भारतीय खाद्य निगम 12 राज्यों में 249 स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों का निर्माण करेगा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 12 राज्यों में 249 विभिन्न स्थानों पर 111.125 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) भंडारण क्षमता वाले आधुनिक स्टील गोदामों के निर्माण की योजना बनाई है। लगभग 9236 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ इन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के अनुसार तैयार किया जाएगा। इन गोदामों को तीन चरणों में बनाकर अगले 3-4 वर्षों में कार्यान्वित कर दिया जायेगा।भारतीय खाद्य निगम द्वारा हब एंड स्पोक मॉडल के तहत पहले चरण में 80 स्थानों पर 34.875लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 14 स्थानों पर 10.125 एलएमटी क्षमता के गोदाम डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण- डीबीएफओटी मोड के तहत तथा 24.75 एलएमटी के गोदाम 66 स्थानों पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व एवं संचालन- डीबीएफओओ मोड के अंतर्गत तैयार किये जायेंगे। डीबीएफओओ मोड के तहत निविदा 31.10.2022 को शुरू की जानी है, जबकि डीबीएफओटी मोड के लिए निविदा पहले से ही 10.08.2022 को खोली जा चुकी है। एक परियोजना एक निर्माणकर्ता को आवंटित की जा चुकी है और अन्य परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है। इन आधुनिक गोदामों में विशाल आकार की बनावट प्रबंधन सुविधाओं के साथ खाद्यान्नों के भंडारण का एक वैज्ञानिक तरीका है, जो खाद्यान्नों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करता है।पहले से ही उपलब्ध कराई गई और वर्तमान में चल रही साइलो परियोजनाओं में से 31 स्थानों (सर्किट मॉडल सहित) पर 17.75 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता पूरी हो चुकी है /उपयोग में आ चुकी है और 31 स्थानों पर 15.50 लाख मीट्रिक टन की साइलो परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं।इनके विकास का प्रस्तावित मॉडल डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण) तथा डीबीएफओओ (डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन) के अनुसार है, जिसमें पूर्व निर्धारित अवधि के लिए इन आधुनिक गोदामों के निर्माण एवं संचालन हेतु निजी संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। डीबीएफओटी के इस सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से आवश्यक भूमि एफसीआई द्वारा प्रदान की जानी है जबकि डीबीएफओओ मोड के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण निजी संस्थाओं द्वारा किया जाना है।80 स्थानों पर ये गोदाम 9 राज्यों और 1केंद्र शासित प्रदेश में तैयार किये जायेंगे, इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। इनके निर्माण में 2,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं की कल्पना राज्य सरकारों, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय के परामर्श से की गई है।खेतों के पास बनने वाले ये आधुनिक गोदाम, खरीद केंद्र (मंडी) के रूप में कार्य करेंगे।इससे किसानों के लिए बाजार की दूरी कम होगी और इनसे परिचालन कठिनाइयों तथा जटिलताओं को काफी कम कर दिया जायेगा। आधुनिक मशीनों से संचालित ये गोदाम चौबीसों घंटे कार्य करते हैं और कृषि-उत्पादों के भंडारण के लिए आने-जाने में लगने वाले समय को भी कम करते हैं। इनके अधिक निर्माण से दक्षता में समग्र सुधार होगा। इसके अलावा, इन आधुनिक स्टील गोदामों को पारंपरिक भंडारण गोदामों की तुलना में लगभग 1/3 भूमि की आवश्यकता होती है।

केन्द्रीय रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक - 61 बीओबीआरएनएएलएचएसएम1 का उद्घाटन किया। इस रेक का गंतव्य बिलासपुर है।यह रेक ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के लिए एक समर्पित प्रयास है क्योंकि इसे आरडीएसओ, हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है। एल्यूमिनियम रेक की विशेषताएं: अधिसंरचना पर बिना वेल्डिंग के पूरी तरह से लॉकबोल्टेड निर्माण। इसका टेयर सामान्य स्टील रेक से 3.25 टन कम है और इसकी अतिरिक्त वहन क्षमता 180 टन की है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वैगन प्रवाह- क्षमता (थ्रूपुट) अपेक्षाकृत ऊंची है। टेयर के अनुपात में उच्च पेलोड 2.85 है। टेयर कम होने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा क्योंकि खाली दिशा में ईंधन की खपत कम होगी और लोडेड स्थिति में माल ढुलाई अधिक होगी। एक अकेला रेक अपने जीवनकाल में 14,500 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बचा सकता है। इस रेक का पुनर्विक्रय मूल्य 80 प्रतिशत है। इसकी लागत 35 प्रतिशत अधिक है क्योंकि अधिसंरचना पूरी तरह एल्यूमीनियम की है। उच्च संक्षारण और घर्षण प्रतिरोध के कारण कम रखरखाव लागत। लौह उद्योग निकेल और कैडमियम की बहुत अधिक खपत करता है, जो आयात से आता है। इसलिए, एल्युमीनियम वैगनों के प्रसार के परिणामस्वरूप कम आयात होगा। वहीं, यह स्थानीय एल्युमीनियम उद्योग की दृष्टि से भी लाभकारी है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल गुजरात के गांधीनगर स्थित कर्णावती विश्वविद्यालय में पहले सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो को झंडी दिखाएंगे।भारत सेमीकंडक्टर मिशन की डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन रोड शो का उद्देश्य डिजाइन चरण में प्रति उपकरण 100 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के माध्यम से सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है।भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। इसके बाद, गुजरात सरकार ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 और धोलेरा में एक सेमीकॉन शहर स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में, वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात के धोलेरा में एक ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब इकाई स्थापित करने की घोषणा की है।श्री राजीव चंद्रशेखर ने राजकोट, गुजरात की अपनी हाल की यात्रा के दौरान कहा था, "धोलेरा एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र के रूप में उभरेगा।“ सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन, सेमीकंडक्टर डिजाइन में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को प्रेरित करेगा और राज्य में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद देगा।श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अवसरों का देश है और हम भारत के टेकडे के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं।“भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने 2014 के बाद से अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। यह क्षेत्र लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये (2014 में) से बढ़कर इस वर्ष लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये का हो गया है। 2014 में, केवल दो मोबाइल निर्माण इकाइयाँ थीं, जो अब 200 से अधिक हो गई हैं। 2015-16 में भारत से मोबाइल निर्यात नगण्य था। पीएमपी और पीएलआई योजनाओं के प्रोत्साहन से, यह 2019-20 में 27,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और पीएलआई योजना के पहले वर्ष में 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 45,000 करोड़ रुपये का हो गया है।श्री नरेन्द्र मोदी सरकार अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है। टेक निर्माण के आवश्यक हिस्सा होने के नाते, सेमीकंडक्टर भारत की विस्तारित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके 2025-26 तक 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाने की उम्मीद है।