धान के लिए लाई जा रही है नई नीति हरसंभव सुविधाएँ, सुरक्षित परिवेश और सहयोग उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया बालाघाट इंवेस्टर मीट भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बालाघाट अद्भुत संभावनाओं का जिला है। यहाँ वन, खनिज, जल, कृषि सहित अनेक संपदाओं और सभी संसाधनों का भंडार है। इन संपदाओं और संसाधनों का उपयोग कर बालाघाट को “बेरोजगारी मुक्त- रोजगार युक्त” बनाया जाएगा। जिले में उद्योग लगाने के लिए निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि आवंटन पर 50 प्रतिशत छूट के साथ 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। विद्युत शुल्क, विद्युत टैरिफ में रियायत है। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी वैधता 2 साल के स्थान पर 5 वर्ष कर दी गई है। अधोसंरचना विकास के लिए सहायता और अन्य प्रोत्साहन सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालाघाट में निवेश का वातावरण है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 4 हजार करोड़ रूपये निवेश कर 7 से 8 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बालाघाट में आयोजित इंवेस्टर समिट 2021 को निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। बालाघाट में कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्द्धन सिंह दत्तिगांव, आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे, सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन, पूर्व मंत्री तथा वर्तमान में विधायक श्री गौरी शंकर बिसेन सहित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे। मेगनीज आधारित उद्योग , राईस मिल, पर्यटन और बाँस उद्योग पर विशेष सत्र  इस समिट में मेगनीज आधारित उद्योगों, नवीन राईस मिलों की स्थापना के संबंध में चर्चा के सत्र और बाँस उद्योग और पर्यटन विकास पर कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।  प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ल मुख्यमंत्री निवास से समिट में सम्मिलित हुए। कच्चे माल का वैल्यू एडीशन कराना होगा   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भरता के लिए रोजगार जरूरी है। रोजगार के अवसर उद्योगों से सृजित होंगे। बालाघट में उपलब्ध कच्चे माल का वैल्यू एडीशन कराना होगा। यहाँ खनिज के साथ धान में अपार संभावनाएँ हैं। धान के लिए नई नीति लाई जा रही है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हो सकेगी तथा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भी यहाँ कई अवसर हैं। कबेलू उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सकता है   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खनिज आधारित उद्योग की भी संभावनाएँ हैं। बालाघाट का कबेलू भी प्रसिद्ध है। पक्की छतों में कबेलू का प्रचलन कम है, पर अब लोग ईको फ्रेंडली भवन निर्माण की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कबेलू का डिजाइन बदलकर डिजाइनर फ्लोर टाइल्स और प्री- फैब्रिकेटेड छत का निर्माण किया जा सकता है। बदलती आवश्यकता और तकनीक के आधार पर कबेलू उद्योग को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। बाँस के फर्नीचर और अगरबत्ती उद्योग में हैं संभावनाएँ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालाघाट का बाँस बहुत उपयोगी है। यहाँ वनों के साथ निजी भूमि पर भी बाँसों का उत्पादन हो रहा है। बाँस के रूप में उपलब्ध कच्चे माल से फर्नीचर और अगरबत्ती की काड़ी बनाने जैसे उद्यमों के लिए पहल की जा सकती है। होटल , रिसोर्ट, वेलनेस सेंटर में निवेश के पर्याप्त अवसर  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालाघाट में पर्यटन की भी अपार संभावना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का बड़ा क्षेत्र बालाघाट जिले में ही स्थित है। अत: होटल, रिसोर्ट, वेलनेस सेंटर में निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। निवेश करें , बालाघाट में रोजगार दें, सरकार आपके साथ है  मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बालाघाट अपार संभावनाओं का स्वामी है। कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग की दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। राज्य सरकार निवेशकों को पूरे विश्वास के साथ निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। बालाघाट में हरसंभव सुविधाएँ, सुरक्षित परिवेश और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप निवेश करें, बालाघाट में रोजगार दें, सरकार आपके साथ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध   औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्द्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान  ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप ही मध्यप्रदेश बीमारू से विकसित राज्यों की श्रेणी में आया है। जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि "एक जिला-एक उत्पाद" योजना में बालाघाट के चीनौर चावल की ब्रांडिंग का प्रयास किया जा रहा है। सांसद श्री ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना, यातायात, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन आदि सभी बालाघाट में उपलब्ध हैं। राज्य शासन और निवेशकों के समन्वित प्रयास से बालाघाट के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। विधायक श्री गौरी शंकर बिसेन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले स्व-सहायता समूह के सदस्यों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 अगस्त को दोपहर 12.30 बजे संवाद करेंगे। विभिन्न राज्यों के जिन महिला सदस्यों से प्रधानमंत्री श्री मोदी संवाद करेंगे, उनमें मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ निवासी कृष्णा स्व-सहायता समूह की सदस्य सुश्री चम्पा सिंह भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह में कार्य कर रही सुश्री चम्पा सिंह अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड के ग्राम सोनियामार की रहने वाली हैं। मात्र 8वीं तक शिक्षित सुश्री चम्पा सिंह ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष किया। आजीविका मिशन से जुड़कर उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को जोड़कर समूह का गठन किया और धीरे-धीरे अपनी बचत कर समूह को आगे बढ़ाया। समूह निर्माण के पश्चात चम्पा ने बुक कीपर का कार्य शुरु कर दिया, जिससे उसको कुछ आमदनी होने लगी। परन्तु अभी भी वह अपने और परिवार के सदस्यों की छोटी-छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। आय के साधन जुटाने के लिए सुश्री चम्पा सिंह ने समूह के माध्यम से सिलाई का प्रशिक्षण कृषि सखी के रूप में भी प्राप्त किया। सुश्री चम्पा सिंह को हरियाणा राज्य के झज्जर विकासखण्ड में कार्य करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 15 कार्य दिवस पूर्ण किए। इसके एवज में उन्हें मानदेय के रूप में 11 हजार 600 रूपये प्राप्त हुए जो उनके जीवन की पहली सबसे बड़ी कमाई थी। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी चम्मा सिंह को कार्य करने का मौका मिला। चम्पा ने कृषि सखी के रूप में 6 बार अलग-अलग स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा लगभग 5500 परिवारों को कम लागत, कृषि तकनीक एवं जैविक कृषि का प्रशिक्षण प्रदान कर चुकी हैं। सुश्री चम्पा सिंह को आजीविका और कौशल विकास दिवस 5 मई 2018 को राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरुस्कृत किया जा चुका है। चम्पा कहती हैं कि जबसे मैं आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ तबसे मैंने अपने जीवन को बदलते और सपने को साकार होते देखा है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ आज मुझे बेटी नहीं बेटा कहकर बुलाती है।

बाम, साभांल, और कतला मछली के अच्छे बीज उत्पादित किए जाए,मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न भोपाल। जल-संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये की प्रदेश में झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य-योजना बनाई जाये और इससे युवाओं को जोड़ा जाये, जिससे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे। मंत्री श्री सिलावट ने कहा की मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक मछुआ परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करना है। इसके लिए लगातार नवाचार किया जाये और अच्छे मछली बीज उत्पादन पर  विशेष जोर दिया जाये, जिससे मछली की गुणवत्ता में सुधार हो और मछली उत्पादन में  मार्केट की माँग और बाजार मूल्य के आधार पर मछली बीज तैयार किया जाये। मत्स्य महासंघ के जलाशयों में उच्च गुणवत्ता का बीज डाला जाये। मछली के फीडिंग के लिए अवश्य सभी जरूरी व्यवस्थाएँ भी की जायें। अपर मुख्य सचिव श्री अश्विनी कुमार ने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 30 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जलाशय  हैं, जिनमें मछली उत्पादन का काम किया जा रहा है। इसमें मत्स्य महासंघ के पास 2 लाख 28 हजार हेक्टेयर से अधिक के जलाशय हैं। इसमें उत्पादन बढ़ाये जाने की अधिक संभावना है। इसके साथ मछली की गुणवत्ता के लिए भी  अच्छे बीज उत्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं।  प्रदेश में झींगा उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी बेसिन नदी में लगातार प्रयास जारी हैं। इस वर्ष 50 टन से अधिक झींगा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे पूरा किया जायेगा। मछुआरों को विशेष प्रशिक्षण के लिए झींगा  उत्पादन केंद्रों पर भेजे जाने की कार्य-योजना भी बनाई जा रही है। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की जाये और सभी पात्र लोगों के कार्ड बनवाये जायें। शासन की योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिये और इसके लिए अधिकारी मछुआ कल्याण महासंघ के लोगों से निरंतर चर्चा करें और विभाग की योजना के संबंध में बतायें। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट का पूरा उपयोग किया जाये।