68 दिन पहले माँ- बाप ने जिस बेटी क़ो हाथ पैर बांधकर नहर में फेंका था.. वह घर लौट आई .. चमत्कारिक रूप से जिन्दा मिली.. अब जेल में बंद पिता की रिहाई की मांग की पंजाब के फ़िरोज़पुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना एक चमत्कारिक मोड़ के साथ सामने आई है। जिस 17 वर्षीय किशोरी को उसके पिता ने चरित्र पर शक के चलते 68 दिन पहले चुन्नी से हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया था, वह जिंदा लौट आई। यह वही मामला है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पिता कहते सुने गए थे— “बाय-बाय… सुट्ट ती… मार के परे कीती…”। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया था और पुलिस 68 दिनों से उसकी तलाश में थी। नहर में फेंके जाने के बाद क्या हुआ? मीडिया के सामने आई लड़की ने अपनी दहला देने वाली पूरी आपबीती सुनाई। उसने बताया— पिता ने नहर में धक्का दिया तो वह सीधे डूब गई। हाथ बंधे होने के बावजूद उसने पैर चलाकर ऊपर आने की कोशिश की। चुन्नी ढीली बंधी थी, जो करीब आधा किलोमीटर बहने के बाद पानी में ही खुल गई। बहते-बहते उसका सिर नहर के अंदर लगे एक सरिए से टकराया। उसने उसी सरिए को पकड़कर करीब आधे घंटे तक तेज बहाव और ठंड से लड़ाई लड़ी। घोर अंधेरा था, डर था, पानी की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कैसे बचकर बाहर आई? सरिए का सहारा लेकर वह धीरे-धीरे किनारे आ गई। गीले कपड़ों में ही वह नहर की पटरी पर चलती रही। लगभग आधा किलोमीटर आगे एक स्कूटी सवार महिला मिली। लड़की के मुताबिक— उसने ठंड से कांपते हुए महिला से शॉल मांगी और उसी महिला के फोन से अपने परिचित को कॉल किया, जिसके बाद उसे मदद मिल सकी। लड़की ने लगाए बड़े आरोप किशोरी ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है कि— नहर में ले जाने और पिता को उकसाने में उसकी मां की भी भूमिका थी। पिता ने शराब और दवा दोनों ली हुई थीं और नशे की हालत में उसे मारने की कोशिश की।

पुलिस उप महानिरीक्षक ने किया जिले का दौरा कानून व्यवस्था एवं अपराधों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज छिन्दवाडा श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को पुलिस अधीक्षक, कार्यालय में जिले की कानून व्यवस्था एवं अपराध समीक्षा की गयी। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक, डॉ. ऋषिकेश मीना सहित अति. पुलिस अधीक्षक, सभी अनुभागों के एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी, रक्षित निरीक्षक एवं सभी शाखा प्रभारी उपस्थित हुये। उक्त बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा थानावार अपराधों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के उपरान्त सुरक्षा इंतजामों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। *अपराध नियंत्रण एवं बेहतर पुलिसिंग के लिये निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये :* • गंभीर अपराधों की सूचना मिलते ही तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तुरंत विवेचना शुरू करते हुए उसका समयवधि में निराकरण किया जावे ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। • अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संगठित अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जावे साथ ही लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जावे। • विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालय एवं थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण कर शिकायत कर्ता को संतुष्ट किया जावे एवं आजमनों की शिकायतों को अनावश्यक लंबित न रखा जावे। • क्षेत्र में गुण्ड़ा, बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु लगातार पेट्रोलिंग, नाईट गश्त, सघन चैकिंग करते हुए, अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा समीक्षा बैठक के उपरान्त पुलिस नियंत्रण कक्ष की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण भी किया गया।

रिपोर्टर आशीष साहू गरीबों को भूमि पट्टा दिलाने की मांग, जन एकता समिति ने एसडीएम और सीएमओ को सौंपा ज्ञापन गोटेगांव के 15 वार्डों और आसपास के ग्रामीणों में जानकारी के अभाव पर नाराज़गी नरसिंहपुर जिले में मंगलवार को जन एकता समिति श्रीधाम के नेतृत्व में गोटेगांव नगर के 15 वार्डों और आसपास के ग्राम बागासपुर सहित क्षेत्र के वंचित एवं गरीब लोगों को शासन की भूमि पट्टा योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने आरोप लगाया कि शासन स्तर से जारी आदेशों के बावजूद क्षेत्र के पात्र नागरिकों को न भूमि पट्टा प्रक्रिया की जानकारी दी गई है और न ही सर्वे की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि कलेक्टर कार्यालय शहरी विकास नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 582/डूडा/2025 दिनांक 20 नवंबर 2025 तथा नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार भूमिहीनों को पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत 31 दिसंबर 2020 तक शासकीय भूमि पर निवासरत पात्र लोगों को सर्वे कर पट्टा प्रदाय किया जाना है। सर्वेक्षण दल को 13 दिसंबर 2025 तक सूची प्रस्तुत कर 14 दिसंबर को प्रारंभिक सूची प्रकाशित करने के निर्देश जारी हैं। जन एकता समिति ने मांग की कि इस योजना की जानकारी वार्ड प्रभारियों, जनप्रतिनिधियों, प्रेस और माइक एलाउंस के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाई जाए ताकि कोई पात्र परिवार वंचित न रह जाए। समिति ने विशेष रूप से गांधी वार्ड, आजाद वार्ड, बजरंग वार्ड, हरदौल वार्ड और गुरुनानक वार्ड जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया, जहां बड़ी संख्या में एससी-एसटी व गरीब परिवार वर्षों से निवासरत हैं लेकिन उनके पास भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। समिति ने यह भी कहा कि पूर्व में कई नागरिकों ने लोकसेवा केंद्र और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए थे, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ लेकिन परिणाम नहीं मिले। इसलिए पहले से उपलब्ध सूची को आधार बनाकर नई सूची तैयार की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। समिति ने प्रशासन से कहा कि प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जागरूकता और सर्वे का समय बेहद कम है। समिति ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय पर पहल नहीं की तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।