भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्राणी मित्र पुरस्कार जीव दया अवार्ड्स फॉर एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन 2024" में ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज (जीसीसीआई) के गौ उत्पादों के स्टॉल का दौरा करते हुए पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री, प्रो. एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन lनई दिल्ली, 27 फरवरी 2025 विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जायोजित भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (a w b i) के 'प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार' समारोह में ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज (जीसीसीआई) ने अपने विशेष गौ-आधारित उद्योगों और उत्पादों के स्टॉल के साथ भाग लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री, पशुपालन एब डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने जीसीसीआई के स्टॉल का दौरा किया और गौ-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की इस अनूठी पहल की सराहना की।जीओसीआई के स्टॉल पर गौशालाओं की आत्मनिर्भरता के लिए विकसित विभिन्न गौ-आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसमें गौ मूत्र और पंचगव्य से बने जैविक उत्पाद, प्राकृतिक खाद, धूपबत्ती, दीपक, स्वारध्या सौंदर्य उत्पाद और अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं शामिल थी। आगंतुकों ने विशेष रूप से गौ-आधारित स्वदेशी नवाचारों में गहरी रुचि दिखाई।मुलाकात के दौरान राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रो. एस. पी. सिंह बघेल और श्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि गौ-आधारित उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कृषि को मजबूती देने का सशक्त माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने जीसीसीआई की इस पहल को गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सराहना की और गौ-उत्पादों के प्रसार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।जीसीसीआई के निर्देशक मितल खोताणी ने इस अवसर पर कहा, 'गौ-आधारित उत्पाद न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास का भी आधार है। हमें गर्व है कि जीसीसीआई के प्रयासों को ग्लोबली मंच पर मान्यता मिली है। उन्होंने सभी नागरिकों से गौ-आधारित उद्योगों को अपनाने और इस महल को समर्थन देने की अपील की।जीसीसीआई आगे भी गौआधारित उद्योगों के विकास, जागरूकता अभियानों और अनुसंधान कार्यों को बढ़ाया देने के लिए प्रयासरत रहेगा। इस तरह की प्रदर्शनियों और आयोजनों के माध्यम से गौ-सेवा को एक आत्मनिर्भर आआंदोलन बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।यह आयोजन गौ-कल्याण और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। जीसीसीआई इस सफल आयोजन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री , राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष , जी सी सी आई के संस्थापक गौ प्रेमी डाक्टर बल्लभ भाई कथारिया ने और उनकी टीम ने बोर्ड ओर भारत सरकार का आभार व्यक्त करता है।अधिक जानकारी के लिए जीसीसीआई निर्देशक मित्तल खेताणी मो. 98242 21999 एवं तैजस चोटलिया मो. 94269 18900, मीनाक्षी शमां मो. 83739 09295 से संपर्क करने के लिए कहा गया है। उक्त जानकारी प्रेस संयोजक मीडिया प्रभारी भागीरथ तिवारी ने दी l

मेंहमूद पहलवान बने प्रदेश सचिव गाडरवारा l मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद माहिर खान ने जामा मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मेंहमूद पहलवान को म.प्र.मु.वि. परिषद का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है । इस नियुक्ति पर उनके सभी शुभचिंतकों ने अपनी बधाइयां दी है ।

समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के लिए पंजीयन 10 मार्च तक,चना के लिए 5650 रुपये, मसूर के लिए 6700 रुपये एवं सरसों के लिए 5950 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित नरसिंहपुर। जिले में समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों की फसल उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का कार्य 20 फरवरी से 10 मार्च तक कर सकते हैं। किसान चना, मसूर एवं सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए वेबसाइट www.mpeuparjan.nic.in पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अपनी फसल का पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों, सहकारी समितियों एवं सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र और एमपी किसान एप आदि के माध्यम से पंजीयन नि:शुल्क कर सकते हैं। शासन द्वारा चना के लिए 5650 रुपये, मसूर के लिए 6700 रुपये एवं सरसों के लिए 5950 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में गेहूं का पंजीयन कार्य जिन केन्द्रों में किया जा रहा है, उन्हीं केन्द्रों में चना, मसूर एवं सरसों का भी पंजीयन किया जायेगा। किसान उन्हीं पंजीयन केन्द्रों पर कार्यालयीन समय में ई- उपार्जन पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन-संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे। जिन किसानों द्वारा विगत रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है। ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन के लिए आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा। किसानों को भुगतान जीआईटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जन-धन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हों) आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। किसान द्वारा बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जायेगी। यदि कोई कृषक निर्धारित अंतिम 10 मार्च 2025 तक पंजीयन नहीं करवाऐंगें तो शासन की उपार्जन योजनाओं के लाभ से वांचित रह जायेंगे। जिले के किसानों से अपील है कि वे पंजीयन के लिए वांछित समस्त दस्तावेजों तथा अपने मोबाइल के साथ नजदीकी पंजीयन केन्द्रों पर तत्काल पहुंचकर अपनी फसल का पंजीयन करवायें।