नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना के चौथे चरण में 413 निकायों को सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। समस्त निकायों के लिए कुल 1193 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि इस राशि से सड़क निर्माण, शहरी यातायात सुधार, नगरीय सौन्दर्यीकरण, सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएँ, उद्यान विकास से जुडे कार्यों के साथ ही निकाय के कार्यालय भवन निर्माण और उन्नयन के कार्य किए जायेंगे। मुख्यमंत्री शहरी अधो-संरचना विकास योजना का चौथा चरण 2 वित्तीय वर्षों के लिए लागू रहेगा। नगरीय निकायों की पात्रता योजना में नगरीय निकायों की पात्रता भी निर्धारित की गयी है। नगरपालिका निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर को 25 करोड़, उज्जैन को 15 करोड़, शेष 11 नगरपालिक निगमों को 8-8 करोड़ रूपये की पात्रता निर्धारित की गयी है। नगर पालिका परिषदों में एक लाख से अधिक आबादी के 17 निकायों को 6-6 करोड़ रूपये और एक लाख तक की आबादी के 82 निकायों को 5-5 करोड़ रूपये की पात्रता है। इसी तरह नगर परिषदों में 25 हजार से अधिक आबादी में 21 निगमों को 3-3 करोड़ और 25 हजार से कम आबादी के 277 निकायों को डेढ़-डेढ़ करोड़ रूपये की पात्रता निर्धारित की गयी है। योजना में पात्रता अनुसार निर्माण कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही प्रस्तावित कार्य स्थल के स्वामित्व एवं आधिपत्य का प्रमाण निकाय को देना होगा। निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित कार्यों की डिजाइन शासकीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से अनुमोदन कराकर ही निविदायें आमंत्रित की जायेंगी। निविदा उपरांत डिजाइन कराया जाना मान्य नहीं होगा। योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए नगर पालिक निगम परिषद, नगर पालिका परिषद या नगर परषिद के अधिकारों का उपयोग मेयर इन काउंसिल अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल द्वारा किया जा सकेगा। निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग के भी निर्देश दिये गए हैं।

"DRUGS DESTRUCTION DAY" के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशो के पालन मे जबलपुर जोन की ड्रग विनष्टीकरण कमेटी जबलपुर/छिंदवाडा रेंज की उपस्थिति मे दिनांक 17.07.2023 को कुल 256 प्रकरणों का जप्तशुदा मादक पदार्थ 1397 किलो गांजा, 1 किलो 122 ग्राम स्मैक, 210 ग्राम अफीम एवं 2 किलो 290 ग्राम डोडाचूरा लगभग का ए.सी.सी. कैमोर सीमेंट फैक्ट्री में किया गया विनष्टीकरण जबलपुर जोन के जिलों में वर्ष 2023 में 189 प्रकरणों मे 229 आरोपियों को गिरफतार किया जाकर मादक पदार्थ 1195 किलो गांजा, स्मैक 344 ग्राम, 87 किलोग्राम अफीम कुल कीमती 89 लाख रूपये एवं चार पहिया वाहन-15 व दो पहिया वाहन -21 वाहन किये गये जप्तमाननीय श्री अमित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री भारत सरकार की वर्चुअल उपस्थिति में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशो के पालन मे दिनांक 17.07.2023 को भारत के अन्य प्रदेशों के साथ-साथ मध्यप्रदेश मे भी अवैध मादक पदार्थ के विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई। उक्त विनष्टीकरण की कार्यवाही में जबलपुर जोन के ए.डी.जी.पी. श्री उमेश जोगा (भा.पु.से.) के द्वारा जोन के अंतर्गत जिलों मे थानों मे लंबित एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों मे जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा, स्मैक के नष्टीकरण हेतु ड्रग विनष्टीकरण कमेटी जबलपुर/छिंदवाडा रेंज को निर्देशित कर ए.सी.सी. कैमोर सीमेंट फैक्ट्री में मादक पदार्थ का विधिवत विनष्टीकरण कराया गया।उक्त कार्यवाही में ड्रग विनष्टीकरण समिति जबलपुर रेंज के अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज श्री आर.आर.एस.परिहार के द्वारा सदस्य पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) एवं पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिरंजन सिंह (भा.पु.से.) की उपस्थिति में जिला जबलपुर के कुल थाना एवं कोर्ट नाजरात के कुल 151 प्रकरणों मे जप्तशुदा मादक पदार्थ जिनमें 810 किलो गांजा, 497 ग्राम स्मैक, 210 ग्राम अफीम एवं 2.290 किलो डोडाचूरा एवं जिला कटनी के 53 प्रकरण मे लगभग 219 किलो गांजा एवं 420 ग्राम स्मैक को विधिवत विनष्टीकरण किया गया।इसी प्रकार ड्रग विनष्टीकरण समिति छिंदवाडा रेंज के अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाडा रेंज श्री सचिन अतुलकर के द्वारा सदस्य पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री रामजी श्रीवास्तव (भा.पु.से.) एवं पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) की उपस्थिति मे जिला नरसिंहपुर के कुल 52 प्रकरण मे से 35 प्रकरण में लगभग 425 किलोग्राम गांजा, 17 प्रकरणो की 205 ग्राम स्मैक का विनष्टीकरण किया गया।उल्लेखनीय है जबलपुर जोन के अंतर्गत लगातार मादक पदार्थ के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर आरोपियों को मादक पदार्थ के साथ रंगे हाथ पकडा जा रहा है। वर्ष 2023 मे जनवरी से जून की 6 माह की अवधि में जबलपुर जोन के जिलों मे कुल 189 प्रकरणों मे 229 आरोपियों को गिरफतार किया जाकर उनसे मादक पदार्थ 1195 किलो गांजा, स्मैक 344 ग्राम, 87 किलोग्राम अफीम कुल कीमती 89 लाख एवं चार पहिया-15 व दो पहिया-21 वाहन जप्त किये जाकर गत वर्ष की अपेक्षा अत्याधिक कार्यवाही की गई है।ड्रग विनष्टीकरण समिति शहडोल एवं बालाघाट रेंज के द्वारा जिला शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी के जिलों के थानों में जप्तशुदा मादक पदार्थ का भी विनष्टीकरण किया गया। विनष्टीकरण की कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे।

गाडरवारा ।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जिनेश जैन ने गाडरवारा,साईंखेड़ा,चीचली के वरिष्ठ कांग्रेसियों,युवक कांग्रेसियों की उपस्थिति में नायब तहसीलदार को दो अलग-अलग मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने मांग की है कि विवेक श्रीवास के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए साथ ही पीड़ित परिवार को शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए दूसरे ज्ञापन में मांग की गई है कि पटवारी भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा ली जाए ताकि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का उन्हें फल मिल सके। ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ कांग्रेसी एचवी रफीक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनीता रवि शेखर जायसवाल,ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पटेल,छोटेराजा कौरव,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बसंत तपा अभिनय ढिमोले, उमा गुप्ता, ठाकुर शरद सिंह, अनिल साहू, मुकेश गुप्ता बंटू, सुभाष राय महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संगीता जायसवाल, श्रीमती रेखा शर्मा, रुपेश राय, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक कौरव, पार्षद राहुल राय, राकेश जायसवाल, रवि उपाध्याय, आरडी जायसवाल अभिषेक शर्मा, जयेश खजांची, अनिल कौरव, प्रभात कुशवाहा, विजय ठाकुर, जितेंद्र पटेल, राधेश्याम सराठे कमलेश सेन,हरि सिंह अहिरवार पुरुषोत्तम कौरव , राघवेंद्र नीखरा, आयुष जैन, शरद साहू, होती लाल कोरी, अखिलेश खंताल, रामगोपाल सराठे,बाल गोविंद कौरव, उत्तम श्रीवास, दीपक गुर्जर ,कौशिक काबरा, राहुल राजपूत, कार्यक्रम का संचालन मंडलम अध्यक्ष सतीश सैनी एवं आभार प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री अवधेश रूसिया ने किया । कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि ज्ञापन पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो कांग्रेसजन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे की जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी ।