व्यवस्था सुधार का मेरा मिशन जन-सहयोग के बिना सफल नहीं होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहानhttps://youtu.be/Spb7DW8M_Mk गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान अटल जी के जन्म दिन से शुरू होगा सीएम भू-अधिकार योजना में प्लाट वितरण का कार्य अच्छा काम करने वाले तीन अधिकारियों को किया सम्मानित शिकायत के आधार पर तीन अधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित 110 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया नये हितग्राहियों को दिये योजनाओं के स्वीकृति-पत्र मुख्यमंत्री सीधी जिले के सीएम जन-सेवा अभियान के स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल मख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का यह कार्यक्रम गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। अभियान में केन्द्र और राज्य सरकार की 38 अलग-अलग योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिये जन-सेवा शिविर लगा कर 83 लाख नये हितग्राही जोड़े गये हैं। इन सभी को योजनाओं का लाभ मिलना अब शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का राज है। मेरा प्रयास है कि जनता को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। उनकी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी समस्याओं का निराकरण के लिये ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीधी जिले में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ मे कन्या-पूजन और दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के नवीन हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरित किये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ 88 लाख के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 64 करोड़ 49 लाख के कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज मुझे यह बताते हुए खुशी है कि रीवा संभाग में जन-सेवा अभियान में प्राप्त 7 लाख 59 हजार 778 आवेदन में से 7 लाख 2 हज़ार 845 आवेदन स्वीकृत कर अलग-अलग योजनाओं में हितग्राहियों के नाम जोड़ दिए गए हैं। सीधी जिले में भी 1 लाख 37 हज़ार भाई-बहनों के नाम योजनाओं में जोड़े गये। इन सभी हितग्राहियों को आज पूरे रीवा संभाग में स्वीकृति-पत्र वितरित किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जन-प्रतिनिधि और कलेक्टर-कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृति-पत्र के लिए किसी हितग्राही को परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे लिये तो मेरी जनता ही भगवान है। मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान के दर्शन अगर करना है तो दीन-दुखियों की सेवा कर गरीबों के आँखों के आँसू पोछ लो। इनकी आँखों में साक्षात नारायण दिखाई देंगे। मैं पूरे प्रशासन से कहता हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि जनता की बेहतर सेवा की जाए। मुख्यमंत्री सहित विधायक, सांसद, कलेक्टर-एसपी और नीचे तक के अधिकारी-कर्मचारी हम सब लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे लोग आजकल कह रहे हैं कि आपका मूड कुछ बदला हुआ है। जब काम अच्छा होता है तो मैं प्रशंसा करता हूँ और कहीं गड़बड़ होती है या कोई पैसा खा रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही भी करता हूँ। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो जनता के लिए ढंग से काम करों। मैं व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मिशन में जनता के सहयोग के बिना सफलता नहीं मिल सकती। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में जनजातीय भाइयों के लिए 89 विकासखण्डों में पेसा एक्ट लागू कर ग्राम सभाओं को अनेक अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों का उपयोग कर हमारे जनजातीय भाई-बहन आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने नव निर्वाचित सरपंचों के अधिकार बढ़ाये हैं। इन अधिकारों का उपयोग कर ग्राम स्वराज की नई परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाये। सरकार की जनहितकारी योजनाएँ निचले स्तर तक पहुँचे और सभी पात्र लोगों को उसका लाभ मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास और गरीबों के हित में कार्य हुए है, ऐसे काम पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुए। चारों तरफ सड़कों का जाल, पानी और बिजली की व्यवस्था के साथ हमारे किसान भाइयों एवं गरीबों के लिये अनेक योजनाएँ चला कर लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार ने किसान भाइयों का कर्ज 10 दिन में माफ करने की घोषणा की थी। सवा साल हो गए कर्ज माफ तो किया नहीं उस कर्जे पर ब्याज जरूर चढ़ गया। इस ब्याज को उतारने के लिये मैं इसी बजट में राशि का प्रावधान कर रहा हूँ। ब्याज के कारण जो डिफाल्टर हो गए, उनका पैसा अब किसान नहीं हम भरेंगे, हमारी सरकार भरेगी, ताकि किसानों से डिफाल्टर का टैग हट जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान भाई जरा गंभीरता से सोच कर देखे कि बिना सिंचाई के उनका कल्याण हो सकता है। हमने एक नहीं अनेक सिंचाई योजनाएँ पूरी की और जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे किसान हितैषी कदम उठाए हैं। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की कोशिशें लगातार जारी है। किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। खराब ट्रांसफार्मर भी शीघ्रता से बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई-दवाई और रोजगार का इंतजाम भी किया जा रहा है। फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने नहीं दी।  प्रधानमंत्री 5 किलो राशन भेजते हैं, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में भी 5 किलो राशन दिया जाता है। गरीब के राशन में यदि कोई गड़बड़ी करेगा उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जायेगा। तो उसे सीधे हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जायेगा। । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के गरीबों को आवास बना कर दिये जा रहे हैं। आवास योजना की राशि सीधे हितग्राही के खाते में अंतरित की जा रही है, इसमें यदि कोई गड़बड़ी करता है या पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होगी। जिन परिवारों के पास आवास के लिये भूमि नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में जमीन का पट्टा दिया जायेगा। इसकी शुरूआत अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से की जायेगी। कई सालों से बनी पुरानी कॉलोनियों को वैध कर विकास के सारे काम करवाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किये जा रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर सी.एम.राइज स्कूल खोले जा रहे है। सीधी जिले में ही सी.एम.राइज स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके भवन निर्माण की निविदा जारी हो चुकी है। मेधावी बच्चों को लेपटॉप के साथ उनकी उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार भर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करते हुए मध्यप्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं अब हिंदी भाषा में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में भी हम क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में 1 लाख 13 हज़ार रिक्तियाँ निकल चुकी है और स्व-रोजगार के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए महिलाओं को भी आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू किया है। मिशन में पाइपलाइन बिछा कर हर घर नल से जल दिया जा रहा है। अब मेरी बहनों को पानी के लिये हैंडपंप पर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिशन में हो रहे कार्यों पर अधिकारियों के साथ जन-प्रतिनिधि भी निगरानी रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खुशी जाहिर की कि सीधी जिले में नवाचार करते हुए बिल्हा डैम का पुनर्निर्माण शुरू किया गया है। इससे लगभग 50 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। उन्होंने जिले में महुआ उत्पादन में भी नवाचार करने पर बधाई दी। जिले के मझौली विकासखंड की खजुरिया ग्राम पंचायत में 100 एकड़ जमीन पर गो-अभयारण्य बनाया जा रहा है, जो गौ माता को आसरा और सहारा देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीधी को अत्याधुनिक विकसित शहर बनाया जाएगा। मिनी स्मार्ट सिटी के काम का अगला फेज हम फिर लेकर आएंगे, जिससे सीधी लगातार आगे बढ़ता रहे। जिले के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंजीनियर कॉलेज भी यहाँ प्रारंभ करेंगे जिससे सीधी के बच्चों को ढंग से शिक्षा का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अपील की कि फालतू बिजली न जलाएं। इससे सरकार को बड़ी बचत होगी। सब मिल कर संकल्प ले कि सीधी जिले को आगे बढ़ाने में सरकार का साथ देंगे। अपने शहर-गाँव को बेहतर बनाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीधी जिले के तीन अधिकारी तहसीलदार मझौली श्री वी.के.पटेल, परियोजना समन्वयक रमसा श्री सुजीत मिश्र और जनपद मझौली श्री मान सिंह सैयाम को अच्छे काम के लिये सम्मानित किया। शिकायत के आधार पर पूर्व प्रभारी अधिकारी मनरेगा (वर्तमान में कटनी पदस्थ), जिला शिक्षा अधिकार और प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और सांसद श्रीमती रीति पाठक ने भी संबोधित किया। विधायक श्री केदारनाथ शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में विधायक, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में हुए शामिल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अर्थ-व्यवस्था में अहम भूमिका होती है। अर्थ-व्यवस्था की शुद्धता और कल्याणकारी स्वरूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट का योगदान महत्वपूर्ण होता है। राज्यपाल श्री पटेल आज समन्वय भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।      राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हमारे गणतंत्र की पवित्र संस्था संसद ने बही खातो की जाँच और ऑडिट करने का अधिकार सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दिया है। एक तरह से उन्हें समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के संरक्षक की महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। राज्यपाल ने कहा कि  चार्टर्ड अकाउंटेंटस की दक्षता उसके उद्देश्य के औचित्य की बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता के विभिन्न पहलुओं के आधार पर परीक्षण करने तक सीमित नहीं है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में बड़े स्तर पर टैक्स, केपिटल और बजट प्लानिंग एवं फाइनेंसिंग अकाउंटिंग बुक्स तैयार करने से संबंधित विभिन्न विषयों को सही दिशा प्रदान करने में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वित्तीय विशेषज्ञता की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों का गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण में सही ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दायित्व है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि ऑडिट के कठोर मानकों का पालन सावधानी से किया जाए। इसी प्रकार वित्तीय बाजार लेन-देन को विश्वसनीयता प्रदान करने में चार्टर्ड एकाउंटेंटस की भूमिका निर्णायक होती है, क्योंकि बाजार, सहभागी, निवेशक और शेयरधारक उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटस की ओर ही देखते हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ राज्य मध्यप्रदेश और स्वच्छ संवहनीय राजधानी 2022 अवार्ड विजेता भोपाल नगर में सभी का स्वागत है। उन्होंने आशा की कि भोपाल के भौगोलिक सौंदर्य ने सभी को प्रभावित किया होगा।

शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आयोजित किया गया शिकायत निवारण शिविर। शिविर में बड़ी संख्या में पहुचे शिकायतकर्ता, पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव द्वारा स्वयं सुनी शिकायतें। जिले के पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में दिनांक 10 दिसम्बर 2022 दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के शिकायतकर्ता एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे। *जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुचे बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता :-* पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुख्यालय में अयोजित किए गए शिकायत निवारण शिविर में जिलें के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता उपस्थित हुए जिनके द्वारा अपनी समस्याओं को रखा गया जिन्हे थाना प्रभारियों द्वारा सुना जाकर पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा गया साथ ही पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव द्वारा स्वयं सुना जाकर उनका निराकरण किया गया एवं जो गंभीर प्रवृति की शिकायत प्राप्त हुयी या जिनमें जांच कराना आवश्यक है उन्हे जांच हेतु आदेशित किया गया। *अधिक समय से लंबित शिकायतों पर भी की गयी सुनबाई एवं उनका किया गया निराकरण :-* शिकायत निवारण शिविर के दौरान कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुयी जिनमें से 37 शिकायतों का मौके पर त्वरित निराकरण किया गया 03 शिकायतों को जांच में लिया गया है जिनका जल्द निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। *थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक के निर्देश प्राप्त शिकायतों का किया जावे समयावधि में निराकरण:-* शिकायत निवारण शिविर के उपरान्त पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार शिवहरे द्वारा थाना प्रभारियों की बैठक का आयोजन कर थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए साथ शिविर में प्राप्त लंबित शिकायतों का समयावधि में निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।