राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय के एक स्टार्ट-अप मंच 'हर्स्टार्ट' का शुभारंभ किया। उन्होंने शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का गुजरात विश्वविद्यालय से वर्चुअली उद्घाटन/शिलान्यास भी किया।इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि न केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन और केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं।राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. विक्रम साराभाई जैसे पूर्व छात्रों वाले संस्थान का विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय के परिसर में 450 से अधिक स्टार्ट-अप्‍स काम कर रहे हैं, इसके अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाले 125 से अधिक स्टार्ट-अप्‍स को इस विश्वविद्यालय द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग 15,000 महिला उद्यमी इस पहल के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के स्टार्ट-अप्‍स अनुकूल विश्‍वविद्यालय में महिला उद्यमियों को समर्पित एक स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह मंच न केवल महिला उद्यमियों के नवाचार और स्टार्ट-अप्‍स प्रयासों को बढ़ावा देगा बल्कि महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी और निजी उद्यमों से जोड़ने में भी एक प्रभावी मंच सिद्ध होगा।राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें गुजरात में शिक्षा, विशेषकर लड़कियों और आदिवासी शिक्षा से संबंधित सैनिक स्कूल, बालिका साक्षरता आवासीय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए भी प्रसन्‍नता हो रही है। क्योंकि विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला का निर्माण स्कूली शिक्षा के माध्यम से किया जाएगा।राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात ने अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले दो दशकों में राज्य में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर 22 प्रतिशत से घटकर 1.37 प्रतिशत हो गई है। शिक्षक-छात्र अनुपात सुधरकर 40 से 26 हो गया है। आज 'विद्या समीक्षा केंद्र' के माध्यम से लगभग 55,000 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों के सीखने के परिणाम में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' के तहत अगले पांच वर्षों में राज्य के लगभग 20,000 स्कूलों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। 2001-02 में जहां राज्य में कॉलेजों की संख्या 775 थी, जबकि 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 3,100 से अधिक हो गई। उच्च शिक्षा के मूल्यांकन के लिए इस राज्य में भारत की पहली शिक्षा गुणवत्ता और निगरानी सैल, 'गरिमा सेल' स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ‘वन बंधु-कल्याण योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन से आदिवासी समाज की साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना ने जनजातीय छात्रों की बीच में ही स्कूल छोड़ने की दर में भी काफी सुधार हुआ है।राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात पिछले दो दशकों में विकास के कई मानकों पर अग्रणी राज्य रहा है। इसने उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के समग्र विकास में कई मानक प्रस्तुत किए हैं।राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक राज्य का विकास का अपना मॉडल होता है जो राज्य के संसाधनों और जरूरतों के अनुसार निर्धारित होता है। लेकिन गुजरात ने जिस तरह से चहुंमुखी प्रगति की है, उसने अन्य राज्यों को भी समग्र विकास का मार्ग दिखाया है। उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि यदि सभी राज्य एक-दूसरे से सीखकर और अपने सफल मॉडल को अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो भारत ‘अमृत-काल’ के दौरान एक विकसित देश के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लेगा। 

गाडरवारा सँयुक्त किसान मोर्चा गाडरवारा द्वारा केंद्र सरकार की अर्थी निकालकर शांतिदूत चौराहे पर फूंका पुतला।सांसद एवं प्रधानमंत्री के नाम एस डी एम के माध्यम से ए एस आई मानेकर को ज्ञापन सौपा।शांतिदूत तिराहे पर आयोजित सभा स्थल पर केंद्र सरकार की अर्थी रखी गई जिसे ब्रजमोहन कौरव, जगदीश पटेल, देवेंद्र वर्मा, नन्हेलाल वर्मा,त्रिलोचन कौरव, क़1 रामशरण कौरव, नेपाल सिंह गूजर,नरेंद्र वर्मा, गरीबदास चौधरी ने सम्बोधित किया। सांसदों को दिये गए ज्ञापन में उल्लिखित किया कि वर्ष 2020-21 में दिल्ली में हुए 383 दिन के ऐतिहासिक किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा किसानों की सभी लंबित मांगों को पूरा करने के लिखित आश्वासन के बाद वापस लिया था। इसमें(1) एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की भागीदारी के साथ एक कानूनी मसौदा तैयार करने और पारित करने के लिए एक समिति का गठन(2) संसद में पेश करने से पहले विद्युत संशोधन विधेयक पर संयुक्त किसान मोर्चा से परामर्श(3) किसानों और उनके नेताओं के खिलाफ आंदोलन के लिए दर्ज किए गए सभी मामलों की वापसी(4) आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और(5) किसानों पर पराली जलाने के लिए लगाए गए जुर्माना को कानून से हटाना शामिल है।हालांकि केंद्र सरकार द्वारा दिए हुए इन आश्वासनों को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इससे देश के किसानों में व्याकुलता पैदा हो रही है और किसानों को झूठा आश्वासन देने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करने के लिए कई हलकों से मांग की जा रही है।एक सांसद के रूप में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम आपको यह ज्ञापन सौंपते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासनों को पूरा न करने के मुद्दे को संसद में अविलम्ब उठाएं और आश्वासनों को तुरंत पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को बाधित करें। हमें विश्वास है कि आप किसानों की ओर से दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखेंगे और किसानों के हितों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे।बक्ताओ ने सम्बोधित करते हुएकहा किपिछले साल आज ही के दिन तिकोनिया, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण आंदोलन कर वापस लौट रहे किसानों पर थार गाड़ी चढा़ दी थी। इस घटना में चार किसान और एक पत्रकार शहीद हो गए, 13 से अधिक किसान बुरी तरह घायल हुए।इस घटना के पीछे सुनियोजित षड़यंत्र था जिसे बाहुबली अजय मिश्र टैनी ने अपने बेटे आशीष मिश्र टेनी के साथ मिलकर रचा। देश भर में इस कुकृत्य के खिलाफ विरोध -प्रदर्शन हुआ, शहीद किसानों के अंतिम संस्कार के दौरान किसान नेताओं के साथ सरकार का कुछ मांगों पर समझौता हुआ, लेकिन उन मांगों पर न तो केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने कोई ध्यान दिया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर लखीमपुर महापड़ाव में भी इन मांगों को दोहराया गया, तब जिला प्रशासन ने अगस्त के अंत तक राज्य सरकार से बैठक कराने का वादा भी किया, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को या उस समझौते में शामिल अधिकारियों को किसान नेताओं के साथ मीटिंग करने की फुर्सत नहीं मिली।आज लखीमपुर के उन पांच किसानों की सुनियोजित हत्या को एक साल हो गया है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। मजबूरन आज देश भर में किसान और इस घटना से आहत अन्य तमाम वर्गों के न्यायपसंद लोग काली पट्टी बांधकर, शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए, केन्द्र सरकार का पुतला फूंकते हुए आपकी सरकार के किसानों के प्रति इस शत्रुतापूर्ण रवैये के विरोध में अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। साथ ही एकबार फिर लखीमपुर के शहीद किसानों के लिए न्याय की मांग दोहराते हैं :1.लखीमपुर हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्र टैनी को केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और उसको तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।3 अक्टूबर की घटना के संबंध में हमने जो शिकायत, एफआईआर संख्या 219/21 दर्ज कराई थी, उसके विभिन्न पहलुओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अजय मिश्र टैनी ही वे दोषी है जिनके आपत्तिजनक बयान की वजह से किसानों ने 3 अक्टूबर को तिकोनिया में विरोध दर्ज किया था। उन्होंनें ही 25 सितंबर 2021 में एक सभा में खुले मंच से एक धर्म विशेष के किसानों को लखीमपुर खीरी से खदेड़कर कर बाहर करने की धमकी दी थी, जो पूरी तरह असंवैधानिक जुर्म था। एसआईटी की जांच के निष्कर्षों में भी 120 बी यानी हत्या का सुनियोजित षड़यंत्र किए जाने की बात स्वीकार की है। इसके बावजूद आपकी सरकार द्वारा अजय मिश्र टैनी को बचाने के प्रयास जारी है, और सबसे ज्यादा शर्मनाक उनका आज तक केन्द्रीय मंत्री बने रहना है। इतना ही नहीं अजय मिश्र टैनी की किसानों के प्रति अपमानजनक और शत्रुतापूर्ण बयानवाजी आज भी जारी है। आपसे आग्रह है कि अजय मिश्र टैनी को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करते हुए लखीमपुर हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के दोष में जेल भेजें।2.जेल में बंद किसानों की तत्काल रिहाई और फर्जी केसों की वापसी 4अक्टूबर, 2022 को हमारे शहीद हुए 5 साथियों के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस कमिश्नर लखनऊ निरंजन कुमार, वरिष्ठ आई जी पुलिस लक्ष्मी सिंह, तत्कालीन डी एम, एस. एस. पी. से हमारे नेताओं की जो बातचीत हुई थी कि हमलावरों की ओर से किसानों के खिलाफ लगाए जा रहे हत्या के आरोपों के संदर्भ में पुलिस प्रशासन इसे घटना को गंभीर व एकाएक उकसावे से पैदा हुई कार्रवाई समझकर किसानों को गिरफ्तार नहीं करेगी और जिन किसानों का नाम हमलावरों ने हत्या करने में लिखवाया है, उन्हें धारा 304 ए के तहत आरोपी बनाकर उन्हें तुरंत जमानत दे देगी। आश्वासनों के विपरीत हमारे चार साथियों को धारा 302 आईपीसी के तहत आज तक जेल में डाला हुआ है और इन्हें जमानत न मिल सके, इसके लिए सरकारी वकील लगातार कोर्ट में पैरवी करते हैं। हम आपसे एकबार फिर कहना चाहते हैं कि अपनी जान की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसी कारण से आपकी सरकार इसको मान्यता देने को तैयार नहीं है और किसानों को भयभीत करने की मंशा से उन पर यह दमन कर रही है। हमारा आपसे आग्रह है इन चार साथियों के ऊपर लगाए गएआरोपों की सही विवेचना कर उन्हें शीघ्र जमानत दिलाने और दोषमुक्त करें।3.शहीद किसानों और घायलों के परिवारों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी का वायदा पूरा करोसरकार के प्रतिनिधि अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार प्रत्येक शहीद हुए साथी के परिजनों को 45 लाख रूपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी और सभी घायलों को 10 लाख रूपये का मुआवजा देगी।बड़े खेद का विषय है कि सरकार ने केवल 5 शहीद हुए साथियों के परिवारों को 45 लाख रूपये मुआवजा दिया है। बाकी सभी आश्वासनों को पूरा करने में आपकी सरकार लगातार मुकर रही है। राज्य सरकार ने इस घटना में घायल हुए 13 साथियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया और न ही शहीद हुए 5 किसान साथियों के परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी।महोदय, इतना ही नहीं इस घटना से संबंधित गवाहों पर जानलेवा हमले भी हुए, पैरवी कर रहे किसान नेताओं पर फर्जी मुकदमें थोपने और डराने धमकाने की साजिशें होती रही हैं। हमारा आग्रह है इस घटना के सभी गवाहों और पैरवी कर रहे किसान नेताओं की मजबूती से सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है जो की जानी चाहिए, ताकि शहीद किसानों को न्याय मिल सके। सभा के उपरांत लखीमपुर खीरी के4किसानों 1पत्रकार सहित गाडरवारा सँयुक्त किसान मोर्चा गाडरवारा के जुझारू किसान नेता अनिल कौरव(अन्नू पटेल)को2मिनिट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।इसके बाद शांतिदूत चौराहे पर अर्थी को घुमाते नारेवाजी कर चौराहे पर केंद्र सरकार की अर्थी का दहन किया गया। सांसद राव उदयप्रताप, सांसद कैलाश जी सोनी के नाम संसद में किसानों की आवाज उठाने एवं प्रधानमंत्री के नाम एस डी एम के माध्यम ए एस आई मानेकर को ज्ञापन सौंपा गया। 

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कलेक्टर ने किया माल्यार्पण नरसिंहपुर। दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये।इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य, एसडीएम श्री राजेश शाह, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत हुये श्रमदान के कार्यक्रम नरसिंहपुर। दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री रोहित सिंह के मार्गदर्शन में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किये गये। जनप्रतिनिधियों सहित समाज के सभी वर्गों ने श्रमदान के कार्यक्रमों में सहभागिता दी। जिला मुख्यालय पर विभिन्न पार्कों, शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया।इस दौरान नरसिंहपुर में कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन परिसर एवं कार्यालयों, सीएमएचओ कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास कार्यालय, जिला कोषालय कार्यालय, जिला आपूर्ति कार्यालय, जनसम्पर्क कार्यालय, जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी कार्यालय, जिला अस्पताल और अन्य कार्यालयों में साफ- सफाई की गई। नगर परिषद सालीचौका, चीचली एवं अन्य नगरीय निकायों में भी स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। नरसिंहपुर में सांई समिति के सदस्यों और नगर पालिका के अमले द्वारा पार्कों में साफ- सफाई की गई। इस दौरान शासकीय कार्यालयों में अधिकारी- कर्मचारियों ने साफ- सफाई की। नशा मुक्ति अभियान की दिलाई शपथ इस अवसर पर कलेक्ट्रेट में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ दिलाई गई।अधिकारी- कर्मचारियों ने शपथ ली कि आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारी समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनायेंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए आओ मिलकर अपने मध्यप्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। उन्होंने दोहराया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करुंगा। दो अक्टूबर को जिला, जनपद, नगरीय निकाय एवं ग्राम स्तर पर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए शपथ ली गई।