नरसिंहपुर,एनआरसी में सही समय पर बच्चों को भर्ती कराए-कलेक्टर श्रीमती पटले, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं के वास्तविक पंजीयन, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना सहित अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने समस्त परियोजनाओं के सेक्टर अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुल जनसंख्या के आधार पर जन्म से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष व 6 वर्ष और गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं के वास्तविक पंजीयन से मिलाकर पोषण ट्रेकर एप पर दर्ज करने के निर्देश दिये, ताकि प्रत्येक सेक्टर परियोजना अधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जा सके। वर्तमान में प्रगति बढ़ाने तथा ई- केवायसी के साथ- सा‍थ शतप्रतिशत किये जाने के लिए कार्यकर्ता व सेक्टर स्तर पर प्राथमिक रूप से निगरानी के निर्देश दिये। पोषण अभियान की समीक्षा में पाया गया कि जिले में दर्ज कुल हितग्राहियों की संख्या की प्रविष्टि वर्तमान वास्ताविक हितग्राही दर्ज संख्या से कम है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दर्ज संख्या में भिन्नता है। वर्तमान में सांझा चूल्हा के अंतर्गत दिये जा रहे गर्म पके भोजन की पोषण ट्रेकर एप्प पर प्रविष्टि वास्तविकता से भिन्न है। इस पर कलेक्टर ने सुधार कर गर्म व पका भोजन हितग्राहियों को प्रदाय किया जाना और इसकी वास्तविक एंट्री पोषण ट्रेकर एप्प पर करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने एनआरसी में शतप्रतिशत बेड आक्यूपेंशी एवं सेम/ मेम के अंतर्गत हितग्राही बच्चों को एनआरसी में सही समय पर भर्ती कराने के निर्देश दिये। जिन समूहों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनकी जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को साझा करें एवं इस समस्या का निराकरण करावें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि अंत्यत कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों के निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024- 25 का निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि वे आंगनबाड़ी केन्द्रों के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करें कि योजना के प्रकरणों को पर्यवेक्षक स्तर से तत्काल सत्यापित एवं परियोजना स्तर से प्रकरण स्वीकृत और हितग्राही को योजना का लाभ दिलाने पेमेंट जनरेट किया जाये। इस योजना में कोई भी पात्र महिलाएं वंचित न रहे। उन्होंने आगामी समय सीमा की बैठक में उक्त रिर्पोट की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आने वाली समस्त पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाये। छात्रवृत्ति अनुमोदन में आ रही समस्याओं की 7 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जा सके। उक्त योजना के अंतर्गत एक जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2013 तक जन्मी समस्त बालिकाओं का समग्र सत्यापन, ई- केवायसी एवं डीबीटी कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत लंबित शिकायतों का परीक्षण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि 15 दिवस पश्चात पुन: समीक्षा बैठक आयोजित होगी। प्रत्येक बुधवार विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जावे। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त परियोजनाओं व सेक्टर की अलग- अलग प्रगति की रिपोर्ट स्वयं मॉनीटरिंग करने व आगामी बैठक तक प्रगति लाने के निर्देश दिये। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक पोषण अभियान, समस्त पर्यवेक्षक एवं ब्लॉक समन्वयक मौजूद थे।

बजट किसान युवा मजदूर विरोधी, माकपा मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड जगदीश पटेल ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट सिर्फ़ कार्पोरेट हित का एवं किसान ओर मजदूर विरोधी बताया है की 4लाख 34हजार करोड़ के कर्ज वाले राज्य में 3लाख 75हजार करोड़ का बजट पेश करना राज्य की स्थिति को दर्शाता है। बजट में किसानों, मजदूरों, महिलाओं से किए वादे गेहुं 2700धान 3100, लाडली बहना को 3000, नए पंजीयन के लिए बजट में कोई स्थान नहीं है रोजगार के लिए सिर्फ़ 1प्रतिशत की व्यवस्था युवाओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। निजी क्षेत्र में तक रोजगार की कमी दर्शाता है, 17प्रतिशत राशि ढांचागत विकास जो चंद पूंजीपतियों के लिए होगा गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, स्कूलों में घटती दर्ज संख्या को देखते हुए बजट में प्रावधान नहीं है जिससे भावी पीढ़ी निरक्षर होगी, दलित आदिवासियों के लिए संख्या के हिसाब से कुछ भी नहीं है स्वास्थ्य क्षेत्र में माफियाओं के हाथों सौंपे जाने से आम जनता लुटने मजबूर होगी, आयुष्मान के नाम से निजी अस्पताल अपनी तिजोरियां भरेंगे। कुल मिलाकर बजट जनविरोधी और बुनियादी समस्याओं से मुंह मोड़ने बाला है।

नरसिंहपुर (गोटेगांव)जल जीवन मिशन योजना कमीशन की भेंट चढ़ी,पूर्ण शिद्दत से नहीं हो रहे कोई कार्य गोटेगांव विकासखण्ड के अंतर्गत आनेवाले वाली ग्राम पंचायत कापखेड़ा के अंतर्गत आनेवाले वाले ग्राम नन्हे गांव में मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भारी लापरवाही की जा रही है। लोग गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। समूची गोटेगांव विधानसभा में कार्यरत जल जीवन मिशन के कार्यों में लगे डिफाल्टर ठेकेदारों को भी तत्कालीन कलेक्टर रिजु बाफना ने भी शो काज नोटिस दिए थे। कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं परंतु जिला प्रशासन इस ओर आंख बंद करके बैठा है।जिससे जिले के चारों ओर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों में गंदा पानी आ रहा है।शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नन्हेगांव वासियों को नहीं मिल पा रहा है और शासन कहता है कि पंचायती राज चल रहा है तभी तो ग्रामीण खल रहा है यहां पर जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजना लगाई है । लेकिन लगाने वाले ये भूल गये कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाय । उक्त वाटर सप्लाई की लाईन स्कूल प्रांगण से निकालकर पूरे गांव फैलाई गयी ।जिसकी बानगी ये है कि घटिया पाईप सामग्री जो कि कमीशन बाजी की भेंट चढ़ गई थी उस लाईन को डालने से स्कूल मैदान में लाइन फट गई l।लिहाजा जिस कारण से भारी भरकम गढ्ढा हो गया है। जिसकी लिखित शिकायत स्कूल प्रबंधन ने ग्राम पंचायत कापखेड़ा में एक माह पहले दी थी लेकिन आज तक कोई सुधार कार्य नहीं हुआ। पानी स्कूल मैदान में भर रहा है यह स्कूल का मैदान जलाशय में तब्दील होता नजर आने लगा है अब स्कूल मैदान में छोटे बच्चे खेलते हैं ।अगर कोई घटना होती है तो किसकी जिम्मेदारी होगी।शासन मूक और बधिर बना हुआ है अधिकारी तक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नन्हे गांव के ग्रामीणों ने जल्द से जल्द वाटर सप्लाई में हो रहे लीकेज सुधार कर ठीक कर जनता और बच्चों के साथ जो रही समस्या को हल करने की मांग की है।शासन नारा तो देता है कि नल जल से वंचित नहीं रहेगा,अब कोई परिवार,जलजीवन मिशन पहुंचायेगा नल से जल सबसे द्वार, फिर परिणति करने में समय कैसा लगाया जाता है यह दलालों से पूछा जाए।शासन इस ओर ध्यान देकर समस्या सुलझाए।स्मरण हो कि अब गर्मी का सीजन सिर पर हैं ऐसे में पानी ही समस्या बन जाए तो फिर जीवन कैसे बचेगा शासन जल की समस्या से निपटने बेताब है परंतु शासन के कर्णधार क्या कर रहे हैं शासन उन्हें फिर किस बात की पगार देता है जब गांव गांव विकास का नारा पीटा जा रहा है तो फिर नन्हेगांव कापखेड़ा ग्राम इससे वंचित क्यों? इनका कहना है मेरे पास इस बाबत शिकायत आई थी यह कार्य पंचायत के हैंड ओवर है मैने सरपंच को नंबर दे दिया है कार्य करने वाले जा दो चार दिन में समस्या हल हो जाएगी। रोहित सिंह उप यंत्रीपी एच ई विभाग,नरसिंहपुर ।तकरीबन इस समस्या को चार माह बीत चुके हैं स्कूल में पाइप लाइन लीकेज का पानी भरा होने होने से यह जलाशय बन गया है जिससे स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चे गिरते पड़ते नजर आते हैं शासन को इस ओर कोई ठोस कदम उठाने चाहिए ।इस संबंध में स्कूल प्रबंधन ने शिकायती पत्र भी सौंपा है। यशपाल सिंह लोधी  उपसरपंच नन्हेगांव कापखेड़ा गोटेगांव करकबेल