नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का होगा संगम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को औद्योगिक विकास और रोजगार के केंद्र में परिवर्तित करने के लिए अपने अभिनव प्रयासों को जारी रखते हुए, 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 3 हजार एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक, और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मेक्सिको और मलेशिया जैसे 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टोरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमिपूजन और उद्घाटन करेंगे। इस आरआईसी में निवेशकों को भूमि आवंटन-पत्र भी वितरित किये जायेंगे। निवेशकों के साथ वन-टू-वन मीटिंग होगी, जिसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशक अपनी योजनाएँ प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, राउंड टेबल सत्र नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगा। 'निर्यात कैसे शुरू करें' और 'पर्यटन में निवेश संभावनाएँ' जैसे विषयों पर सेक्टोरल-सत्र भी होंगे। कार्यक्रम की थीम: 'नए क्षितिज, नई संभावनाएँ' नर्मदापुरम, जो अपनी धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, अब एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। 'नए क्षितिज, नई संभावनाएँ' थीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदर्शनी कॉन्क्लेव में स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है जिसमें 75 से अधिक स्टॉल लग रहे हैं जिनमें एमएसएमई, पर्यटन, हस्तशिल्प विकास निगम, और बैंकिंग संस्थानों के साथ-साथ ओडीओपी उत्पादों के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उक्त स्टॉल न केवल जानकारी प्रदान करेंगे बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी महत्पूर्ण भूमिका निभाएंगे। उद्योग और रोजगार के लिए नई राह 'उद्योग वर्ष 2025' अंतर्गत आयोजित इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में आयोजित सफल कार्यक्रमों की श्रृंखला में नर्मदापुरम का यह आयोजन क्षेत्रीय संभावनाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस कॉन्क्लेव से नर्मदापुरम क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के साथ-साथ निवेशकों और सरकार के बीच आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्रि-मंडलीय समिति ने मध्यप्रदेश के लिये स्वीकृत किये 11 केन्द्रीय विद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रि-मंडलीय समिति ने 85 केन्द्रीय विद्यालय (केवी) स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसमें 11 केन्द्रीय विद्यालय मध्यप्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मध्यप्रदेश के लिये 11 केन्द्रीय विद्यालय की सौगात देने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दी गई यह सौगात मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को नई ऊंचाई देगी। मध्यप्रदेश को मिले 11 केन्द्रीय विद्यालयों में अशोक नगर जिला अशोक नगर , नागदा जिला उज्जैन, मैहर जिला सतना, तिरोड़ी जिला बालाघाट, बरघाट जिला सिवनी, निवाड़ी जिला निवाड़ी, खजुराहो जिला छतरपुर, झिनझारी जिला कटनी, सबलगढ़ जिला मुरैना, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ और सेन्ट्रल अकादमी पुलिस अकादमी कान्हासैया जिला भोपाल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अनुसार सभी केन्द्रीय विद्यालयों को पीएमश्री स्कूल के रूप में नामित किया गया है, जो एनईपी-2020 के कार्यान्वयन को रेखांकित करता है और अन्य के लिए अनुकरणीय स्कूल के रूप में कार्य करता है। केन्द्रीय विद्यालय अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अभिवन शिक्षण पद्धति और अद्यतन अवसंरचना के कारण उन स्कूलों में से एक है, जिनकी सबसे अधिक मांग है। हर साल केवी के कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और सीबीएसई द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सभी शैक्षणिक प्रणालियों में लगातार सर्वश्रेष्ठ रहा है।

राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया के द्वारा “ कानून प्रवर्तन एजेंसी “ श्रेणी में दो अवार्ड बेस्ट इंवेस्टिगेशन में देश में प्रथम स्थान, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में द्वितीय स्थान एडीजी मध्यप्रदेश सायबर पुलिस श्री योगेश देशमुख ने बताया कि आज दिल्ली में डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा "कानून प्रवर्तन एजेंसी" श्रेणी में मध्यप्रदेश सायबर पुलिस को बेस्ट इंवेस्टिगेशन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान तथा ट्रेनिंग एवं कैपिसिटी बिल्डिंग में देश में द्वितीय स्थान हेतु अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। एडीजी श्री देशमुख ने बताया कि देश की सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने इसमें सहभागिता की थी। मध्यप्रदेश सायबर पुलिस को “साइबर कॉप ऑफ़ दी ईयर फॉर बेस्ट इन्वेस्टीगेशन’’ में देश में प्रथम स्थान मिला। इसमें राज्य साइबर की भोपाल यूनिट को एमपी साइबर की तरफ़ से निरीक्षक श्रीमती नीतू कुँसरिया को साइबर कॉप का पुरस्कार फ़र्ज़ी एपिक कार्ड , आधार कार्ड बनाने वाले क्रिमिनल रैकेट को चुनाव मतदान पूर्व बर्स्ट करने पर दिया गया। मध्यप्रदेश को ⁠एक्सिलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अवार्ड में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024में अभी तक 24प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1016 पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही इस वर्ष 1070 सायबर जागरुकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित कर लगभग 11लाख छात्र -छात्राओं, महिलाओं एवं आमजन को सायबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।