प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना युवाओं को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने तथा व्यवसाय का विस्तार करने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने में भी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार नागरिकों को ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है।मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेकर चांदबड़ निवासी श्री धीरज गौर ने भी अपना स्वयं व्यवसाय प्रारंभ किया है। धीरज को गत दिवस आयोजित रोजगार मेले में पाँच लाख रूपए का ऋण प्रदान किया गया है। प्राप्त ऋण से धीरज ने बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का व्यवसाय प्रारंभ किया है। धीरज बताते है कि पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्वयं का व्यवसाय डालने का सोचा। लेकिन उसके लिए धन की कमी मेरे आड़े आई। फिर ही जब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मिलने वाले ऋण के बारे में पता चला तो मैंने बिना समय गवाएं योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन किया। धीरज बताते है कि कुछ समय बाद मेरा आवेदन स्वीकृत हो गया और मुझे ऋण मिला। जिसमे मुझे शासन द्वारा अनुदान भी दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चलाकर अनेक युवाओ को व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए धीरज ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। 

प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना के लिए किया अनुरोध केंद्रीय खाद्य प्र-संस्करण और जलशक्ति नियोजन मंत्री श्री प्रहलाद पटेल से प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने नई दिल्ली में भेंट की। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने केंद्रीय मंत्री श्री पटेल से मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना के लिए पत्र सौप कर स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश की जलवायु उद्यानिकी फसलों के अनुकूल है और पिछले वर्षों में प्रदेश में फल, सब्जी और मसाला उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के किसानों को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश में उच्च तकनीक वाले खाद्य प्र-संस्करण संस्थान की स्थापना से प्रदेश के किसानों के साथ ही सीमावर्ती राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।

उज्जैन  कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला/क्षेत्रीय स्तर पर लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता उपलब्ध कराने के लिये जिला रिसोर्स पर्सन फेसिलेटर के रूप में रखे जाने हेतु आवेदन उप संचालक उद्यानिकी कार्यालय में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन जमा कराने की अन्तिम तिथि 24 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है।जिला रिसोर्स पर्सन के पास ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री होना चाहिये। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नये उत्पादों के विकास, गुणवत्ता आश्वासन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के सम्बन्ध में परामर्शीय सेवाएं प्रदान करने का तीन से पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये। यदि खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बैंकिंग/डीपीआर तैयार करने और ट्रेनिंग में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है।जिला रिसोर्स पर्सन एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार जीएसटी सहित आवश्यक पंजीकरण और लायसेंस प्राप्त करने में सहायता जैसी हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई सहायता के आधार पर जिला रिसोर्स पर्सन का भुगतान बैंक से ऋण स्वीकृति के 20 हजार रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा। 50 प्रतिशत का भुगतान बैंक ऋण की स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान उद्योग को जीएसटी एवं उद्योग आधार पंजीकरण प्राप्त होने तथा एफएसएसएआई मानकों के अनुपालन परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन तथा ट्रेनिंग प्रदान करने के पश्चात किया जायेगा। आवेदन स्वीकार करने अथवा न करने का अन्तिम निर्णय जिला स्तरीय अनुमोदित समिति का होगा, जो सभी को मान्य करना होगा। अधिक जानकारी के लिये उप संचालक कार्यालय उद्यानिकी में सम्पर्क किया जा सकता है।