भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने तेंदुए की मौत को लेकर मुख्य वन्य संरक्षक भोपाल को पत्र लिखा l भागीरथ ने की थी शिकायत l नरसिंहपुर करेली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सरकार। भारत की (पशुपालन एवं डेयरी विभाग) ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन कार्यालय, ए.पी.सी.सी. एफ., बेसमेंट फ्लोर विंग 'डी', सतपुडा भवन, भोपाल- को ईमेल कर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सतपुड़ा जंगलों में दिलेहारी बीट में तेंदुए की मौत के संबंध में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से नियुक्त मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि , जी सीसीआई के प्रदेश प्रेस संयोजक भागीरथ तिवारी की शिकायत को लेकर बोर्ड की संयुक्त सचिव प्राची जैन ने पत्र लिखकर कहा कि भागीरथ तिवारी (HAWR, AWBI) से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सतपुड़ा जंगली में दिलेहारी बीट में तेंदुए की मौत के बारे में विभिन्न शिकायतें मिली है। शिकायत की एक प्रति इसके साथ संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है।कि धारा 3 और 11(1) (एल) के अनुसार जानवरों के खिलाफ क्रूरता पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 का उल्लंघन है।आईपीसी की धारा 428 और 429 पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी जानवर या जानवर को मारने, जहर देने, अपंग करने या बेकार करने के द्वारा शरारत करने की सजा से संबंधित है और व्यक्ति को दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है l संयुक्त सचिव ने पत्र में कहा कि उपरोक्त के दृष्टिगत शिकायतों को कानून के प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। कृपया इसे अति आवश्यक समझे और जल्द से जल्द की गई कार्रवाई से बोर्ड को अवगत कराएं। ज्ञातव्य होवे कि करेली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देहलरी बीट के सतपुड़ा के जंगल में संरक्षित वन्य प्राणी तेदूए की संदेह तरीके से मौत हो गई थी इस मौत की उच्च स्तरीय जांच हेतु l प्रधानमंत्री ,बोर्ड के अध्यक्ष सचिव,पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी, वन्य अपराध नियंत्रण कार्यालय आदि को भी ईमेल , पत्र लिखे गए थे l बोर्ड ने श्री तिवारी के द्वारा किए गए ईमेल , पत्र को संज्ञान में लेकर मुख्य बन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल को पत्र लिखा गया जिसकी काफी इमेल कर भागीरथ तिवारी को भी भेजी गई l

भागीरथ तिवारी करेली मन मर्जी से खुल रहीं हैं ग्राम पंचायतों से ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है करेली। शासन के निर्देशों का पालन हो रहा है कि नहीं इस बात की जानकारी जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधि भी ध्यान नही दे पा रहे हैं l जबकि इन जनप्रतिनिधियों की देश में प्रदेश में सरकार हैं l जून माह में बरसात का मौसम आने वाला है बरसात के समय ज्यादा से ज्यादा लाभ नागरिकों को मिले यह सब की इच्छा रहती है पर देखने में आ रहा है कि ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाने के कारण परेशान होते रहते हैं l ऐसे ही जनपद पंचायत करेली की पंचायतों में देखने को मिलता है l करेली जनपद पंचायत की अधिकाश ग्राम पंचायतो के ग्राम पंचायत भवन में ताला लगा रहता है l आज मंगलवार को करेली जनपद पंचायत की अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोंगावारी , लिंगा पिपरिया ,खेरी महलपुरा , पंचायत भवनों में ताला दोपहर 11 बजे से 2:00 बजे तक लगा हुआ था l इन पंचायत के सचिव रोजगार सहायक के साथ-साथ पटवारी भी ग्राम में नही रहे l इन सबका ग्राम में निवास न होने के कारण गरीब ग्रामीण जनता को शासन की योजना की जानकारी नहीं मिल पाने कारण समुचित रूप से लाभ नहीं मिल पाता है l जब इस संबंध में जनपद पंचायत करेली के सीईओ से बात करना चाही तो उन्होंने मोबाइल नही उठाया l फिर पंचायत इंस्पेक्टर कैलाश दुबे से बात की तो उन्होंने कहा कि शिकायत करो कार्रवाई की जावेगी l विदित होवे कि शासन की योजनाओं का लाभ आम लोगों को समय पर सुलभ हो इस हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत प्रमुख भूमिका मे होता है लेकिन ग्राम पंचायत के कार्यालयों में कार्यालयीन समय पर ताला लटका हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मंगलवार को ग्राम पंचायत गोगावाली, , खेरी महलपुरा, लिंगा पिपरिया के कार्यालयों में ताले लटके मिले। जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को परेशानियां का सामना करना पड़ा।

आशीष साहू, गोटेगांव  बच्ची व पत्नी की मौत, प्रताड़ित पति ने शासन प्रशासन को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम, कहा 2 वर्षीय बच्ची के साथ कर लूंगा आत्महत्या https://youtu.be/zXJWeJjFEig?si=TS4VOhEgyaCmm-Fq संगीन आरोप लगने के बावजूद भ्रष्ट अधिकारी डॉ. एस.एस धुर्वे पर शासन प्रशासन मेहरबान क्यों बीएमओ के आगे शासन प्रशासन हुआ नतमस्तक, कलेक्टर व एस.पी को ज्ञापन सौंपाकर लगाई न्याय की गुहार  नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार अनियमिताओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में ही रहा है और अभी कुछ दिनों से हर अखबार की हेडलाइंस बना है, गबन भ्रष्टाचार करप्शन मौत प्रताड़ित जैसे कई संगीन आरोप लगने के बाद डॉक्टर एस एस धुर्वे के खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्यवाही न करना सवालिया निशान खड़े होने के साथ-साथ इस भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने का कार्य कर रहा है यह कहने में इसलिए बुराई नहीं है कि इसके पहले कई ऐसे संगीन आरोप लगने के बाद शिकायत एवं ज्ञापन तक हो जाने पर सभी मीडिया अखबारों में इनके कारनामे गबन लापरवाही भ्रष्टाचार मौत जैसे संगीन मामलों को छापे जाने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करना एवं संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है और इन पर पूरे तरह से मेहरबान है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीएमओ डॉक्टर से धुर्वे पर शासन प्रशासन नतमस्तक है तभी तो अब तक साहिब को कोई नोटिस या किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है उनके खिलाफ अब एक बार फिर ऐसा ही एक और संगीन मामला फिर सामने आया है जिसमें शासन प्रशासन को आवेदक राजेंद्र मेहरा ग्राम सहजपुरा निवासी तहसील गोटेगांव ने कलेक्टर व एस.पी पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन एवं मीडिया में प्रेस नोट जारी कर 15 दिवस का समय देते हुए आत्महत्या करने की बात कह डाली और कहा न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ आत्महत्या कर लूंगा जी हां विगत माह पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में डिलीवरी के दौरान प्रसव डॉक्टर उपस्थित नर्स स्टाफ द्वारा लापरवाही के द्वारा एक महिला और बच्चे की मौत हो गई थी यह मामला मीडिया में रहा और बहुत ज्यादा काफी सुर्खियों में रहा था लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई थी लेकिन अब इसमें एक और नया मोड़ आया है जिस पर प्रार्थी राजेंद्र मेहरा ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नाम अपना ज्ञापन सौपा है जिसमें उल्लेखित कर बताया कि मैंने आपको एवं सीएमएचओ नरसिंहपुर को दिनांक 07/05/2024 को पत्र दिया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही वर्तने के कारण मेरी पत्नि व बच्ची की प्रसव के दौरान गलत उपचार देने के कारण असमय मुत्यु हो गई ।सो महोदय जी आज 1 माह बीत जाने के उपरांत भी सी.एम.एच.ओ नरसिंहपुर द्वारा मेरे प्रकरण पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जो अनुचित है। सीएमएचओ द्वारा न तो किसी अधिकारी कर्मचारी को नोटिस दिया ना ही उनके द्वारा जांच समिति बनाई गई एवं ना ही जिला प्रशासन द्वारा आज तक कोई मुझसे मेरे व्यान लेने नहीं आया। इससे प्रतीत होता है कि सीएमएचओ नरसिंहपुर मेरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि में दलित वर्ग से हूं के कारण मुझे लगता है जांच में जो बिलंब या रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं निवेदन करता हूं कि संबंधित अधिकारियों (डॉ. एस. एस. धुर्वे, डॉ. रजनी सिंह, ड्यूटीरत स्टाफ नर्स जिसका मैं नाम नहीं जानता एवं गैर सरकारी कर्मचारी आरती बसोर) के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जावे अतः महोदय जी मैं मानसिक रूप से प्रताणित हूं चूंकि मेरा घर परिवार नष्ट हो गया है अगर 15 से 20 दिवस के अंदर इन पर सीएमएचओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो मैं अपनी दो वर्षीय बच्ची के साथ आत्महत्या करने में मजबूर रहूंगा जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी । सवाल यहां खड़ा होता है कि जब जिला प्रशासन द्वारा इतने संगीन मामले में ध्यान ना देना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है यहां तक की दो-दो कैबिनेट मंत्री जिले से अपना दायित्व निभाते हैं और यहां पर जिला प्रशासन की इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है यहां पर इस मामले में एक बात यह भी आती है कि जब एक माह बीत गया और न्याय की मांग के लिए प्रार्थी दर-दर भटक रहा और यहां तक कि उसे अपने आप को छोटी सी मासूम बच्ची के साथ आत्महत्या करने के लिए मजबूर होकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है वही प्रार्थी ने शासन प्रशासन को 15 से 20 दिनों का अल्टीमेटम देकर जेताया है जल्द से जल्द डॉक्टर बीएमओ एस एस धुर्वे सहित अन्य दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा अब देखना यह होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है या फिर राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण उन दोषियों पर औपचारिक कार्यवाही कर मामला को रफा-दफा कर दिया जाएगा या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित मजबूर पति न्याय के लिए दर-दर भटकता ही रहेगा हालांकि यह सब होने के बावजूद हाल ही में इसी लापरवाही के चलते एक 8 वर्षीय नवजात शिशु की भी मौत हो गई और परिवार जनों ने गंभीर आरोप लगाए कि डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे बच्चे की मौत हो गई लेकिन इस मामले में भी जिला प्रशासन ने ना ही संबंधित जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर कार्यवाही की और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे संगीन आरोप लगने के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं यह आम जनता जनार्दन के साथ छल करने के साथ-साथ उनका शोषण किया जा रहा है और इसी के चलते वह इतने बड़े-बड़े कदम उठा लेते हैं की आत्महत्या करना ही उनके लिए एक रास्ता नजर आता है बहरहाल देखना होगा कि अब जिले में दो-दो कैबिनेट मंत्री एवं जिला प्रशासन द्वारा इन लापरवाह है अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करते हैं और किस तरह से दर-दर भटक रहे लोगों को न्याय दिलाते ।