डीन सहित तीन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई प्रदेश के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य भोपाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में घटी घटना आपराधिक लापरवाही है। जिनका दोष है, उन्हें तत्काल हटाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मोहम्मद सुलेमान को घटना की जाँच का दायित्व सौंपा गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जीतेन्द्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. लोकेन्द्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक डॉ. के.के. दुबे को पद से हटाने और सीपीए विद्युत विंग के उप यंत्री श्री अवधेश भदौरिया को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना से संबंधित सभी तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। सरकार को इसमें कुछ नहीं छुपाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई दुःखद घटना के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, भोपाल के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त भोपाल श्री गुलशन बामरा, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी तथा आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एस.एन.सी.यू. सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में गंभीर रूप से अस्वस्थ बच्चों को रखा जाता है। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शासकीय तथा निजी अस्पतालों को बाध्य किया जाए कि वे समय-सीमा में फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराएँ। सभी जिला कलेक्टर अगले 10 दिन में अपने जिलों के सभी शासकीय तथा निजी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी तथा अन्य बचाव एवं सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट कराते रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर पूर्णत: उपचार पर ध्यान दें, इसलिए प्रबंधन और उपचार की व्यवस्था को पृथक किया जाएगा। अस्पतालों के प्रबंधन और रख-रखाव के लिए पृथक कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अस्पतालों के सिविल वर्क, विद्युत व्यवस्था, उपकरणों के संधारण आदि के प्रबंधन में एजेंसियों का दोहराव न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह निर्धारित किया जाएगा कि किन-किन प्रावधानों को स्वास्थ्य संस्थाओं में लागू किया जाए, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कई स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑक्सीजन की लाईन डाली गई है। अस्पतालों में हुए इस उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए सेफ्टी के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाएगा। जिन स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहाँ ऑक्सीजन संचालन को लेकर स्टाफ को विशेष रूप से जागरूक कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्वयं का सिविल विंग होगा, जो मेडिकल कॉलेज तथा उससे संबंधित अस्पतालों के रख-रखाव का कार्य करेगा। कमला नेहरू अस्पताल में रख-रखाव का कार्य सीपीए के पास था। आज ही यह कार्य सीपीए से वापस लेकर पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा गया है। यह अस्थाई व्यवस्था है। यह व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वयं के सिविल विंग स्थापित होने तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने घटना के संबंध में मीडिया से चर्चा की। गांधी मेडिकल कॉलेज की पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव ने कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में हुई घटना तथा ट्रीटमेंट की वस्तु-स्थिति पर मीडिया को वक्तव्य दिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वायु सेना के केंद्रीय एयर कमांड हेड क्वार्टर प्रयागराज के कमांडिंग इन चीफ श्री आर.जे. डकवर्थ ने निवास पर भेंट की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाढ़ के समय लोगों की जान बचाने में वायु सेना की सक्रिय भूमिका और त्वरित सहयोग के लिए का आभार माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य को जब भी वायु सेना के सहयोग की आवश्यकता हुई वायु सेना ने बिना समय गवाएँ राज्य सरकार का सहयोग किया है। प्रदेशवासियों की ओर से मैं वायु सेना का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वायु सेना पर हमें गर्व है। सेना देश के गौरव और विश्वास का आधार है। कमांडिंग इन चीफ श्री आर.जे. डकवर्थ ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को मध्यप्रदेश में संचालित वायु सेना के केंद्रों के संबंध में जानकारी दी। श्री डकवर्थ ने ग्वालियर में वायु सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में वृद्धि के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री डकवर्थ को पौधा भेंट किया। श्री डकवर्थ ने वायु सेना की ओर से मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रतीक चिन्ह भेंट किया।

11 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की स्वीकृति, मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन,,4 नवीन तहसीलों के गठन का अनुसमर्थन भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मेंआज मंत्रि-परिषद की बैठक में जिला खण्डवा में नवीन तहसील किल्लौद, जिला टीकमगढ़ में नवीन तहसील दिगौड़ा, जिला खण्डवा में नवीन तहसील मूंदी और जिला बुरहानपुर में नवीन तहसील धूलकोट के गठन का अनुसमर्थन किया गया। नीमच में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भूमि आवंटन       मंत्रि-परिषद द्वारा नीमच नगर में नगर पालिका स्वामित्व के महू नसीराबाद रोड पर कनावटी के समीप खेत न. 6, 6ए, 6बी, 29, 40, 44, 24, 30, की रिक्त 97452  वर्ग मीटर भूमि बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक एक रूपये   लेकर दी गई शर्तों के अधीन एवं उक्त भूमि के उपयोग को आवासीय से "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक" में उपांतरित किये जाने की शर्त पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय    प्रारंभ करने का अनुमोदन        मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इनमें शासकीय महाविद्यालय उदयनगरजिला देवास, शा. महा विद्यालय रैगांवजिला सतना, शासकीय महाविद्यालय घुवाराजिला छतरपुर, शासकीय महाविद्यालय पिछोर जिला ग्वालियर, शासकीय महाविद्यालय जैसीनगरजिला सागर, शासकीय महाविद्यालय गोरमीजिला भिण्ड, शासकीय महाविद्यालय रजौधाजिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय अनूपपुरजिला अनूपपुर, शासकीय महाविद्यालय दिमनीजिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय रिठौराकलॉजिला मुरैना औरशासकीय महाविद्यालय दिनाराजिला मुरैना सम्मिलित है। पूर्व से संचालित पाँच शासकीय महाविद्यालय में नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने और एक शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर तीन नवीन विषय प्रारंभ करने के लिए 233  शैक्षणिक एवं  228  अशैक्षणिक,  इस प्रकार कुल 461  पद सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। इसके लिए आवर्ती व्यय भार 24  करोड़  60 लाख रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 5  करोड़  45 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी। विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश      म.प्र. विश्वविद्यालय ( संशोधन)  अध्यादेश अनुसार "छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाडा" का नाम "राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा" किया जाने के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद द्वारा मान्य किया गया। अध्यादेश को आगामी विधानसभा-सत्र में विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज में होगा        मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज में किये जाने के लिये नवीन पदों के सृजन हेतु क्षय चिकित्सालय में पूर्व से स्वीकृत 227  पदों में से 113  पदों को समर्पित करते हुए रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज , भोपाल के लिये आवश्यक 252  पदों की पूर्ति के लिए 138  नवीन पदों के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के 9 पद कलेक्टर दर पर सृजन किये जाने एवं साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिये स्वीकृत एवं अनुबंधित एजेन्सी से कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।          क्षय चिकित्सालय, भोपाल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को अंतरित किये जाने पर चिकित्सा सुविधाएँ एवं शिक्षण कार्य एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुरूप प्रारम्भ करने, टी.बी. की बीमारी के साथ साँस एवं फेफड़े से संबंधित बीमारी, फेफड़े के कैंसर की उच्च स्तरीय जाँच एवं सर्जरी तथा रेस्पिरेटरी, आई.सी.यू. एवं थोरेन्सिक सर्जरी जैसी विधाओं की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट के लिये नवीन पद निर्माण किये जाने से चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पी.जी. पाठ्यक्रम की 3  सीटों से 12  से  15 सीटों में वृद्धि की जा सकेगी।  साथ ही सर्जरी विभाग के भी पद निर्मित होने से 3  से  4 पी.जी. सीटों की वृद्धि होगी। पी.जी. पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीट प्राप्त होने से भविष्य में इस बीमारी के इलाज से संबंधित अधिक संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगें। पंजीकृत पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं नवीन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण          मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पंजीकृत पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं नवीन परियोजनाओं के विकास के लिये निर्णय लिया है कि वर्तमान में 750  मेगावाट क्षमता की विंड-सोलर हायब्रिड (विंड/सोलर ऊर्जा का 33%  न्यूनतम आवश्यक घटक) परियोजनाओं की स्थापना के लिए रु. 2.78  प्रति यूनिट सीलिंग टैरिफ रखते हुए, बिड आमंत्रित की जाएगी। भविष्य में नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आर.पी.ओ. की आपूर्ति के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं अथवा पवन एवं सौर ऊर्जा हायब्रिड परियोजनाओं के लिए बिड आमंत्रित की जाएगी। बिड प्रोसेस मैनेजमेंट की कार्यवाही विभाग की संस्था "रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड" (RUMSL) द्वारा संपादित की जाएगी। बिड में न्यूनतम क्रय दर प्रस्तुत करने वाले विकासक का चयन परियोजना विकास के लिये किया जायेगा। राज्य की संस्था द्वारा पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबंधन (आर पी ओ) के अनुसार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025  तक राज्य को आरपीओ की पूर्ति के लिए लगभग 5000  मेगावाट क्षमता की आवश्यकता के दृष्टिगत  1500  मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की महती आवश्यकता है।          प्रदेश पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रगतिशील राज्यों में शामिल है। राज्य में वर्ष 2012  में स्थापित कुल क्षमता 314  मेगावाट से बढ़कर अद्यतन 2444.15  मेगावाट हो गयी है। इस प्रकार वर्ष 2012  से अद्यतन लगभग 8  गुना वृद्धि अर्जित की गयी है। 4 नवीन तहसीलों के गठन का अनुसमर्थन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मेंआज मंत्रि-परिषद की बैठक में जिला खण्डवा में नवीन तहसील किल्लौद, जिला टीकमगढ़ में नवीन तहसील दिगौड़ा, जिला खण्डवा में नवीन तहसील मूंदी और जिला बुरहानपुर में नवीन तहसील धूलकोट के गठन का अनुसमर्थन किया गया। नीमच में मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए भूमि आवंटन       मंत्रि-परिषद द्वारा नीमच नगर में नगर पालिका स्वामित्व के महू नसीराबाद रोड पर कनावटी के समीप खेत न. 6, 6ए, 6बी, 29, 40, 44, 24, 30, की रिक्त 97452  वर्ग मीटर भूमि बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक एक रूपये   लेकर दी गई शर्तों के अधीन एवं उक्त भूमि के उपयोग को आवासीय से "सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक" में उपांतरित किये जाने की शर्त पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय    प्रारंभ करने का अनुमोदन        मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 11 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इनमें शासकीय महाविद्यालय उदयनगरजिला देवास, शा. महा विद्यालय रैगांवजिला सतना, शासकीय महाविद्यालय घुवाराजिला छतरपुर, शासकीय महाविद्यालय पिछोर जिला ग्वालियर, शासकीय महाविद्यालय जैसीनगरजिला सागर, शासकीय महाविद्यालय गोरमीजिला भिण्ड, शासकीय महाविद्यालय रजौधाजिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय अनूपपुरजिला अनूपपुर, शासकीय महाविद्यालय दिमनीजिला मुरैना, शासकीय महाविद्यालय रिठौराकलॉजिला मुरैना औरशासकीय महाविद्यालय दिनाराजिला मुरैना सम्मिलित है। पूर्व से संचालित पाँच शासकीय महाविद्यालय में नवीन विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने और एक शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर तीन नवीन विषय प्रारंभ करने के लिए 233  शैक्षणिक एवं  228  अशैक्षणिक,  इस प्रकार कुल 461  पद सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। इसके लिए आवर्ती व्यय भार 24  करोड़  60 लाख रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 5  करोड़  45 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी। विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश      म.प्र. विश्वविद्यालय ( संशोधन)  अध्यादेश अनुसार "छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाडा" का नाम "राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा" किया जाने के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद द्वारा मान्य किया गया। अध्यादेश को आगामी विधानसभा-सत्र में विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज में होगा        मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज में किये जाने के लिये नवीन पदों के सृजन हेतु क्षय चिकित्सालय में पूर्व से स्वीकृत 227  पदों में से 113  पदों को समर्पित करते हुए रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज , भोपाल के लिये आवश्यक 252  पदों की पूर्ति के लिए 138  नवीन पदों के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के 9 पद कलेक्टर दर पर सृजन किये जाने एवं साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के लिये स्वीकृत एवं अनुबंधित एजेन्सी से कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।          क्षय चिकित्सालय, भोपाल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को अंतरित किये जाने पर चिकित्सा सुविधाएँ एवं शिक्षण कार्य एन.एम.सी. के मापदण्डों के अनुरूप प्रारम्भ करने, टी.बी. की बीमारी के साथ साँस एवं फेफड़े से संबंधित बीमारी, फेफड़े के कैंसर की उच्च स्तरीय जाँच एवं सर्जरी तथा रेस्पिरेटरी, आई.सी.यू. एवं थोरेन्सिक सर्जरी जैसी विधाओं की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा क्षय चिकित्सालय का उन्नयन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। रीजनल इंस्टीट्यूट के लिये नवीन पद निर्माण किये जाने से चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध पी.जी. पाठ्यक्रम की 3  सीटों से 12  से  15 सीटों में वृद्धि की जा सकेगी।  साथ ही सर्जरी विभाग के भी पद निर्मित होने से 3  से  4 पी.जी. सीटों की वृद्धि होगी। पी.जी. पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीट प्राप्त होने से भविष्य में इस बीमारी के इलाज से संबंधित अधिक संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगें। पंजीकृत पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं नवीन परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण          मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पंजीकृत पवन ऊर्जा परियोजनाओं एवं नवीन परियोजनाओं के विकास के लिये निर्णय लिया है कि वर्तमान में 750  मेगावाट क्षमता की विंड-सोलर हायब्रिड (विंड/सोलर ऊर्जा का 33%  न्यूनतम आवश्यक घटक) परियोजनाओं की स्थापना के लिए रु. 2.78  प्रति यूनिट सीलिंग टैरिफ रखते हुए, बिड आमंत्रित की जाएगी। भविष्य में नवीन एवम नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आर.पी.ओ. की आपूर्ति के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं अथवा पवन एवं सौर ऊर्जा हायब्रिड परियोजनाओं के लिए बिड आमंत्रित की जाएगी। बिड प्रोसेस मैनेजमेंट की कार्यवाही विभाग की संस्था "रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड" (RUMSL) द्वारा संपादित की जाएगी। बिड में न्यूनतम क्रय दर प्रस्तुत करने वाले विकासक का चयन परियोजना विकास के लिये किया जायेगा। राज्य की संस्था द्वारा पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत का क्रय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नवकरणीय ऊर्जा क्रय आबंधन (आर पी ओ) के अनुसार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025  तक राज्य को आरपीओ की पूर्ति के लिए लगभग 5000  मेगावाट क्षमता की आवश्यकता के दृष्टिगत  1500  मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की महती आवश्यकता है।          प्रदेश पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रगतिशील राज्यों में शामिल है। राज्य में वर्ष 2012  में स्थापित कुल क्षमता 314  मेगावाट से बढ़कर अद्यतन 2444.15  मेगावाट हो गयी है। इस प्रकार वर्ष 2012  से अद्यतन लगभग 8  गुना वृद्धि अर्जित की गयी है।