जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन और भण्डारण पर कार्यवाही जारी. पांच माह में 14.60 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित. दो पोकलेन, चार जेसीबी, तीन हाइवा, तीन डंपर और चार ट्रेक्टर ट्राली जप्त. रेत के अवैध उत्खनन में प्रयुक्त सात नावों को भी किया नष्ट. जिले में लगभग पांच माह के दौरान खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के प्रकरणों में जहां 14 करोड़ 60 लाख 34 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, वहीं 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 3 हाइवा, 3 डंपर एवं 4 ट्रेक्टर-ट्राली को जप्त किया गया है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से एवं अलग -अलग लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में जनवरी 2026 से अभी तक खनिज विभाग द्वारा विभिन्न खनिजों का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 61 वाहनों को जप्त कर प्रकरण तैयार किए गए हैं और उन पर 92 लाख 47 हजार 696 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में स्थापित ई-चेक गेट के माध्यम से संज्ञान में आए 63 वाहनों के संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। इसी प्रकार अवैध उत्खनन के कुल 8 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में 10 करोड़ 39 लाख 27 हजार 490 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है और 2 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस दौरान अवैध उत्खनन में संलिप्त 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 हाईवा और 3 डम्फर जप्त किए गए हैं। कार्यवाही के दौरान गिट्टी, फायरक्ले और मिट्टी के अवैध भण्डारण के तीन प्रकरणों में 3 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है। रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। राजस्व, खनिज एवं पुलिस की जांच के दौरान शहपुरा तहसील के ग्राम मालकछार में 84 घन मीटर, सिहोरा तहसील के ग्राम सचुली में 18 घन मीटर, पौड़ा तहसील के ग्राम खिन्नी में 80 घन मीटर तथा पाटन तहसील के अंतर्गत 195 घन मीटर रेत जप्त की गई है। साथ ही अवैध रूप से रेत निकालने में प्रयुक्त ग्राम सचुली, खिरहेनीकलां, मुडता, जुगपुरा और पावला गांवों से 07 नावों को नष्ट किया गया है, ताकि इनका पुन: उपयोग न किया जा सके। खनिज रियायत के आवेदनों का परीक्षण करते हुए उत्खनन पट्टा आवेदन के 52 प्रकरणों को निरस्त करने का प्रस्ताव संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही खनिज राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के दृष्टिगत ग्राम घुघरा एवं हृदयनगर में लेटेराईट तथा ग्राम कटैया, दर्शनी, खुड़ावल, झीटी और ताला में आयरन ओर के खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

सिवनी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई: कत्लखाने जा रहे 30 गौवंश को मुक्त कराए, ट्रक जब्त पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी सिवनी श्री सचिन परते के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने गोवंश अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की। दिनांक 08.06.2026 को मुखबिर सूचना पर छिंदवाड़ा रोड बायपास ब्रिज के ऊपर घेराबंदी कर एक आईसर ट्रक क्रमांक MH29BE6477 (यवतमाल) को रोका गया। ट्रक की तलाशी में कुल 30 नग गौवंश – 08 नग नाटे एवं 22 नग गाय – क्रूरता पूर्वक ठूंसकर ले जाए जा रहे थे। पुलिस को देखकर अज्ञात आरोपी रात्रि में अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। सभी गौवंशों का पशु चिकित्सक से चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने के पश्चात दयोदय गौशाला, बीझावाड़ा में सकुशल सुपुर्द कर जमा कराया गया। प्रयुक्त आईसर वाहन को जब्त कर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार्रवाई में शामिल स्टाफ: थाना प्रभारी कोतवाली सतीश तिवारी, एसआई राजेश शर्मा, एएसआई देवेंद्र जायसवाल (साइबर सेल), आरक्षक प्रतीक बघेल, रविंद्र सिंह, सौरभ सिंह, लोकेश, संतोष साहू, रत्नेश।

करपगांव में बुलडोजर पर ब्रेक! जेसीबी के आगे डटा किसान, प्रशासन को हटाना पड़ा बुलडोजर पीछे करेली। करेली के समीप ग्राम करपगांव में सरकारी जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई उस वक्त विवादों में घिर गई जब प्रशासन की टीम एक निर्माणाधीन मकान को तोड़ने पहुंची और ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक किसान जेसीबी मशीन के सामने ही खड़ा हो गया और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार चंदन तिवारी राजस्व अमले के साथ मौके पर मौजूद थीं। लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश प्रशासन पर भारी पड़ गया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पंचायत की सरकारी जमीन पर पहले से ही कई मकान बने हुए हैं, फिर भी प्रशासन पूरे गांव को छोड़कर सिर्फ एक ही परिवार को निशाना बनाकर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत पहले ही इस जमीन को आबादी क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेज चुकी है। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व सूचना या लिखित नोटिस के सीधे मकान तोड़ने की कोशिश की गई, जो सरासर गलत है। मौके से सामने आए वीडियो में नायब तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी साफ दिखाई दे रही है। आखिरकार बढ़ते विरोध और हंगामे को देखते हुए प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और कार्रवाई रोककर टीम को वापस लौटना पड़ा