बरगी बांध से जल निकासी में वृद्धि पूर्व निर्धारित 5 जल द्वारों के स्थान पर अब 13 जल द्वार खोले जा रहे हैं बरगी बांध में जल आवक बढ़ने के कारण जल निकासी की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। पूर्व निर्धारित 5 जल द्वारों के स्थान पर अब 13 जल द्वार खोले जा रहे हैं, जिनसे लगभग 3800 क्यूमेक जल की निकासी की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप माँ नर्मदा नदी के घाटों एवं तटीय क्षेत्रों में वर्तमान जल स्तर से लगभग 10 से 12 फीट तक वृद्धि संभावित है। अतः नर्मदा के तटीय क्षेत्रों एवं घाटों के समीप रहने वाले नागरिकों से अपील है कि वे आवश्यक सतर्कता बरतें तथा सुरक्षित स्थानों पर रहें। कृपया नदी एवं घाटों के आसपास जाने से बचें।

अमानक खाद-बीज विक्रेताओं पर हो कड़ी कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त कर दर्ज कराएं एफआईआर कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश रबी की तैयारियों, उर्वरक वितरण, फसल बीमा एवं कृषि योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि एवं संबद्ध विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर जिले में आगामी रबी मौसम की तैयारियों, उर्वरक एवं बीज उपलब्धता तथा किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सहकारिता विभाग सहित संबंधित संस्थाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अमानक खाद-बीज विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर श्रीमती सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने के साथ आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण एवं नमूना जांच की कार्रवाई प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने सितंबर माह में रबी फसलों के बीज की जांच के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उसे समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक में जिले में उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। उप संचालक कृषि श्री आरपी झारिया ने बताया कि जिले में पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता है। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि किसानों को समय पर एवं पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा कहीं भी अनावश्यक भंडारण न हो। डबल लॉक केंद्रों एवं सहकारी समितियों में उपलब्ध उर्वरक की स्थिति की समीक्षा की गई। ई-विकास प्रणाली 2.0 के माध्यम से उर्वरक उठाव एवं वितरण की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का हो बेहतर संचालन मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना की समीक्षा के दौरान मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का बेहतर एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को समय पर मृदा परीक्षण एवं सॉइल हेल्थ कार्ड का लाभ मिल सके। फार्मर रजिस्ट्री एवं पैक्स सदस्यता की नियमित समीक्षा करें एसएडीओ एग्रीस्टेक पंजीयन एवं फार्मर आईडी निर्माण अभियान की समीक्षा में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि फार्मर रजिस्ट्री एवं पैक्स सदस्यता अभियान की नियमित रिपोर्टिंग एसएडीओ द्वारा ली जाए। जिन क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे, वहां कैंप के माध्यम से अपेक्षानुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित कृषि विस्तार अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान किसानों को योजना का अधिकतम लाभ दिलाने तथा बीमा संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन केसीसी की कमजोर प्रगति पर जताई नाराजगी पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाई गई। इस पर कलेक्टर श्रीमती सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर पात्र पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने तथा प्रगति में सुधार करने के निर्देश दिए। कृषि में बेहतर कार्य करने वाले किसानों के अनुभव किए जाएं साझा कृषि अवसंरचना निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि योजना का वास्तविक लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए। कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों, ड्रोन, पॉलीहाउस एवं सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं बेहतर कार्य करने वाले किसानों के अनुभव अन्य किसानों के साथ साझा किए जाएं, ताकि उनकी सफलता से अन्य किसान भी प्रेरणा लेकर नई तकनीक एवं नवाचारों को अपनाएं। बैठक में उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग की विभागीय योजनाओं एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत मसाला क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार एवं फल क्षेत्र विस्तार की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी बेड एवं वर्मी कम्पोस्ट संरचनाओं के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जैविक खेती से संबंधित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए तथा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए।

नरसिंहपुर में ED की बड़ी कार्रवाई: पूर्व विधायक संजय शर्मा के 3 ठिकानों पर छापेमारी, फर्जी टोल वसूली घोटाले से जुड़े तार नरसिंहपुर। प्रवर्तन निदेशालय ED की टीम ने तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक व प्रमुख कारोबारी संजय शर्मा के कारोबारी ठिकानों पर बड़ी छापामार कार्रवाई शुरू की है। दिल्ली और लखनऊ जोनल ऑफिस की ईडी टीमों ने बुधवार तड़के आधा दर्जन वाहनों के साथ पहुंचकर संजय शर्मा से जुड़े तीन प्रमुख कार्यालयों और उनके करीबी सहयोगियों के परिसरों में दस्तावेजों की सघन जांच शुरू कर दी। कार्रवाई से जुड़ी मुख्य बातें छापेमारी के प्रमुख ठिकाने: ईडी अधिकारियों ने राजमार्ग स्थित मुख्य कारोबारी कार्यालय, तेंदूखेड़ा स्थित दफ्तर और देवरी स्थित कार्यालय पर एक साथ दबिश दी। इसके साथ ही तेंदूखेड़ा वार्ड क्रमांक-9 स्थित कारोबारी सहयोगी रामलाल झारिया के आवास पर भी पड़ताल जारी है। मामला और आरोप: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (#NHAI) के टोल प्लाजा पर अनधिकृत सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी रसीदें बनाकर टोल राशि डायवर्ट करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। देशव्यापी एक्शन: नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे की टोल वसूली से जुड़े इस फर्जीवाड़े के सिलसिले में ईडी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, #दिल्ली-NCR और कोलकाता समेत देश के 14 राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान चला रही है। कड़ा सुरक्षा घेरा: कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसरों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जांच पूरी होने तक किसी के भी आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। अनधिकृत सॉफ्टवेयर से फर्जी टोल वसूली का खुलासा ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, टोल प्लाजा पर एक अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा था, जिसके माध्यम से समानांतर फर्जी टोल रसीदें काटी जाती थीं। वसूले गए पैसों को #NHAI के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम में दर्ज करने के बजाय बाहर निजी खातों और अन्य माध्यमों में डायवर्ट किया जा रहा था। फॉरेंसिक जांच और डिजिटल रिकॉर्ड्स के सत्यापन के बाद ईडी ने #PMLA की धारा-17 के तहत यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में हड़कंप केंद्रीय जांच एजेंसी के इस अचानक एक्शन की खबर फैलते ही नरसिंहपुर समेत आसपास के जिलों के राजनीतिक व व्यापारिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के अनुसार केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सर्च ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। फिलहाल ईडी की टीमें वित्तीय लेनदेन, डिजिटल डेटा, सर्वर और अकाउंट बुक्स खंगाल रही हैं।