केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिलाओं और बच्चों की बेहतरी की दिशा में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया और उनसे पोषण 2.0 के बारे में सुझाव मांगे केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सभी जरूरतमंद जिलों में विशेष रूप से ‘पोषण वाटिका’ स्थापित करने का आग्रह किया दिल्ली। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमतीस्मृति जुबिन इरानी ने आज 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत पूरे सितंबर महीने में आयोजित किए जा रहे 'पोषण माह' समारोह के एक हिस्से के रूप में देशभर कीआंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन मेंश्रीमती इरानी ने महिलाओं और बच्चों की समग्र बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा मेंसभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के दृढ़ एवंअथक प्रयासों के लिए उनकाधन्यवाद कियाऔर उनसे पोषण 2.0 में शामिल किएजा सकने लायकअपने विचार और सुझाव भेजने का आग्रह किया। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महीने भर चलने वाले पोषण माह से जुड़ेसमारोहों के दौरान देशके सभी जरूरतमंदजिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष रूप से ‘पोषण वाटिका’की स्थापनासुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्रीमती इरानी ने इस संबंध में केन्द्रसरकार की ओर से हरसंभव सहायताका आश्वासन दिया और पोषण वाटिका को नए सिरे से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को कहा। केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कियहविशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र सुनिश्चित करने काप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी का दृष्टिकोण और मिशन है और इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचाऔर सहायताप्रदान करने का निर्देश दिया है। श्रीमती इरानी ने कहा कि पोषण 2.0 के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों को बेहतर बुनियादी ढांचेसेलैस कर उन्हेंऔर अधिक सक्षम बनाया जाएगाऔर महिलाओं एवंबच्चों की पोषण - संबंधी जरूरतोंको पूरा करने की दिशा मेंहरसंभव प्रयास किएजायेंगे। श्रीमती इरानी ने यह भी बताया कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष बीमा योजना शुरू की जा रही है और इसके लिए राज्य सरकारों सेआवश्यकविवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें बीमा कवर प्रदान किया जा सके। अपने संबोधन का समापन करते हुएकेन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पोषण माह सभी आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के प्रतिआभार प्रकट करने का एक अवसर भी है। उन्होंनेकहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों का न सिर्फ एकमहीनाबल्कि पूरेसालनमन होना चाहिए।

एनईजीडी ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू), भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), दिल्ली और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (एनएलआईयू), भोपाल के साथ साइबर कानून, अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक साइबर लैब स्थापित करने के लिए आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग की ओर से श्री अभिषेक सिंह, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनईजीडी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली की ओर से प्रो. श्रीकृष्ण देव राव और राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर से प्रो. (डॉ.) वी. विजयकुमार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, श्री अजय प्रकाश साहनी ने कहा कि इस कार्यक्रम को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायपालिका से भी कानून प्रवर्तन के व्यापक क्षेत्र से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। एक ऑनलाइन कार्यक्रम होने के नाते, इसमें अपार संभावनाओं की क्षमता है। कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में श्री साहनी ने कहा कि अन्य विधि विद्यालयों को भी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के हब एंड स्पोक डिजाइन से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य पुलिस अधिकारियों, राज्य साइबर प्रकोष्ठों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को सक्षम बनाना है ताकि वे सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं, मानकों और दिशानिर्देशों को अपनाते हुए भारतीय साइबर कानून के अनुसार साइबर फोरेंसिक मामलों से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल हासिल कर सकें। एनईजीडी ने एनएलआईयू भोपाल के सहयोग से अपने अधिगम प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के माध्यम से 1000 अधिकारियों को 9 महीने का ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा प्रदान करने की पहल की है। कार्यक्रम शिक्षार्थियों को कभी भी कहीं भी चलते-फिरते सीखने का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। पहला बैच नवंबर 2020 में शुरू हुआ था, जिसमें कुल 579 प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक नामांकित प्रतिभागी को इस पाठ्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) दिल्ली के परिसर में स्थापित की जाने वाली निर्दिष्ट साइबर प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र और व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम से गुजरना होगा। प्रस्तावित साइबर प्रयोगशाला हाइब्रिड संरचना से लैस होगी जो साइबर कानून, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के वर्चुअल और फिजिकल मोड दोनों को सपोर्ट करती है। प्रयोगशाला के एक प्रशिक्षण कक्ष में 25 उपयोगकर्ताओं की क्षमता होगी और एआर/वीआर सुविधाओं के साथ एक निश्चित समय पर 25 उपयोगकर्ताओं के लिए रिमोट कनेक्टिविटी की भी सुविधा होगी। अन्य विधि स्कूल/विश्वविद्यालय जैसे भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय (बैंगलोर), राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (पटियाला), आदि भविष्य के प्रयासों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल में शामिल होंगे। विधि स्कूल वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाली कक्षाओं के लिए आवश्यक संकाय सदस्यों, विशेषज्ञता और सामग्री प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) संकाय सदस्यों से प्राप्त समर्थन के आधार पर ई-सामग्री विकसित करेगा। एनएलआईयू, भोपाल पाठ्यक्रम के लिए प्रमुख शैक्षणिक भागीदार होने के नाते, सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रतिभागियों को परास्नातक डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरूआत की है। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है। सौर पीवी परियोजना का उद्घाटन आज एनटीपीसी के आरईडी (डब्ल्यूआर2 और एसआर) श्री संजय मदान के द्वारा किया गया। जलाशय में स्थापित किये गए इस तैरते हुए सोलर इंस्टॉलेशन को अद्वितीय एंकरिंग डिज़ाइन में बनाया गया है और यह एक आरडब्ल्यू जलाशय में करीब 75 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस फ्लोटिंग सोलर परियोजना के जरिये 1 लाख से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल से बिजली पैदा करने की क्षमता है। इससे न केवल लगभग 7,000 घरों को रोशन करने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि इस परियोजना की पूरी समयावधि के दौरान हर वर्ष कम से कम 46,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए। इस परियोजना से प्रति वर्ष 1,3640 लाख लीटर पानी की बचत होने की भी उम्मीद है। इतना पानी 6,700 घरों की वार्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। 2000 मेगावाट का कोयला आधारित सिम्हाद्री स्टेशन परियोजना बंगाल की खाड़ी से सीडब्ल्यू सिस्टम के लिए समुद्री जल प्राप्त करने वाली पहली बिजली परियोजना है, जो 20 वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रही है। एनटीपीसी ने सिम्हाद्री में पायलट आधार पर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो-ग्रिड प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बनाई है। 66900 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट (जीडब्ल्यू) अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी भारत की ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी भी है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता (एचएलडीई) के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा समझौता लक्ष्यों को घोषित किया हुआ है। एनटीपीसी समूह के पास 17 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से सस्ती कीमतों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति एनटीपीसी की पहचान रही है।