स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिये विद्यार्थियों से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार पूरे हों : स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह लोक शिक्षण संचालनालय में हुई समीक्षा बैठक स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिये विद्यार्थियों से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कैलेण्डर में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की प्रशंसा की। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों की अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उज्जैन और नरसिंहपुर जिले में तत्काल लागू किया जाये। मंत्री श्री सिंह गुरूवार को लोक शिक्षण संचालनालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा श्री संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह, पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम विशेष रूप से उपस्थित थे।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण में संवेदनशील रूख रखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूल शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि को प्राप्त करने के लिये विशेष पहल की जाये। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाये कि सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान समय पर हो जाये। जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्र पर विभाग की ओर से शीघ्र कार्यवाही पत्र भेजने की व्यवस्था की जाये।योजना के क्रियान्वयन की स्थितिबैठक में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 82 लाख विद्यार्थियों को पाठ्‌य पुस्तकों का वितरण होना है। विभाग द्वारा 60 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों के वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के करीब 60 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म डीबीटी के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। बैठक में निशुल्क साइकिल, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्कूटी वितरण की प्रक्रिया समय-सीमा में किये जाने की जानकारी दी गई। बैठक में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल, हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल के उन्न्यन की जानकारी दी गई। उन्नयन की कार्यवाही इस वर्ष 15 जून तक पूरी कर ली जायेगी।सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि ग्रीष्म काल में उन स्कूलों की पहचान कर ली जायेगी, जो जर्जर हो गये हैं। उनके वैकल्पिक स्थान, अतिरिक्त कक्ष निर्माण मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता के साथ किये जायेंगे। मरम्मत कार्य के लिये 149 करोड़ और अतिरिक्त कक्षा निर्माण के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। बैठक में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लेब की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 45 हजार 500 हायर सैकेण्डरी, एक लाख 62 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदाय किये जा चुके हैं। 75 हजार माध्यमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत 52 सीएम राइज स्कूलों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। 458 पीएमश्री विद्यालयों में अटल टिंकेरिंग लेब स्थापित की जा रही है। बैठक में फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई।

पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र होगी घोषित: मंत्री श्री पटेल आवास प्लस योजना में 27 लाख आवास मंजूर, 6.5 लाख आवासों को भी मिलेगी मंजूरी जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में बनेंगे 50 हजार खेत तालाब रीवा जिला योजना समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम एवं रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कालेज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मेसर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड बैंगलोर के सहयोग से शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में सिलाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों तथा ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण की नीति शीघ्र घोषित होगी। इसके अनुसार ही स्थानांतरण किए जाएंगे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि "जल गंगा संवर्धन" अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करें। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस अभियान में जल संरक्षण के कार्य कराएं। गत वर्षों में जिन गांवों में पानी का संकट रहा, वहाँ हैण्डपंप तथा कुओं में रिचार्ज पिट प्राथमिकता से बनाएं। अभियान में शामिल जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति तत्काल जारी करके निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराएं। अभियान के तहत मनरेगा से मंजूर सभी अधूरे कार्य 15 मई तक पूरे कराएं। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान से 50 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि इस योजना से रीवा जिले ही नहीं पूरे विन्ध्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। नए पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए एक लाख 72 हजार परिवार चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना से प्रदेश में 27 लाख गरीब परिवारों को आवास मंजूर किए गए हैं। इसके शेष 6 लाख 50 हजार आवास शीघ्र स्वीकृत किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को पक्के आवास के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराएं। इस योजना से मल्टी स्टोरी आवास भी बनाए जा सकते हैं। पेयजल की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष जिले में औसत से कम वर्षा हुई है। जिले की सभी बसाहटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका हो वहाँ वैकल्पिक स्त्रोत से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से स्पॉट सोर्स पर पानी की टंकी रखकर भी पेयजल की आपूर्ति कराएं। जहाँ जरूरत हो वहाँ तत्काल हैण्डपंपों में सिंगल फेज मोटर लगाकर पानी की आपूर्ति करें। जल जीवन मिशन की समूह नल जल योजना से जिन गांवों में पानी दिया जा रहा है, उनमें पाइप की मरम्मत तथा अन्य कमियाँ दूर कर नियमित रूप से पानी की सप्लाई करें। बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन को भी मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ग्राम पंचायतें नल जल योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। जल संवर्धन और संरक्षण के कार्य में सामाजिक संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी आवश्यक है। विधायक गुढ़ श्री नागेन्द्र सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी का संकट दूर करने के लिए बाणसागर बांध की नहरों से तालाबों और नदियों में पानी छोड़ने का सुझाव दिया। विधायक देवतालाब श्री गिरीश गौतम ने जिला योजना समिति के पुनर्गठन तथा जब तक मऊगंज जिले में जिला पंचायत का गठन नहीं हो जाता तब तक वहाँ के जिला पंचायत सदस्यों को रीवा की योजना समिति की बैठक में सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया। विधायक श्री गौतम ने नल जल योजना तथा पेयजल व्यवस्था के भी मुद्दे उठाए। विधायक सेमरिया श्री अभय मिश्रा ने पेयजल व्यवस्था, बसामन मामा में तीन करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से एनिकट निर्माण, कौआढान में सड़क निर्माण तथा जिला योजना समिति के पुनर्गठन की बात कही। बैठक में महापौर रीवा नगर निगम श्री अजय मिश्रा ने बाणसागर बांध की नहरों की साफ-सफाई तथा गाद निकालने का सुझाव दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल ने ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण, समिति सदस्य डॉ. अजय सिंह ने मतदाता सूची संबंधित बातें कही। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं "जल गंगा संवर्धन" अभियान की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में विधायक सिरमौर श्री दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवां श्री नरेन्द्र प्रजापति तथा समिति के सदस्यगण सहित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने आमजनों की समस्यायें सुनीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री व श्रम एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री सिंह पटेल ने रीवा में स्थानीय लोगों से भेंट कर आमजनों की समस्यायें सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों में संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने डॉ. योगानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।

बैलों से खेती करने वाले किसानों को निःशुल्क बैल उपलब्ध करवाएगा गोपाल परिवार संघ- साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती  सुसनेर।सुसनेर जनपद में स्थापित विश्व के प्रथम गो अभयारण्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मनाएं गए *गोवंश रक्षा वर्ष* के तहत 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के प्रणेता स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा पात्र शिष्या साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती ने बताया कि गोपाल परिवार संघ द्वारा भारत में विराजित 09 करोड़ गोवंश का संरक्षण समाज के सहयोग से हो उसके लिए 12 फाउंडेशन का गठन किया गया है ताकि उन सभी फाउंडेशन के माध्यम से समाज को जोड़कर भारतीय वेदलक्षणा गोवंश संरक्षण,सुरक्षा एवं उचित सम्मान मिले सके उसके लिए ग्वाल शक्ति सेना पुरुष वर्ग में एवं धेनु शक्ति संघ मातृशक्ति संगठन के माध्यम से भारत में कार्य करेगा और प्रत्येक संगठन 5-5 हजार युवक एवं युवती गोव्रती कार्यकर्ता पूरे देश से एक एक करोड़ गो प्रेमी कार्यकर्ताओं को जोड़कर गो सेवा में जुटेंगे ।ज्ञातव्य हो कि विगत कई वर्षों से हरियाणा ,राजस्थान उत्तरी राज्यों से राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों मध्यप्रदेश एवं गुजरात की सीमा से पुलिस संरक्षण में बनावटी मेलो के माध्यम से झूठे एवं फर्जी प्रमाण पत्र देकर नर गोवंश को ट्रकों में क्षमता से अधिक भरकर किसानों को खेती के लिए ले जाने के नाम पर परिवहन करवाया जाता है जिसका अभी अभी के दिनों में एक मामला प्रकाश में आया कि मेड़ता मेले से 52 ट्रकों में क्षमता से अधिक नर गोवंश को राजस्थान पुलिस ने अपने संरक्षण में मध्यप्रदेश की सीमा से पार करवाने का प्रयास करवाया जा रहा था लेकिन गो संतों एवं गो सेवकों की जागरूकता व गोवंश के परिवहन का उचित प्रमाण न होने के कारण मध्यप्रदेश शासन ने उन गोवंश को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया और सभी 52 ट्रकों के गोवंश को बांसवाड़ा की अनेक गोशाला में खाली करवाया गया लेकिन राजस्थान पुलिस से उन 52 ट्रकों में अवैध रूप से परिवहन कर रहें लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि गौसेवकों को धमकी देकर उनके भविष्य खराब करने की धमकी पुलिस द्वारा दी गई इसके लिए गोपाल परिवार संघ की साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती दीदी के सानिध्य में हजारों गो सेवकों ने 16 अप्रैल को रामद्वारा बांसवाड़ा से विशाल जुलूस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को 52 ट्रकों में अवैध रूप से परिवहन कर रहें गो तस्करों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की साथ ही बताया कि अगर 52 ट्रकों में गोवंश खेती के लिए किसानों के यहां जा रहें थे तो प्रशासन उन किसानों की जानकारी हमें दे हम उन किसानों तक हमारे साधनो से निःशुल्क परिवहन करके बेलो से खेती करने वाले किसानों तक हम उनके घर तक बेल पहुंचाएंगे इसके लिए शासन हमें सूची उपलब्ध करवाएं साथ ही गोपाल परिवार संघ ने सभी राज्य की सरकारों से आग्रह किया है कि आपके राज्यों में जो जो किसान बेलो से खेती करना चाहते हैं उन्हें हम निःशुल्क बेल उपलब्ध करवाएंगे लेकिन किसानों के खेती के नाम से पिछले दरवाजे से पुलिस संरक्षण में जो अवैध गो तस्करी हो रही है उस पर राज्यों की सरकार एवं शासन अंकुश लगाएं नहीं तो गौसेवकों को मजबूरन गोवंश को बचाने के लिए कानून हाथ में लेना पड़ेगा और अवैध गो वंश की तस्करी रोकने के लिए सम्पूर्ण राजस्थान में 17 अप्रैल को राज्य के सभी जिला केंद्रों में राज्य के गो सेवक भारत के महामहिम राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन राज्य के सभी जिला कलेक्टर को देकर अवैध रूप से खेती के नाम पर हो रही नर गोवंश की तस्करी को रोकने की मांग की और बताया कि अगर भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई किसान बेलो के माध्यम से खेती करता है तो उन चयनित किसानों को गोपाल परिवार संघ निःशुल्क बेल उपलब्ध करवाकर किसानों को प्राकृतिक बेल आधारित खेती के लिए प्रेरित करेगा।ग्वाल शक्ति सेना के युवा संन्यासी राधावत्स जी महाराज,भाई श्री भारत जी एवं बालकृष्ण जी महाराज ने मध्यप्रदेश शासन से भी मांग की मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले सहित अनेक जिलों में अवैध रूप से नर गोवंश की तस्करी होती है ,जिस पर अंकुश लगाया जाएं और बताया कि अगर राज्य में अगर कोई किसान बेलों के माध्यम से खेती करता है तो उन्हें गोपाल परिवार संघ खेती कार्य के लिए किसानों को निःशुल्क बेल उपलब्ध करवाएगा ।चित्र: 1, राजस्थान के मेड़ता से अवैध परिवहन करवाकर बांसवाड़ा से मध्यप्रदेश सीमा पार करवाने में नाकाम रहें राजस्थान के पुलिस प्रशासन ने उन 52 ट्रकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को ज्ञापन देते संत एवं गो सेवक कार्यकर्ता ।