जिले में तुअर उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ी किसान जिले के 58 पंजीयन केन्द्रों में जाकर करा सकते हैं पंजीयन नरसिंहपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में जिले में समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी के लिए किसान पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। पहले यह पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल नियत की गई थी, जिसे राज्य शासन ने किसानों के हित में अब अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 कर दी है। तुअर फसल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसान जिले के 58 पंजीयन केन्द्रों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा तुअर का समर्थन मूल्य 7550 रुपये क्विंटल घोषित किया है। किसान फसल तुअर के लिए पंजीयन ई- उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर 30 अप्रैल 2025 तक पंजीयन करा सकेंगे। जिले की तहसील करेली के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था कोदसा के लिए रेवा वेयर हाउस बासखेडा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बारहा के लिए कमलेश वेयरहाउस करहैया, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था करेली के लिए नर्मदा वेयरहाउस बघुवार, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था करपगांव के लिए 3 ए व 3 सी करेली बस्ती वेयरहाउस व सहकारी विपणन संस्था मर्यादित करेली के लिए कोसी वेयरहाउस बरमान में, तहसील गाडरवारा के अंतर्गत सहकारी विपणन संस्था मर्यादित खुलरी के लिए जैन वेयरहाउस अजंसरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सूरना के लिए राधारमण वेयरहाउस कौड़िया, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था गोटीटोरिया- चारगांव के लिए बड़कुर वेयरहाउस सिंहपुरछोटा, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था बसुरिया के लिए श्री माया वेयरहाउस बाबईकला, सेवा सहकारी संस्था पचामा के लिए मे. रेवाश्री वेयरहाउस सालीचौका, सेवा सहकारी संस्था चीचली के लिए विनायक वेयरहाउस सालीचौका, सेवा सहकारी संस्था बाबईकला के लिए जनकपुर वेयरहाउस सहावन, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बोहानी के लिए दिव्या वेयरहाउस खैरीकला, सहकारी विपणन संस्था मर्यादित गाडरवारा के लिए शासकीय कैम्पस गाडरवारा, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था गाडरवाड़ा के लिए कृष्णा वेयरहाउस चिरहकला रोड, सेवा सहकारी संस्था सिहोरा के लिए जैन वेयरहाउस केन्द्र क्र. दो अजंसरा, सेवा सहकारी संस्था कोड़िया के लिए नूर वेयरहाउसिंग डमरूघाटी, सेवा सहकारी संस्था आड़ेगांव के लिए स्वर्णपरी वेयर हाउस सालीचौका, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित चिर्रिया के लिए अंजली वेयरहाउस नांदनेर, सेवा सहकारी संस्था महगवांखुर्द के लिए प्रसन्ना वेयरहाउस गरधा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या शाहपुर- गाडरवारा के लिए दीप वेयरहाउस कनवास, सेवा सहकारी समिति छैनाकछार के लिए श्री सांईं आशीष वेयरहाउस चीचली रोड व सेवा सहकारी संस्था सीरेगांव के लिए आदिशक्ति वेयरहाउस गाडरवारा में, तहसील गोटेगांव के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित बढ़ैयाखेड़ा के लिए बुद्वेश्वर वेयर हाउस बढै़याखेडा, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित इमलिया- कामती के लिए शिवशक्ति एग्रो वेयरहाउस पिंडरई- गोहचर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिवनीबंधा के लिए लकी वेयरहाउस अतरिया, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था श्रीनगर के लिए जैन वेयरहाउस श्रीनगर, सेवा सहकारी संस्था सूरवारी के लिए किसान सेवा केंद्र चंदनखेड़ा, सेवा सहकारी समिति करेलीकलां के लिए मॉ रेवा वेयरहाउस बगासपुर, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित कमोद के लिए मां नर्मदा वेयरहाउस कमोद, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बरहेटा के लिए श्री शक्ति वेयरहाउस गुदंरई, सेवा सहकारी समिति लाठगांव के लिए श्री जी प्रसार वेयरहाउस कुसीवाडा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति खमरिया- गोटेगांव के लिए राव वेयरहाउस गर्रा रोड, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सालीवाडा- नरसिंहपुर के लिए वालाजी वेयरहाउस गर्रा रोड, सेवा सहकारी समिति मर्या. उमरिया के लिए जैन वेयरहाउस श्रीनगर केन्द्र क्र. दो व प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित सर्रा के लिए जय मारूति वेयरहाउस सर्रा, तहसील तेंदूखेड़ा के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित सर्रा के लिए राधाबल्लभ वेयरहाउस उमरपानी, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था तेंदूखेड़ा के लिए श्री राधावल्लभ वेयरहाउस उमरपानी, सेवा सहकारी संस्था सुआतला के लिए श्री मां वेयरहाउस लोलरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मुर्गाखेड़ा के लिए हरिओम वेयरहाउस जमुनिया, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बिलहेरा के लिए हरसिद्वि वेयरहाउस बिल्हेरा, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित बिलगुवा के लिए अमलतास वेयरहाउस रमपुरा व बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था डोभी के लिए भूमि वेयरहाउस डोभी, तहसील नरसिंहपुर के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था मुगंवानी- पठापिपरिया के लिए नारायण वेयरहाउस मुंगवानी, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था नरसिंहपुर के लिए सीडब्ल्यूसी मंडी परिसर नरसिंहपुर, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था करकबेल के लिए माँ नर्मदा वेयरहाउस मलाहपिपरिया, सेवा सहकारी समिति बचई- करहैया के लिए केजीएन वेयरहाउस भैंसा, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था डांगीढाना के लिए सीडब्लूसी वेयर हाउस कठौतिया, सेवा सहकारी संस्था सिंहपुर के लिए चौकसे वेयरहाउस सिंहपुर, बृहत्ता सेवा सहकारी संस्था लोकीपार के लिए सीडब्लूसी वेयर हाउस कठौतिया व प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित नयागांव के लिए सिन्धु वेयरहाउस धमना और तहसील सांईखेड़ा के अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था सासबहू के लिए आयरा वेयरहाउस सांईखेडा रोड, सेवा सहकारी संस्था रमपुरा के लिए मां मॉ अन्नपुर्णा वेयरहाउस रमपुरा, सेवा सहकारी समिति मडगुला के लिए मॉ रेवा वेयरहाउस देवरी, सेवा सहकारी संस्था कामति के लिए प्रतीक वेयरहाउस पिठेहरा, सेवा सहकारी संस्था तूमडा के लिए मॉ नर्मदा वेयरहाउस झिकोली, सेवा सहकारी संस्था बनवारी के लिए चौधरी वेयरहाउस सांईखेडा व सेवा सहकारी समिति पीपरपानी के लिए आर लक्ष्मण वेयरहाउस गरधा को पंजीयन केन्द्र बनायें गये हैं। जिले के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन केंद्रों पर जाकर अपना पंजीयन करायें। पंजीयन कराने से किसानों को अपनी उपज सरकार को बेचने में आसानी होगी और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। पंजीयन प्रक्रिया सरल रखी गई है। पंजीयन के लिए किसान आवश्यक दस्तावेज जैसे भूमि के कागजात, पहचान पत्र और बैंक खाते की जानकारी के साथ नजदीकी पंजीयन केंद्र पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। सभी किसान 30 अप्रैल तक पर अपना पंजीयन अवश्य करा लें, ताकि वे सरकारी उपार्जन योजना का लाभ उठा सकें।

जी सी सी आई की भोपाल बैठक सम्पन्न – जयपुर गौटेक को लेकर बनी रणनीति, गौ आधारित मॉडल को मिलेगा विस्तार l ज्यादा से ज्यादा गौ प्रेमी पहुंचे l  भोपाल। ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ-बेस्ड इंडस्ट्रीज (GCCI) मध्यप्रदेश की प्रादेशिक बैठक भोपाल स्थित एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में सम्पन्न हुई। बैठक में गौटेक 2025 जयपुर के लिए प्रदेश से बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने, जिला-तहसील स्तर पर संगठन विस्तार और गौ आधारित मॉडल को बढ़ावा देने हेतु रणनीति तैयार की गई।बैठक के मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जीसीसीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वल्लभ भाई कथीरिया ने कहा कि गौ आधारित उद्योग भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जीसीसीआई द्वारा दिनांक 30-31 मई और 1-2 जून को जयपुर में आयोजित गौटेक 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि गौ क्रांति का महायज्ञ है। साथ ही आयोजन में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और गौसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष, GCCI मध्यप्रदेश श्री दिलीप धनराज गुप्ता ने कहा कि जीसीसीआई का उद्देश्य हर जिले और तहसील तक संगठन का विस्तार कर, प्रदेश के युवाओं और किसानों को गौ आधारित स्टार्टअप्स से जोड़ना है। हमारा लक्ष्य है — ‘गांव-गौ-गौरव’ को फिर से स्थापित करना।प्रदेश संरक्षक, GCCI स्वामी श्री श्री कृष्णानन्द जी महाराज ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक कार्य नहीं, यह आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक समाधान है। हमें भारत की सनातन परंपरा को विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ना होगा।राष्ट्रीय गौसेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पवन दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश में गौ संवर्धन को जनआंदोलन बनाना है। गाँव-गाँव तक युवाओं को प्रशिक्षित कर, उन्हें गौ आधारित रोजगार से जोड़ने का कार्य तेज़ किया जाएगा।बैठक में डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना (वैज्ञानिक, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड), जिन्होंने गो-काष्ठ आंदोलन की शुरुआत की, ने बताया कि इस प्रयास से अब तक 5.10 लाख क्विंटल लकड़ी और 3400 एकड़ वन क्षेत्र को बचाया जा सका है। गो-काष्ठ का उपयोग अब शवदाह, होलिका दहन, होटल तंदूर और औद्योगिक बॉयलरों में लकड़ी के विकल्प के रूप में हो रहा है।जीसीसीआई के मध्य प्रदेश मीडिया संयोजक भागीरथ तिवारी ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि जीसीसीआई मध्य प्रदेश की बैठक में जो निर्णय लिए गए है वो इस प्रकार है- गौटेक 2025 – जयपुर में मध्यप्रदेश से अधिकतम सहभागिता का लक्ष्य, जिला और तहसील स्तर पर GCCI इकाइयों का गठन, हर जिले में 5 मॉडल गौशालाओं का निर्माण, प्रत्येक संभाग में प्रादेशिक बैठक आयोजित करना, युवाओं को गौ संवर्धन व गौ आधारित उद्योगों से जोड़ना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गोशाला की अनुदान राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एवं पशुपालन मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने ,गोटेक के कार्यकम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने संबंधी lएलएनसीटी यूनिवर्सिटी के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे एवं कुलपति नरेंद्र थापक ने बैठक में पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वल्लभ भाई कथीरिया का पौधा भेंट और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया।प्रादेशिक बैठक में मुख्य रूप से श्री जवाहरलाल गुप्ता, शैलेश पालीवाल (इंदौर), सुमनलता ताम्रकर, अजय नरेलिया (शाजापुर), गंभीर सिंह राजपूत (नर्मदापुरम), राजेश चौहान (झाबुआ), राम रघुवंशी (अशोकनगर), राजवीर सिंह (मुरैना), मनोज प्रताप सिंह (सतना), ईश्वर अंबोदिया (उज्जैन), भगवान सिंह सिंगोरिया (रायसेन), शिशिर विश्वकर्मा (छिंदवाड़ा),वरिष्ठ पत्रकार अनोखे लाल द्विवेदी ,भागीरथ तिवारी (नरसिंहपुर), ए. सी. द्विवेदी (भोपाल), हुकुम सिंह पाटीदार (नीलबड़), दीपाली उपाध्याय, अजय सोनी (भोपाल) सहित प्रदेश भर से गौसेवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक का संचालन शैलेंद्र तेनगरिया ने किया और आभार पवन दुबे ने व्यक्त किया।

जब इन 3 संक्रमणों से बचाव मुमकिन है तो क्यों बच्चे इनसे संक्रमित जन्में,शोभा शुक्ला, बॉबी रमाकांत जब एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस संक्रमणों से बचाव मुमकिन है तो कोई भी बच्चा क्यों इनसे संक्रमित जन्में? सरकारों ने भी वायदा किया है कि 2030 तक एक भी बच्चा गर्भावस्था और जन्म के समय इनसे संक्रमित नहीं होगा। इस दिशा में कार्य तो हुआ है परंतु इस संदर्भ में अभी भी स्वास्थ्य सेवा अनेक देशों में असंतोषजनक है।सरकारों ने सतत विकास लक्ष्य में यह वायदा किया है कि 2030 तक एड्स, वायरल हेपेटाइटिस और सिफ़िलिस जैसे संक्रमणों का उन्मूलन होगा। परंतु अधिकांश देशों में इस दिशा में हुई प्रगति असंतोषजनक है और वे इन लक्ष्यों से अभी भी बहुत दूर हैं।यदि पुरुष या महिला साथी को एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी या सिफ़िलिस संक्रमण हों तो जांच - इलाज ज़रूर करवाना चाहिए। गर्भावस्था और प्रसूति के दौरान महिला से नवजात शिशु एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस से संक्रमित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एचआईवी के संक्रमण का ख़तरा स्तनपान के दौरान भी रहता है। इन तीनों संक्रमण के कारण गर्भावस्था के दौरान अवांछित परिणाम हो सकते हैं और महिला और जन्म-उपरांत बच्चे को दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।बिना सही इलाज और देखभाल के, एचआईवी पॉजिटिव महिला से बच्चे को एचआईवी संक्रमित होने का खतरा 45% रहता है जिसके कारण स्वास्थ्य और विकास पर कुपरिणाम और असामयिक मृत्यु का खतरा भी बना रहता है।इसी तरह, बिना इलाज और टीकाकरण के, हेपेटाइटिस-बी पॉजिटिव महिलाओं के जन्मे बच्चों को हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित होने का ख़तरा 70% से 90% तक रहता है।गर्भावस्था के दौरान सिफ़िलिस के कारण जन्मजात विसंगतियां हो सकती हैं, बच्चा मृत हो सकता है, समय से पहले जन्म ले सकता है, जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है और जन्म के बाद भी असामयिक मृत्यु का खतरा बना रहता है।इसीलिए, पिछले सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विशेष मार्गनिर्देशिका जारी की है जिसके उपयोग से एशिया पसिफ़िक क्षेत्र के देश 2030 तक यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा इन 3 संक्रमणों से मुक्त जन्म ले।इसके पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसी आशय से 2018-2030 के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशिका जारी की थी जिसके फलस्वरूप बच्चों को जन्म के दौरान एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस संक्रमण होने की दर में गिरावट तो आई परंतु अनेक देशों में यह संतोषजनक नहीं है। वायदा पूरा करने लिए केवल 68 माह शेष हैं 2030 तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी बच्चा एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस से संक्रमित न जन्में, अब 6 साल से भी कम समय शेष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि: महिला और उसके पुरुष साथी की एचआईवी, सिफ़िलिस और हेपेटाइटिस-बी की प्रसवपूर्व जांच हो मार्गनिर्देशिका के अनुसार महिला और उसके पुरुष साथी को एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस संबंधित सही इलाज और देखभाल मिले सुरक्षित स्वस्थ मातृत्व, गर्भावस्था और प्रसूति और बच्चे को सही पोषण मिले हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण हो, इम्यूनो-ग्लोबुलिन और एचआईवी से बचाव के लिए दवाएं मिले विश्वभर के एचआईवी के साथ जीवित 9% बच्चे एशिया पसिफ़िक में हैं संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में 14 लाख बच्चे एचआईवी के साथ जीवित हैं। इनमें से 9% (1.2 लाख) एशिया पसिफ़िक देशों में हैं। एशिया पसिफ़िक क्षेत्र में सबसे अधिक एचआईवी पॉजिटिव बच्चे इंडोनेशिया में हैं (26%) और उसके बाद भारत में हैं (23%).अमीर देशों में 1994 में ही दुनिया की पहली दवा (ज़िडोवुडिन) देनी शुरू हो गई थी जिससे कि एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिला से बच्चे को एचआईवी संक्रमण फैलने का खतरा अत्यधिक कम हो सके।भारत में भी 1994 में एक ग़ैर-सरकारी संगठन ने मुंबई में इस दवा का उपयोग आरम्भ कर दिया था परंतु सरकारी कार्यक्रम में यह प्रयास 2002 से शामिल हो सका।आज के समय में अत्यंत प्रभावकारी इलाज हैं जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा एचआईवी से संक्रमित न जन्मे और स्तनपान के दौरान भी एचआईवी मुक्त रहे।संयुक्त राष्ट्र के एड्स कार्यक्रम (यूएन एड्स) के एशिया पसिफ़िक निदेशक इमोन मर्फ़ी ने कहा कि 2010 की तुलना में 2023 तक बच्चों में एचआईवी संक्रमण दर में 62% गिरावट आई है: 2010 में 3 लाख से अधिक बच्चे एचआईवी संक्रमित जन्में थे जबकि 2023 में 1.2 लाख ही बच्चे एचआईवी संक्रमित जन्मे। परंतु यह गिरावट संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह संभव है कि हम हर बच्चे के लिए एचआईवी, हेपेटाइटिस और सिफ़िलिस मुक्त जन्म सुनिश्चित कर सकें। हेपेटाइटिस-बी एक गंभीर चुनौती एचआईवी, सिफ़िलिस और हेपेटाइटिस-बी संक्रमण दर को देखें तो सबसे अधिक फैलाव हेपेटाइटिस-बी संक्रमण का है और अनेक जगह या समुदाय में तो एचआईवी और सीफ़िलिस की दर के मुक़ाबले हेपेटाइटिस-बी दर अनेक गुणा अधिक है।विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की जो आबादी हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित है और जिसको जांच-इलाज मुहैया नहीं है, उसकी दो-तिहाई तो पश्चिमी पसिफ़िक और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में है।सबसे चिंताजनक बात यह है कि हेपेटाइटिस-बी का टीका है परंतु टीकाकरण सभी पात्र लोगों को नहीं मिला है। हेपेटाइटिस-बी टीके से न सिर्फ हेपेटाइटिस-बी संक्रमण से बचाव होता है बल्कि हेपेटाइटिस-बी रोग के गंभीर और दीर्घकालिक परिणामों से भी बचाव होता है (जैसे कि लिवर सिरहोसिस या लिवर कैंसर)।पश्चिमी पसिफ़िक देशों में लगभग 6% व्यस्क आबादी, हेपेटाइटिस-बी से संक्रमित हैं और लगभग 5 लाख लोग हर साल इसके कारण मृत होते हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में लगभग 2 लाख लोग हेपेटाइटिस-बी के कारण एक साल में मृत हुए थे। अमीर-गरीब के फ़र्क़ से अछूता नहीं है हेपेटाइटिस-बी कार्यक्रम अमीर के लिए बेहतर उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था और गरीब के लिए जर्जर या नगण्य स्वास्थ्य सेवा हेपेटाइटिस-बी के संदर्भ में भी सही उतरती है। एशिया पसिफ़िक के अमीर देशों में 1 साल की उम्र के लगभग 100% बच्चों को नियमानुसार हेपेटाइटिस-बी टीके की सभी खुराक मिल चुकी थीं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य (95%) से अधिक था।परंतु माध्यम और कम-आय वाले देशों में स्थिति ऐसी संतोषजनक नहीं है क्योंकि पात्र बच्चों में अधिकतम टीकाकरण 75% था जो रोग के फैलाव को रोकने के लिए और आबादी को संक्रमण से बचाने के लिए अपर्याप्त है। कुछ देशों में तो आम टीके जो बच्चों को लगने चाहिए उनकी दर भी असंतोषजनक थी। यौन रोग आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं परंतु जो हैं वह भयावह हैं यौन रोग संबंधित आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। परंतु जो आंकड़े रिपोर्ट हो रहे हैं वह अत्यंत चिंताजनक हैं। एक साल में पश्चिमी पसिफ़िक क्षेत्र से 11 लाख से अधिक लोग और दक्षिण-पूर्वी एशिया से 3.5 लाख लोग सिफ़िलिस से संक्रमित रिपोर्ट हुए। सिफ़िलिस से बचाव मुमकिन है और यदि संक्रमण हो भी जाए तो इलाज भी उपलब्ध है। डॉ ईश्वर गिलाडा जो जिनेवा-स्थित इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी (आईएएस) के अध्यक्षीय मण्डल में निर्वाचित सदस्य हैं और एशिया पसिफ़िक क्षेत्र में आईएएस के अध्यक्ष, ने कहा कि जब अमीर देशों ने 1994 में पहली बार ज़िडोवुडिन दवा देनी शुरू की जिससे कि बच्चों को एचआईवी संक्रमण होने का खतरा नगण्य रहे, तब उसी साल उनके प्रयास से मुंबई में इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (जिसको अब पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है) ने भी इस दवा का उपयोग आरंभ किया। यह प्रयास, आईएचओ और वाडिया मॉडल ने अंतर्गत संपन्न हुआ था। भारत सरकार ने आठ वर्ष बाद (2002 से) गर्भवती एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं को ऐसी दवा देनी आरम्भ की जिससे कि शिशु एचआईवी मुक्त रहे।डॉ गिलाडा ने भारत की सबसे पहली एचआईवी क्लिनिक 1986 में मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में स्थापित की थी और 1994 में देश का पहला ऐसा केन्द्र स्थापित किया जहाँ एचआईवी के साथ जीवित लोगों को हर प्रकार की आधुनिकतम चिकित्सकीय सेवा प्रदान की जा सके। इस केंद्र को यूनिसन मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई, के नाम से जाना जाता है।डॉ गिलाडा ने आह्वान किया कि जब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाएं सालों से उपलब्ध हैं जिससे कि बच्चा एचआईवी संक्रमण से मुक्त रहे तो इस बात को कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि एशिया पसिफ़िक देशों में आज भी एचआईवी संक्रमित बच्चे जन्म लेते है। उन्होंने कहा कि उनके मुंबई-स्थित यूनिसन मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में पिछले 10 सालों में एचआईवी पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं ने 220 एचआईवी मुक्त बच्चों को जन्म दिया। जब वे अपने केंद्र में आयुर्विज्ञान पर आधारित और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मार्गनिर्देशिका पर आधारित चिकित्सकीय देखभाल से यह हासिल कर सकते हैं तो फिर देश भर में यह क्यों नहीं हो सकता कि सभी बच्चे एचआईवी मुक्त जन्म लें? हेपेटाइटिस-बी टीका सस्ता है फिर भी टीकाकरण संतोषजनक क्यों नहीं? डॉ गिलाडा का कहना है कि हेपेटाइटिस-बी की रोकथाम तो टीके से हो सकती है। अब हेपेटाइटिस-बी टीका सस्ता भी है और टीकाकरण की सभी खुराकों की क़ीमत रु 100 से भी कम है तो फिर लाखों लोग क्यों हेपेटाइटिस-बी के कारण पीड़ित हैं? डॉ गिलाडा ने कहा कि अनेक ऐसे अवसर हैं जहाँ हम टीकाकरण कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों की हेपेटाइटिस-बी जांच तो करते ही हैं तो फिर पात्र लोगों को टीका क्यों नहीं देते? उदाहरण के तौर पर, रक्त दान शिविर, अस्पताल भर्ती, प्रजनन संबंधित स्वास्थ्य केंद्र, यौन संक्रमण संबंधित स्वास्थ्य केंद्र, एचआईवी संबंधित स्वास्थ्य केंद्र, सर्जरी या शल्य चिकित्सा के पहले, अप्रवासन के पूर्व, आदि में हेपेटाइटिस-बी जांच होती है। जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट होते हैं उनको टीकाकरण देना महत्वपूर्ण है।यूएन एड्स के एशिया पसिफ़िक निदेशक इमोन मर्फ़ी ने कहा कि एशिया पसिफ़िक क्षेत्र में 2023 में 10,000 बच्चे एचआईवी से संक्रमित हुए थे - 30 बच्चे प्रतिदिन एचआईवी से संक्रमित हुए। यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? हर बच्चे को एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस से बचाना ज़रूरी है।इंडोनेशिया की एचआईवी पॉजिटिव महिला संगठन की आया ऑक्टेरियानी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि स्वास्थ्य अधिकार सबके लिए समान अधिकार नहीं है, बल्कि केवल चंद लोगों के लिए ही विशेषाधिकार है। इस ग़ैर-बराबरी को ख़त्म करना ज़रूरी है। सबके लिए समान स्वास्थ्य अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को अनेक गुणा अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जेंडर असमानता, एचआईवी संबंधित शोषण और भेदभाव, जेंडर-आधारित हिंसा भी झेलनी पड़ती हैं। आया की संगठन ने यह साबित किया है कि एचआईवी के साथ जीवित महिलाओं के समूह एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और महिलाओं और बच्चों की देखभाल के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा एचआईवी मुक्त जन्म ले। जन्म उपरांत भी बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल और महिला को जीवनरक्षक एंटीरेट्रोवायरल दवाएं अधिकार स्वरूप सम्मान के साथ मिलनी चाहिए। 2016 से थाईलैंड में सभी बच्चे जन्मे एचआईवी और सिफ़िलिस मुक्त थाईलैंड पूरे एशिया पसिफ़िक क्षेत्र में पहला देश है जहाँ 2016 से हर बच्चा एचआईवी या सीफ़िलिस मुक्त जन्मा। जब 1994 में विश्व में पहली बार अमीर देशों में ज़िडोवुडिन दवा का उपयोग शुरू हुआ जिससे बच्चे एचआईवी मुक्त जन्म ले सकें तो थाईलैंड में 1996 में यह दवा दी जाने लगी। थाईलैंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सराहनीय है, विशेषकर इसलिए कि उसने दशकों से जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है।थाईलैंड के बाद 2018-2019 में मलेशिया और श्री लंका ने भी यह लक्ष्य हासिल कर लिया कि हर बच्चा एचआईवी और सिफ़िलिस मुक्त जन्मे। एशिया पसिफ़िक क्षेत्र में कुछ अन्य देश (जैसे कि भूटान, कंबोडिया, चाइना और मंगोलिया) भी लक्ष्य हासिल करने वाले हैं या उसके क़रीब हैं।जब सरकारें वैश्विक लक्ष्यों पर मोहर लगाती हैं तो फिर जवाबदेही तो बनती ही है। जब सालों या दशकों से यह संभव है कि बच्चे रोग-मुक्त जन्म लें, ख़ासकर कि एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और सिफ़िलिस संक्रमण के संदर्भ में, तो यह लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ है? उम्मीद तो क़ायम है कि जल्दी ही ग़ैर-बराबरी समाप्त होगी और अमीर-गरीब सबके लिए ये लक्ष्य पूरे होंगे।