कलेक्टर श्री सिंह ने हिमांशु सोनी को दिलाई डिप्टी कलेक्टर पद की ज्वाइनिंग कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने हिमांशु सोनी को डिप्टी कलेक्टर पद का ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर हिमांशु सोनी का कलेक्ट्रेट कार्यालय के अन्य अधिकारियों से परिचय कराया और औपचारिक रूप से उनकी ज्वाइनिंग कराई। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है, जिसमें हिमांशु सोनी को जिला जबलपुर में परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है।

गोवंश की सेवा,सुरक्षा एवं सम्मान हेतु 27 जुलाई 26 को भारत के 790 जिलों से प्रार्थना पत्र भारत की धरती पर प्रतिदिन काल का ग्रास बन रही हजारों गौमाताओं की हत्या पर प्रभावी रोक लगाने तथा गोपाल के देश भारत में गोपाल की आराध्य भगवती गोमाता की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन कर गोमाता को सम्मानजनक स्थान दिलाने, एक केंद्रीय कानून बनाने तथा भारत में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करवाने के उद्देश्य से ब्रज मंडल के पूज्य संतों ने, नंदीबाबा की अध्यक्षता एवं भगवती गोमाता के प्रधान संरक्षकत्व में, “गो सम्मान आह्वान अभियान” का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय वेदलक्षणा गोवंश की सेवा,सुरक्षा एवं सम्मान हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम, नगर, तहसील/तालुका और जिले के जनमानस में व्यापक जनजागरण करना है। इसके अंतर्गत वृहद हस्ताक्षर अभियान चलाकर भारत सरकार तथा सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभियान के प्रमुख चरण 27 अप्रैल 2026 को भारत की 5,000 से अधिक तहसीलों/तालुकाओं में 5 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ सरकार को प्रार्थना-पत्र देकर प्रथम गो सम्मान दिवस मनाया गया। 27 जुलाई 2026 को भारत के सभी 790 जिलों में 15 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ द्वितीय गो सम्मान दिवस मनाया जाएगा। तृतिय चरण मे भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में मुख्य सचिव के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना-पत्र देकर भारतीय वेदलक्षणा गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संवैधानिक पद्धति से निवेदन किया जाएगा। अहिंसक एवं शांतिपूर्ण अभियान यह अभियान पूर्णतः अहिंसक, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक है। इसमें किसी प्रकार का भाषण, मंचीय उद्घोषणा, राजनीतिक प्रदर्शन अथवा किसी प्रकार की सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का कोई स्वरूप नहीं होगा। यह अभियान केवल संकीर्तन, प्रार्थना, जनजागरण एवं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनमानस को जागृत कर सरकार से भारतीय वेदलक्षणा गोवंश की सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान हेतु विनम्र प्रार्थना करने का एक पावन प्रयास है,जो पूज्य संतों की सन्निधि में संचालित हो रहा है।

स्लीमनाबाद नर्मदा टनल: ऐतिहासिक उपलब्धि के बीच भ्रष्टाचार की आहट, 1750 करोड़ की परियोजना पर EOW का शिकंजा, CAG रिपोर्ट में 100 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के संकेत प्रोजेक्ट पूर्णता के दौर में अनियमितता के आरोप कटनी सहित विंध्य और महाकौशल के 6 जिलो की महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित करीब 1750 करोड़ रुपये की बरगी डायवर्जन टनल परियोजना (नर्मदा टनल) का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 17 जुलाई को निरीक्षण किया और इसकी पूर्णता को ऐतिहासिक पल बताया। लेकिन दूसरी ओर यह प्रोजेक्ट अब भारी वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की जांच के घेरे में आ गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में लगभग 100 करोड़ रुपये की गड़बड़ियों का खुलासा होने के बाद EOW की टीम ने गत दि स्लीमनाबाद पहुंचकर मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। 800 करोड़ से बढ़कर 1750 करोड़ हुई लागत, ठेकेदार को अनुचित लाभ का आरोप वर्ष 2008 में करीब 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू हुई यह नर्मदा टनल परियोजना समय बीतने के साथ लागत के मामले में लगभग 1750 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। CAG की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के निष्पादन के दौरान नियमों को दरकिनार कर ठेकेदार को करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। CAG रिपोर्ट में रेखांकित प्रमुख अनियमितताएं: * ठेकेदार को अनुचित लाभ*: बिना ठोस कानूनी व तकनीकी आधार के 53.04 करोड़ रुपये का सीधा फायदा पहुँचाया गया। * डी-वॉटरिंग के नाम पर खेल*: टनल से पानी निकालने (डी-वॉटरिंग) के नाम पर 39.60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। * ग्राउट ब्लॉक कार्य में मनमानी*: 13.24 करोड़ रुपये मूल्य का ग्राउट ब्लॉक कार्य नियमों के विरुद्ध दूसरी एजेंसी को सौंपा गया। 95 पेज की शिकायत और 18 दस्तावेजी सबूत इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता नीरज मिश्रा द्वारा वर्ष 2023 में EOW भोपाल और लोकायुक्त को 95 पेजों की एक विस्तृत शिकायत सौंपी गई थी, जिसके साथ 18 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए गए थे। शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप: * अतिरिक्त व नियम विरुद्ध भुगतान, नियमों का उल्लंघन कर 25.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया। * वसूली में लापरवाही*: बिजली लाइन शिफ्टिंग (17.33 लाख रुपये) और सड़क मरम्मत मदों में ठेकेदार से राशि वसूल नहीं की गई। * बैंक गारंटी जब्त न करना*: निर्माण कंपनी द्वारा लंबे समय तक काम बंद रखने के बावजूद अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उसकी बैंक गारंटी जब्त करने की कार्रवाई नहीं की गई। * FIR की मांग:शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार पर FIR दर्ज करने की मांग की है। EOW की स्लीमनाबाद में दस्तक, जुटाए जा रहे दस्तावेज प्राप्त शिकायत और सीएजी की प्रतिकूल टिप्पणियों के आधार पर EOW की जांच टीम ने गत दिनों स्लीमनाबाद स्थित परियोजना स्थल का मुआयना किया। टीम ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) के स्थानीय कार्यालय से वित्तीय रिकॉर्ड, तकनीकी स्वीकृतियां और अनुबंध पत्र जब्त किए हैं। EOW अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अतिरिक्त भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक अनुमतियां ली गई थीं या नहीं। NVDA का पक्ष: नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का तर्क है कि टनल निर्माण तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी। भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण कई अतिरिक्त कार्य कराने पड़े और इन सभी कार्यों व अतिरिक्त भुगतानों के लिए शासन स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की गई थी। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि विगत दिनों कटनी प्रवास के दौरान जब प्रदेश के वरिष्ठ एवं प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से CAG रिपोर्ट और EOW जांच पर सवाल किया गया, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया। "CAG की रिपोर्ट अगर किसी गड़बड़ी का दावा कर रही है, तो उसके पीछे निश्चित रूप से तथ्य होंगे। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच EOW और लोकायुक्त की टीमें कर रही हैं। जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।" — राव उदय प्रताप सिंह ,कैबिनेट मंत्री निष्कर्ष: EOW की जांच पर नजर स्लीमनाबाद नर्मदा टनल न केवल कटनी जिले बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सिंचाई और जल आपूर्ति की जीवनरेखा मानी जाती है। हालांकि, निर्माण में लगातार हो रही देरी और अब 100 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले के आरोपों ने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरी रीज़न की निगाहें EOW की आगामी जांच रिपोर्ट और होने वाली संभावित वैधानिक कार्रवाइयों पर टिकी हुई हैं।