दिव्यांग खेलों के इतिहास में मप्र ब्लाइंड फुटबाल टीम नेशनल चैंपियन गुजरात के खेल काम्प्लेक्स आनंद में इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन पैरालंपिक कमेंटी भारत के द्वारा 3 दिवसीय ब्लाइंड फुटबाल लीग को आयोजन 20-22 मई तक किया गया । पूरे लीग में जिसमें 6 राज्यों की टीम मप्र, छत्तीसगढ़ गुजरात, महाराष्ट्र , कर्नाटक,उड़ीसा के ब्लाइंड दिव्यांगो की टीम ने भाग लिया,मध्यप्रदेश टीम ने पहली वार इस टूर्नामेंट में भाग लिया जिसमें सागर नगर के सुशील पांडेय, जितेन्द्र कुमार,कोमल रजक, इंदोर से मोहित साहू,विकास राजपूत, विष्णु कुमार,कलीम खान मेनेजर,सलमान खान कोच के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की टीम ने भाग लेकर सभी राज्यों की टीम से निरंतर 3 दिन मैच खेला अपने सभी मैचो को जीतकर फ़ाइनल में जगह बनाई, फ़ाइनल में महाराष्ट्र के साथ खेलते 1-1 गोल पर मप्र टीम रही, वेस्ट परफार्मेंस व ट्राइवेकर के आधार पर मध्यप्रदेश को विजय टीम घोषित किया चैम्पियनशिप की ट्राफी सुशील पांडेय टीम कैप्टन सागर ने प्राप्त की,टीम की सफलता पर पैरालंपिक मप्र के चेयरमैन डा इनाम खान, सचिव इकराम खान, सीईओ कमलेश रजक , संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग, खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी सदस्यों ने मध्यप्रदेश टीम की सफलता पर बधाई बधाई दी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर केवल डिजिटल टोल संग्रह व्यवस्था लागू वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के कारण आदर्श आचार संहिता वाले राज्यों को छूट सरकार ने टोल संग्रह में दक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाज़ा पर सभी उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान 10.04.2026 से विशेष रूप से फास्टैग (FASTag) या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे डिजिटल माध्यमों से संसाधित किए जा रहे हैं। यद्यपि, यह बदलाव तमिलनाडु, केरलम, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ वर्तमान चुनावी प्रक्रिया के कारण अभी आदर्श आचार संहिता लागू है।

पत्रकारों की सुरक्षा और जवाबदेही,पर संसद में गूंजा सशक्त स्वर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा पर संसद में उठी बुलंद मांग पत्रकार सुरक्षित तो लोकतंत्र मजबूत: संसद में उठा बड़ा सवाल सांसद चौधरी ने रखी स्पष्ट पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण नीति की मांग, पत्रकारों को मिले आवास, रेल, टोल में रियायत नर्मदापुरम-नरसिंहपुर क्षेत्र के तेज-तर्रार सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी ने आज संसद के शून्य काल के दौरान भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ—पत्रकारिता—से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा पत्रकारिता के नाम पर हो रहे दुरुपयोग—दोनों पहलुओं पर संतुलित और ठोस नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है, जो शासन और जनता के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती है। यह वही शक्ति है जो सत्ता को जवाबदेह बनाती है और समाज को जागरूक करती है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संस्थागत सुरक्षा और सुविधाएँ प्राप्त हैं, वहीं पत्रकारों को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आज पत्रकार—विशेषकर फील्ड में कार्यरत—अनेक जोखिमों और असुरक्षाओं का सामना कर रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने सरकार से प्रश्न किया कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए एक व्यापक “पत्रकार सुरक्षा एवं कल्याण नीति” बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि प्रस्तावित नीति में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएँ— • कार्यस्थल, घर एवं फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था • रेल यात्रा में 50% रियायत की पुनर्बहाली • पत्रकारों एवं उनके परिवार के लिए जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा • बच्चों के लिए शिक्षा सहायता • आवास/प्लॉट आवंटन या सरकारी आवास सुविधा • राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर टोल शुल्क में रियायत सांसद चौधरी ने अपने वक्तव्य में प्रभावी शब्दों में कहा— “जब कलम सुरक्षित होगी, तब ही सच निर्भीक होकर सामने आएगा; और जब सच सामने आएगा, तभी लोकतंत्र और मजबूत होगा।” इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता की आड़ में हो रही ब्लैकमेलिंग और अनैतिक गतिविधियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और सख्त तंत्र विकसित किया जाए, जिससे पत्रकारिता की गरिमा बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा— “कलम न झुके तो सत्ता सुधरती है, कलम बिक जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है।” सांसद ने यह भी रेखांकित किया कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों का संरक्षण जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी पत्रकारिता के नाम पर हो रहे दुरुपयोग पर कठोर नियंत्रण। अंत में उन्होंने सरकार से इस विषय पर शीघ्र ठोस कदम उठाने का आग्रह किया, ताकि लोकतंत्र और अधिक सशक्त हो सके तथा राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे।