खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने पर 03 जेसीबी, 01 ट्रेक्टर-ट्रॉली एवं 02 ट्रेक्टर मिक्सर जप्त कलेक्टर भिण्ड के निर्देशन में प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा भिण्ड श्री पंकज ध्वज मिश्रा एवं टीम द्वारा आज दिनभर चली कार्यवाही में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये ग्राम पुर तहसील भिण्ड में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये जाने से 03 जेसीबी, 01 ट्रेक्टर-ट्रॉली एवं 02 ट्रेक्टर मिक्सर सहित को जप्त किया गया। जप्तशदा वाहनों को नवीन तहसील परिसर भिण्ड में सुरक्षार्थ रखा गया है। जप्तशुदा वाहनों पर म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2022 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर कलेक्टर न्यायालय को प्रेषित की जावेगी।

थाना पिपरिया पुलिस ने बस से चोरी करने वाले शातिर गिरोह को हाथरस उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर बस मे हुई चोरी का किया खुलाशा नर्मदापुरम। जिले के पिपरिया के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 06/08/25 को समय 03/00 बजे फरियादी राजेश वर्मा निवासी परराहदेह नर्मदापुरम की पत्नी अंजली वर्मा अपने पिता के साथ नर्मदापुरम से उसके मायके सेमरी किशोर बस से आई थी जो पिपरिया बस स्टैण्ड पर बस बदलने के दौरान यह लोग बस मे अपना बैग रखकर बस से नीचे उतरकर ठेले पर जाकर फल खरीदने लगे इसी बीच कोई अज्ञात व्यक्ति ने इनके बैग के अंदर रखा छोटा पर्स चुरा लिया जिसमे सोने चांदी के जेबरात एवं कुछ नगदी रुपये रखे थे फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पिपरिया मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचन के दौरान सीसीटीव्ही कैमरे एवं तकनीकि साक्ष्यो के माध्यम से अज्ञात आरोपीगणो की पतारसी की गई एवं आरोपी की तलाश हेतु मुखबिर लगाये गए मामले मे आरोपियो की पहचान बाबी दर्जी, मेघ सिंह कुशवाहा, नंदकिशोर यादव जिला हाथरस उत्तर प्रदेश के रुप मे हुई जिसकी तलाश कर पूर्व मे पुलिस द्वारा अलीगढ एवं हाथरस टीम भेजकर दो आरोपीगण मेघ सिंह व नंद किशोर यादव को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियो ने पूछताछ पर चोरी किये जेबरात आगरा तरफ के सुनार को बेचना बताया है। आज दिनांक 17.02.2026 को आरोपी बाबी दर्जी एवं देवेन्द्र सिंह को विशेष स्थान से गिरफ्तार किया गया जिसे पुलिस अभिरक्षा मे पूछताछ की जा रही है अब तक मामले मे चोरी किये जेबरात बेचने से प्राप्त 70000/- रुपये नगद बरामदगी हो चुकी है मामले के जेबरात सुनार को बेचे गए है जिसकी पहचान कर ली गई है उसकी तलाश की जा रही है जो पुलिस की दबिस के बाद से ही फरार चल रहा है। आरोपियो के आपराधिक रिकार्ड के संबंध मे जानकारी ली जा रही है। अब तक गिरफ्तार आरोपी:- 1. नंदकिशोर यादव पिता मलखान यादव उम्र 36 साल निवासी मिर्जापुर जिला हाथरस उत्तर प्रदेश 2. मेघसिंह पिता मुरलीधर उम्र 45 साल निवासी ऐहान जिला हाथसर उत्तर प्रदेश 3. बाबी उर्फ देवेन्द्र सिंह दर्जी पिता सुनेहरी लाल उम्र 47 साल निवासी ग्राम ऐहान जिला हाथरस उत्तर प्रदेश उल्लेखनीय भूमिका :- थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी, उनि राजेन्द्र सिंह कुशावाह, सउनि सुशील कुशवाह, प्र.आर. योगेश यादव, प्र.आर. महेन्द्र गौर, प्र.आर. अरुण जुदेव, आर. अतुल विश्वकर्मा, आर. मोहसीन खान, आर. हेमंत पटेल, आर. अमरदास, आर. ललित हरणे, आर. स्नेह साहूआर. जितेन्द्र (सायबर सेल) ।

नरसिंहपुर तहसील न्यायालय को पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थानांतरण का विरोध, अधिवक्ताओं ने उठाई आपत्ति नरसिंहपुर,मध्यप्रदेश।मुख्यालय तहसील नरसिंहपुर के तहसील न्यायालय को पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में स्थानांतरित किए जाने की प्रस्तावित प्रक्रिया का अधिवक्ताओं एवं हितग्राहियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ से जुड़े सदस्यों का कहना है कि इस निर्णय से आमजन एवं अधिवक्ताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील न्यायालय को वर्तमान स्थान से हटाकर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। जबकि अधिवक्ताओं का मत है कि तहसील परिसर में स्थित दीदी कैफे, निर्वाचन शाखा एवं जाति प्रमाण पत्र कार्यालय जैसे विभागों के लिए पृथक व्यवस्था कर उसी भवन में तहसील न्यायालय को संचालित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास स्थित टी.आई भवन, अन्य शासकीय भवन तथा भूमि विकास शाखा का खाली भवन भी वैकल्पिक स्थान के रूप में उपलब्ध हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब नरसिंह भवन के आसपास कलेक्ट्रेट न्यायालय, अपर कलेक्टर न्यायालय, नजूल न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय एवं सिविल न्यायालय पहले से संचालित हैं, तो तहसील न्यायालय को भी उसी परिसर के निकट स्थानांतरित किया जाना अधिक उचित एवं सुविधाजनक होगा। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि तहसील न्यायालय को पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए तथा इसे नरसिंह भवन के आसपास ही संचालित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे आम नागरिकों एवं अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।