नामांतरण आदेश, खसरा, नक्शा एसएमएस, इमेल और व्हाट्सअप पर अब आंशिक खसरा क्रय-विक्रय का ऑनलाइन नामांतरण 3 सप्ताह में,साइबर तहसील 2.0 शुरू जमीन के क्रय-विक्रय के बाद नामांतरण की प्रक्रिया में लगने वाला महीनों का समय अब केवल 2 से 3 सप्ताह में बदल गया है। जमीन क्रय करने के बाद तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जरूरी दस्तावेज, खसरा, नक्शा ऑनलाइन एसएमएस, इमेल और व्हाट्सअप पर घर बैठे मिलेंगे। सम्पूर्ण खसरा क्रय-विक्रय की प्रक्रिया ऑनलाइन थी। अब आंशिक खसरा क्रय-विक्रय प्रक्रिया भी ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दिये गये है। यह सब संभव हुआ है साइबर तहसील 2.0 की शुरूआत से। प्रमुख राजस्व आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि एक वर्ष में अमूमन सम्पूर्ण खसरे के क्रय विक्रय के लगभग 2 लाख और आंशिक खसरा क्रय-विक्रय के लगभग 6 लाख प्रकरणों का नामांतरण होता है। आंशिक खसरा क्रय-विक्रय के प्रकरणों का भी ऑनलाइन नामांतरण होने से प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख से अधिक नागरिक लाभांवित होंगे। यह साइबर तहसील 2.0 के शुरू होने से संभव हो रहा है। साइबर तहसील 2.0 में संपदा से प्राप्त अविवादित आंशिक खसरों के क्रय-विक्रय आधारित नामांतरण प्रकरणों में क्षेत्रीय स्तर पर एण्ड-टू-एण्ड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से त्वरित निराकरण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में नामांतरण के बाद नामांतरण आदेश और खसरा नक्शा की अद्यतन प्रति ऑनलाइन इमेल और व्हाटसअप के माध्यम से घर बैठे नागरिकों को मिलेगी। साइबर तहसील 2.0 स्वचालित प्रणाली है। इससे एक ओर जहाँ नागरिकों को तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं तहसील स्तर पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों की कार्य दक्षता बढ़ेगी। इससे अविवादित प्रकरणों के निराकरण त्वरित होने से संबंधित तहसील के राजस्व अधिकारी विवादित प्रकरणों पर पर्याप्त समय दे सकेंगे। जिससे विवादित प्रकरण भी आपसी सहमती से त्वरित निराकृत होंगे।

गाडरवारा तहसील कार्यालय एवं राजस्व न्यायालय का औचक निरीक्षण ग्राम पंचायतों में आयोजित ईकेवायसी कैम्प में पहुँची कलेक्टर ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग की प्रगति की ली जानकारी राजस्व अभिलेख संबंधी सभी मामलों का समय- सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के उद्देश्य प्रदेश सहित जिले में राजस्व महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने गाडरवारा तहसील की ग्राम पंचायत बोहानी, गांगई, चोरबरहेटा, कुडारी में आयोजित किए गए ई केवायसी कैम्प का अवलोकन किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सभी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी काम तय समय सीमा में किए जायें। इसके साथ ही शतप्रतिशत ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रगति लाने के लिए डोर टू डोर जाकर कार्य करने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे पटवारियों,सचिव से चर्चा कर डुप्लीकेट खसरा, अनलिंक्ड खसरा नक्शा कि त्रुटियों को दूर करने में आ रही तकनीकी समस्या की जानकारी ली।आधार को समग्र आईडी से लिंक करने के दौरान ओटीपी की समस्या के बारे में भी पूछा।उन्होंने निर्देशित किया कि इन त्रुटियों को राजस्व महा अभियान 2.0 के अंतर्गत शीघ्र दूर किया जाये। निरीक्षण में उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा पीएम किसान योजना में ई-केवायसी और खसरा लिंकिंग समय पर करायें ताकि उन्‍हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके पश्चात कलेक्टर श्रीमती पटले ने तहसील कार्यालय एवं राजस्व न्यायालय गाडरवारा का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व संबंधी कार्यवाहियों के अभिलेखों का भी गहन निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती एवं अपील संबंधी प्रकरणों का अवलोकन किया।उन्होंने निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा में आदेश पारित होने पर राजस्व प्रकरणों में आदेश दिनांक को ही आरसीएमएस में प्रकरण निराकृत कर अभिलेख अद्यतन पश्चात नस्तीबद्ध किया जाये।सीमांकन के प्रकरणों में नोटिस की तामिली सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती कलावती ब्यारे, तहसीलदार प्रियंका नेताम, अनु जैन एवं रमाकांत चौकसे सहित राजस्व विभाग का अमला मौजूद था। 

क्षतिग्रस्त सड़कों को चिहिन्त कर एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य सुनिश्चित करें-लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह बारिश में लोक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा बैठक लोकनिर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मंत्रालय में बारिश में क्षतिग्रस्त सड़कों की समीक्षा कर, एक सप्ताह का अभियान चलाकर सड़कों, शोल्डरों एवं पुल-पुलियाओं की मरम्मत करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को शामिल होकर क्षतिग्रस्त सड़कों को चिहिन्त कर एक सप्ताह के भीतर मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।मंत्री श्री सिंह ने बैठक में यह भी निर्देश दिये कि मरम्मत उपरांत समस्त यंत्रियों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जाये कि उनके क्षेत्र में अब कोई मरम्मत योग्य क्षतिग्रस्त सड़क शेष नहीं है। समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के.सी.गुप्ता, प्रबंध संचालक सड़क विकास निगम, प्रमुख अभियंता एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।