सिविल हॉस्पिटल गाडरवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन गाडरवारा ।तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सिविल हॉस्पिटल, तहसील गाडरवारा में न्यायाधीश श्री सूरज सिंह राठौड, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम निवारण प्रतिषेध) अधिनियम 2013 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा किया गया ।विधिक साक्षरता शिविर में श्री सूरज सिंह राठौड, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा हॉस्पिटल में कार्यरत महिलाओं को जानकारी देते हुये बताया कि सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन अधिनियम को पारित किया गया था । जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते है, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। जैसा कि इसका नाम ही इसके उददेश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में, पीडित को निवारण प्रदान करने के लिये भी ये कार्य करता है ।यह कानून क्या करता है जिसमें माननीय महोदय द्वारा बताया गया कि 1. यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को अवैध करार देता है, 2. यह कानून यौन उत्पीडन के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है, और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है, 3. यह कानून हर उस महिला के लिये बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन हुआ है, 4. कार्यस्थल कोई भी कार्यालय / दफतर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी। इसके साथ ही यह भी बताया कि महिला को यौन उत्पीडन की शिकायत लिखित रूप में आंतरिक शिकायत समिति को किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को घरेलु हिंसा से संबंधित मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, एवं आर्थिक हिंसा पर प्रकाश डालते हुये विस्तार से समझाया गया । उक्त शिविर हॉस्पिटल से श्री डी०पी० पंथी बी०एम०ओ०, श्रीमति डॉ० बबीता सिंह, डॉ० श्रीमति विनीत जैन, डॉ० श्रीमति शिप्रा कौरव, डॉ० कुमारी संचिता राय, एवं सभी नर्सिंग ऑफीसर, एवं आशा कार्यकर्ता एवं श्रीमति शिखा सोनी, पी०एल०व्ही० श्री शेख रहीम की उपस्थिति रही एवं सहयोग प्रदान किया गया।

शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक विक्रय करे अन्यथा होगी कठोर कार्यवाही जिले में विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक उर्वरक वितरण नरसिंहपुर।उप संचालक कृषि ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अनुसंशित मात्रा के अनुसार ही उर्वरकों को क्रय करें व अनावश्यक भण्डारण नहीं करें। राज्य शासन द्वारा यूरिया के लिए 266.50 रुपये और डीएपी 1350 रुपये की दर निर्धारित की गई है। जिले के किसान निर्धारित दर पर ही उर्वरकों का क्रय करें। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भण्डारण व परिवहन रोकने के लिए टीम का गठन कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ठोस वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। किसानों की मांग के अनुरूप जिले में डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता उप संचालक कृषि ने बताया कि किसानों की मांग के अनुरूप जिले में डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता बनाई गई है। उन्होंने बताया कि रबी सीजन के लिए जिले को डीएपी की तीन रैक प्राप्त हुई हैं, जिसमें 29 सितम्बर में आईएफएफसीओ डीएपी, 28 अक्टूबर में एनएफएल डीएपी और 13 नवम्बर में एनफएल डीएपी 12 हजार 148 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार नरसिंहपुर रैक प्वांइट के अतिरिक्त कछपुरा (जबलपुर) एवं पिपरिया रैक प्वांइट से 275 मी. टन डीएपी एवं 480 एनपीके मी. टन का भण्डा‍रण कराया गया। जिले को पिपरिया रैक प्वांइट से 20:20:0:13 डबल लॉक केन्द्र गाडरवारा 125 मी. टन और सालीचौका डबल लॉक 125 मी.टन आ रहा है। इसी प्रकार कछपुरा (जबलपुर) रैक प्वाइंट से प्रदीप डीएपी डबल लॉक नरसिंहपुर में 30 मी. टन, आईपीएल डीएपी 80 मी. टन, अमोनियम फास्फेकट सल्फेट 20:20:0:13 का 50 मी. टन आ रहा है। इसी तरह एचओआरएल डीएपी डबल लॉक केन्द्र गाडरवारा में 150 मी. टन, सालीचौका डबल लॉक 150 मी. टन आने वाला है। एनएफएल डीएपी की एक रैक 3 हजार मी. टन नरसिंहपुर में लगने के लिए लोडिंग में है, जो आने वाले सप्ताह में आ रहा है। किसानों की सहूलियत के लिये जिले में जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाईन टोकन वितरण व्यवस्था शुरू की गई। इस व्यवस्था के तहत कृषक घर बैठे 07792181 पर कॉल करने या एसएमएस के माध्यम से टोकन नंबर, दिनांक एवं अनुमानित समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान उर्वरक वितरण केन्द्रों में अपना टोकन नंबर व आवश्यक दस्तावेज ले जाकर आसानी से उर्वरक प्राप्त कर सकते है। किसान उर्वरकों का उठाव करने के लिए अपनी भूमि की मूल ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड साथ लेकर ही जायें। उर्वरक क्रय करते समय विक्रेता से कैश मेमो अवश्य लेवें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर उर्वरक कालाबाजारी, अवैध भण्डावरण व परिवहन तथा अधिक दर पर विक्रय किया जाता है, तो उसकी सूचना व लिखित शिकायत जिला कार्यालय उप संचालक कृषि नरसिंहपुर के मोबाइल नंबर 9424604548, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड नरसिंहपुर के मोबाइल नंबर 8989780058, विकासखण्ड करेली के मोबाइल नंबर 9993618523, विकासखण्ड गोटेगांव के मोबाइल नंबर 8989066048, विकासखण्ड चॉवरपाठा के मोबाइल 7024858692, विकासखण्ड चीचली के मोबाइल नंबर 7000638374, विकासखण्ड सांईखेडा के मोबाइल नंबर 9713983636 और संबंधित तहसीलदार को कर सकते हैं। जिले में कुल 17848 मी. टन यूरिया का भंडारण कर 12842 मी. टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार जिले में 12148 मी. टन डीएपी का भंडारण कर 11127 मी. टन का वितरण किया जा चुका है। काम्पलेक्स 2465 मी. टन का भंडारण कर 1956 मी. टन का वितरण किया जा चुका है और एसएसपी 5657 मी. टन का भंडारण कर 2431 मी. टन वितरण किया जा चुका है। जिले से रबी वर्ष 2024-25 के लिए 65500 मी.टन की मांग शासन से की गई है, जिसकी आपूर्ति की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिला कृषि में अग्रणी जिला है। रबी वर्ष 2024-25 में जिले में लगभग 3.20 लाख हेक्टर में फसलें लिया जाना प्रस्तावित है। इनमें मुख्यतयः गेहूं लगभग एक लाख 27 हजार हेक्टर, चना लगभग 89 हजार हेक्टर, मसूर लगभग 24 हजार हेक्टर, मटर लगभग 10 हजार हेक्टर तथा गन्ना 64 हजार हेक्टर में लिया जाना है। किसानों द्वारा रबी सीजन में मटर, मसूर, चना एवं गेहूं की फसल का बोनी कार्य नवम्बर माह में तेजी से किया जा रहा है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में रबी सीजन के लिए लगातार उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। नरसिंहपुर में डीएपी की रैक लगने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में चालू रबी सीजन में पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक 11 प्रतिशत अधिक डीएपी तथा एनपीके किसानों को वितरित की जा चुकी है। जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में अधिक है।

बरमान मेला की प्रारंभिक तैयारियों संबंधी बैठक सम्पन्न, घाट प्रबंधन समिति गठित करने का लिया निर्णय नरसिंहपुर ।नर्मदा तट पर बरमान में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले प्रसिद्ध मेले की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में बरमान रेस्ट हाऊस में हुई। बैठक में मेला समिति के सदस्यों से सुझाव लेकर मेले को और बेहतर स्वरूप देने पर विचार- विमर्श किया गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता ठाकुर, सहायक कलेक्टर श्री शुभम यादव, मेला समिति के सदस्य, व्यापारी वर्ग, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि मेले में नरसिंहपुर ज़िले के साथ- साथ अन्य निकटवर्ती ज़िलों से श्रद्धालुओं का आना होगा, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। अधिकारियों- कर्मचारियों, राजस्व, जनपद के स्थानीय अमले के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को इस दौरान सौंपे गये दायित्वों का समय पर निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव लिये गये। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर श्रीमती पटले ने निर्देशित किया कि पुल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में सर्वसम्मति से बरमान घाट प्रबंधन (उत्थान) समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत एवं विक्रेता/ सेवा प्रदाताओं के मध्य सेवा शर्तों के साथ अनुबंध किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं का पंजीयन करने के साथ उनके पहचान पत्र बनायें जाएँगे। विक्रेता और सेवा प्रदाताओं से स्वच्छता एवं संपत्ति कर प्रतिमाह की दर से नियमित रूप से वसूला जाएगा। वॉलेंटियर्स के माध्यम से गन्दगी करने वालों के ऊपर स्पॉट फाइन किया जावेगा, जिसकी 50 प्रतिशत राशि वालंटियर और 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत के खाते में जमा की जावेगी। आईईसी गतिविधियों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार- प्रसार सुनिश्चित किया जाये। श्रद्धालुओं के लिए घाटों के समीप चेंजिंग रूम आदि सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जावेगी। बैठक में निर्देश दिये गये कि मेला में अस्थाई शौचालय, विद्युत और पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर ने मेला स्थल पर पार्किंग, चिकित्सा व्यवस्था, आवश्यकतानुसार फायर बिग्रेड, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर, शौचालय, मोटरबोट, तैराक आदि से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।मेले में दुकानों की जगह का ले आउट तैयार करने के निर्देश मेला समिति सचिव को दिए ताकि दुकानदारों को दुकान का आवंटन समय पर हो जाये। सभी दुकानदार साफ़ सफ़ाई को प्रोत्साहित करें। इसके लिए डस्टबीन की व्यवस्था दुकानों के पास स्वयं से करें।