फास्ट टैग एनुअल स्कीम 15 अगस्त से लागू होने की नितिन गड़करी ने महत्वपूर्ण घोषणा की  एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।वार्षिक पास के सक्रियण/नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI / MoRTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी।यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाज़ाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहें कन्सर्न्स को अधोरेखित करेगी और एक ही सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी।प्रतीक्षा समय घटाकर, भीड़ कम कर और टोल प्लाज़ाओं पर विवाद को समाप्त कर, वार्षिक पास नीति लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज़, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि अधिकारियों ने किया सिहोरा के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण निरीक्षण की जानकारी मिलते विक्रेताओं ने बंद की दुकानें किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा आज मंगलवार को सिहोरा विकासखंड के अंतर्गत उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि अधिकारियों की टीम सबसे पहले अभिषेक ब्रदर्स का निरीक्षण करने पहुँची। इसकी जानकारी मिलते ही सिहोरा स्थित सभी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिये गये। निरीक्षण के दौरान अभिषेक ब्रदर्स में स्टॉक रजिस्टर एवं कैश मेमो न पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा जवाब संतुष्ट न पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण के लिए डीएपी दानेदार सुपर फॉस्फेट एवं पाउडर सुपर फॉस्फेट के नमूने भी लिए गए।उप संचालक कृषि के अनुसार निरीक्षण की जानकारी लगने पर आयुष फर्टिलाइजर, आशा ट्रेडर्स, पी के कृषि केंद्र एवं सिद्धि विनायक ट्रेडर्स के संचालकों द्वारा अपनी-अपनी दुकानें बंद कर ली गईं थी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में क्षेत्र के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का पुन: निरीक्षण किया जाएगा। यदि इस दौरान भी प्रतिष्ठान बंद पाये जाते हैं तो उनके लाइसेंस निलंबन करने की कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी रश्मि मोदी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जे एस राठौर एवं ए एल अहिरवार मौजूद रहे।

जो अधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन नही कर पा रहे उन्हे रिप्लेस करें : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर फोन नहीं उठाने पर 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गयी बिजली कंपनियों के जिन अधिकारियों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, उन्हें रिप्लेस करें। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर उनके जूनियर सक्षम अधिकारियों को पदस्थ करें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिजली ट्रिपिंग और मेंटीनेंस कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं का फोन नहीं उठाने पर 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गयी है। टूर प्रोग्राम की जानकारी भेजें ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि क्षेत्र का सतत भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि टूर प्रोग्राम की जानकारी एडवांस में भेजें। निरीक्षण के दौरान सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, ट्रिपिंग और मेंटीनेंस की स्थिति प्रमुखता से देखें। जिन शिकायतों का निराकरण 3 से 4 घंटे में हुआ है, उनकी कारण सहित जानकारी दें। इस पर भी विचार करें कि क्या मेंटीनेंस का समय 4 घंटे से कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लें। समय-सीमा में करें शिकायतों का निराकरण मंत्री श्री तोमर ने जिलेवार लंबित शिकायतें एवं उनके निराकरण में लगने वाले समय की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में करें। अगर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, तो निराकरण में न्यूनतम समय लगना चाहिये। अगर बड़ी घटना हुई है, तो उसका फोटो, वीडियो और की जा रही कार्यवाही को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर अपलोड करें। श्री तोमर ने खासतौर से इंदौर की स्थिति की समीक्षा के दौरान कम्पनी के एमडी को स्पष्ट निर्देश दिये कि जरूरत के अनुसार मेन-पॉवर और इक्यूपमेंट्स की कमी दूर करें। साथ ही यह भी देखें कि मेंटीनेंस के बाद भी ट्रिपिंग क्यों हो रही है। रहवासी संघों और जन-प्रतिनिधियों के साथ लगातार सम्पर्क में रहें। उन्होंने कहा कि मानसून तो अभी शुरू हो रहा है, इसके पहले ही बिजली ट्रिपिंग की इतनी घटनाएँ होना बहुत ही दुखद है। जहाँ जरूरी हो एफओसी की संख्या बढ़ायें। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विद्युत अवरोध के सही कारणों से लोगों को अवगत करायें।अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई ने कहा कि मेंटीनेंस के लिये तीनों कम्पनियों को 15-15 करोड़ रुपये दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राशि का सदुपयोग करें और बेहतर ढंग से मेंटीनेंस सुनिश्चित करें, जिससे ट्रिपिंग कम से कम हो। विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी ने विद्युत ट्रिपिंग रोकने और शिकायतों के निराकरण के लिये की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया। इस दौरान प्रबंध संचालक पॉवर मैनेजमेंट कंपनी श्री अविनाश लवानिया भी उपस्थित थे। अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।