राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिये भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एक जनवरी, 2023 को लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 104 एलएमटी चावल उपलब्ध हो जायेगा। याद रहे कि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को 138 एलएमटी गेहूं और 76 एलएमटी चावल का भंडारण होना जरूरी होता है। इस बार यह उससे कहीं अधिक है। केंद्रीय पूल में 15 दिसंबर, 2022 को लगभग 180 एलएमटी गेहूं और 111 एलएमटी चावल की उपलब्धता दर्ज की गई।एक आवश्यक नियम के तहत प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर और एक जनवरी को अनाज का एक तयशुदा भंडार मौजूद होना जरूरी है। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का भंडार हमेशा इस आवश्यक पैमाने से अधिक रहा है। एक अक्टूबर को 205 एलएमटी गेहूं और 103 एलएमटी चावल का बफर स्टॉक रखने का नियम है, जबकि एक अक्टूबर, 2022 को लगभग 227 एलएमटी गेहूं और 205 एलएमटी चावल का भंडारण दर्ज किया गया। एक जनवरी, 2023 को भी पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध रहेगा, जो एक जनवरी के आवश्यक बफर स्टॉक से काफी अधिक होगा।पिछले मौसम में गेहूं की खरीद यद्यपि कम हुई थी, क्योंकि उत्पादन कम हुआ था और भू-राजनैतिक परिस्थिति के चलते किसानों ने खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत पर अपनी उपज बेची थी। इसके बावजूद गेहूं की अगली फसल के आने तक देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चावल को ध्यान में रखते हुये समीक्षा की गई है, जिससे केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो जाये, ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं के एमएसपी को बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि आरएमएस 2022-23 के लिये पिछले वर्ष गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये/कुंतल था, जो अब बढ़ाकर 2125 रुपये/कुंतल कर दिया गया है। इस तरह एमएसपी में 110 रुपये/कुंतल की बढ़ोतरी के साथ-साथ अच्छे मौसमी हालात भी पैदा हुये, जिनके कारण यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन व खरीद सामान्य रहेगी। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी। शुरुआती मूल्यांकन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बुवाई में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा कीमतें भी नियंत्रित रहें।

प्रमुख स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) देश के लिए व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण में लगातार प्रगति हासिल कर रही है। व्यक्तियों के एबीएचए खातों से जुड़े 4 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ, इस स्कीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर ली है। अब तक 29 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (एबीएचए) जेनरेट किए हैं। डिजिटल रूप से उनके एबीएचए खातों से जुड़े उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ, नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इन रिकॉर्डों तक पहुंच और प्रबंधन कर सकेंगे। यह नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में एक व्यापक चिकित्सा इतिहास का सृजन करने में सक्षम बनाता है जिससे नैदानिक निर्णय लेने में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक एबीडीएम पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ डिजिटल रूप से संगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी साझा कर सकते हैं। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने में एबीडीएम की भूमिका के बारे में विस्तार से बताते हुए, एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.एस. शर्मा ने कहा- “एबीडीएम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक नागरिक को प्राप्त हो सके। हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को और बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं आदि जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम एबीडीएम के साथ समेकित करने के लिए विभिन्न हेल्थ लॉकर एप्लिकेशन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि नागरिकों को अपने डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए अधिक विकल्प मिल सकें।" उन्होंने यह भी कहा- "स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर लगातार ध्यान देने के साथ, हमारा लक्ष्य कागज रहित चिकित्सा परामर्श प्राप्त करना है जिससे कि रोगी और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच प्रत्येक कार्यवाही अधिक सटीकता के साथ हो सके।" एबीएचए के साथ व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की यह डिजिटल लिंकिंग राज्य सरकारों के सहयोग से देश की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में व्यापक पैमाने पर की जा रही है। एबीएचए से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड के प्रमुख योगदानकर्ताओं में आंध्र प्रदेश सरकार, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) स्कीम, ई-हास्पिटल और कोविन शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज कोलकाता में 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों, बिहार के उपमुख्यमंत्री और ओडिशा के मंत्रियों सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय और परिषद के अंतर्गत आने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1000 से अधिक विषयों पर चर्चा हुई और उनमें से 93 प्रतिशत मुद्दों को सुलझा लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से 2013 तक 8 वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों की कुल 6 बैठकें हुईं (औसतन प्रति वर्ष एक बैठक से भी कम), लेकिन 2014 से अबतक 8 वर्षों में, कोविड-19 महामारी के बावजूद भी, कुल 23 बैठकें (आज की बैठक सहित) हो चुकी हैं (औसतन 3 बैठकें प्रति वर्ष). श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये परिणामलक्षी भी रही हैं जो सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से हो सका है और इसमें अंतर-राज्य परिषद सचिवालय सक्रिय भूमिका निभा रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने विगत वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गतिशक्ति योजना की परिकल्पना में बड़ा हिस्सा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का है क्योंकि मोदी जी ने हमेशा इस क्षेत्र के विकास पर थ्रस्ट दिया है। श्री शाह ने कहा कि अगले 25 वर्षों में आज़ादी के अमृत काल के दौरान देश के पूर्वी क्षेत्र का भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। श्री शाह ने कहा, 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक अच्छे और सकारात्म माहौल में हुई, कई मुद्दों पर सहमति बनी और बाकी बचे मुद्दों को भी विचार-विमर्श द्वारा सुलझा लिया जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और इस निर्णायक वर्चस्व को sustain करने के प्रयास निरंतर रहने चाहिएं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिएं कि वामपंथी उग्रवाद-मुक्त राज्यों में ये दोबारा ना पनपे और ये राज्य देश के अन्य हिस्सों के बराबर विकास करें। केन्द्रीय गृह मंत्री ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए NCORD तंत्र की ज़िला-स्तरीय संरचना और उसकी नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आज देश में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है और Artificial Intelligence के ज़रिए ड्रग्स के विरूद्ध अभियान में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है।श्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अगले एक साल तक उनके राज्यों में होने वाले विभिन्न G-20 संबंधित कार्यक्रमों के दौरान राज्यों की सांस्कृतिक विविधता और पर्यटन स्थलों को विश्व के सामने रखने का अनुरोध किया।