवा मजदूर विरोधी, माकपा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड जगदीश पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट सिर्फ़ कार्पोरेट हित का एवं किसान ओर मजदूर विरोधी बताया है की 4लाख 34हजार करोड़ के कर्ज वाले राज्य में 3लाख 75हजार करोड़ का बजट पेश करना राज्य की स्थिति को दर्शाता है। बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं से किए वादे गेहुं 2700धान 3100, लाडली बहना को 3000, नए पंजीयन के लिए बजट में कोई स्थान नहीं है रोजगार के लिए सिर्फ़ 1प्रतिशत की व्यवस्था युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। निजी क्षेत्र में तक रोजगार की कमी दर्शाता है, 17प्रतिशत राशि ढांचागत विकास जो चंद पूंजीपतियों के लिए होगा गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, स्कूलों में घटती दर्ज संख्या को देखते हुए बजट में प्रावधान नहीं है जिससे भावी पीढ़ी निरक्षर होगी, दलित आदिवासियों के लिए संख्या के हिसाब से कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य क्षेत्र में माफियाओं के हाथों सौंपे जाने से आम जनता लुटने मजबूर होगी, आयुष्मान के नाम से निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरेंगे। कुल मिलाकर बजट जनविरोधी और बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़ने बाला है।