बेरोजगारों को परीक्षा शुल्क के बोझ से बचाने और विभागों से लाभ दिलवाने के कार्य तेजी से पूर्ण करें : मुख्यमंत्री श्री चौहान युवा महापंचायत के फैसलों के क्रियान्वयन की हुई समीक्षा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेरोजगार युवकों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क लेने का फैसला उन्हें आर्थिक बोझ से बचाना है। कर्मचारी चयन बोर्ड से इस वर्ष अलग-अलग शासकीय विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आवेदकों को वन टाइम परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने से परेशानी से भी निजात मिलेगी। इसका लाभ देने के लिए आवश्यक तैयारी कर ली गई है। सामान्य प्रशासन और अन्य विभाग, बेरोजगारों के हित में इस निर्णय के क्रियान्वयन का उन्हें लाभ देने के साथ ही अन्य प्रावधानों का भी लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत 23 मार्च को हुई युवा महापंचायत की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। समत्व भवन में हुई इस बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के साथ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, उच्च शिक्षा, वित्त, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यावरण और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री गण सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कौशल कमाई योजना में लर्न एंड अर्न के मॉडल पर एक लाख युवाओं को इस वर्ष अप्रेंटिसशिप में प्रतिमाह 8 हजार रूपए की राशि एवं सर्टिफिकेशन का लाभ दिया जाना है। इसके लिए तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के साथ उद्योगों की ओर से भी ऐसे प्रयास हों, जिससे योजना के फायदे से युवा अवगत हों। भोपाल के अलावा ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क बनाने से जुड़े कार्यों को भी समय पर पूरा करने का लक्ष्य रख कर कार्य किया जाए। युवाओं को जापान और जर्मनी जैसे देशों में सेवाएँ देने के योग्य बनाने के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी गति दी जाए। वर्तमान में इग्नू के 37 अध्ययन केन्द्र महाविद्यालयों में संचालित हैं, जो जर्मन एवं जापानी भाषा सिखाने का कार्य कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को एमबीबीएस और बीडीएस के लिए सुविधा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई के लिए कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखने की घोषणा क्रांतिकारी है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने के संबंध में आवश्यक वैधानिक प्रावधान करने की पहल हुई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अगले वर्ष बनेगा युवा बजट मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आगामी वर्ष में युवा बजट बनाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निर्देश दिए कि अभी से यह समीक्षा की जाए कि युवा कल्याण पर किन-किन योजनाओं में राशि आवंटित कर कौन से कार्य सम्पन्न किए गए हैं। इसके लिए वित्त विभाग आवश्यक एक्सरसाइज पूर्ण कर लें। राज्य स्तरीय युवा आयोग मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को राज्य और जिला स्तर पर युवा सलाहकार परिषद में शामिल कर युवा नीति को लागू किया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन भी होना है। साथ ही खेल और खेलों की अधो-संरचना पर आगामी वर्ष 750 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया जाएगा। सालाना एमपी यूथ गेम्स भी होंगे। अनुभव यात्रा में युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क और प्रदेश की संस्कृति को समझने के लिए भीम बैठका और अन्य विश्व धरोहर-स्थलों एवं प्राकृतिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। माँ तुझे प्रणाम योजना की तर्ज पर युवाओं को इस यात्रा का लाभ दिलवाया जाएगा, जिससे वे अपनी संस्कृति को न भूलें। इसके लिए पर्यटन, संस्कृति और खेल विभाग द्वारा कदम उठाए जाएँ। संस्कृति विभाग परम्परागत और जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के एक हजार युवा कलाकारों को तीन महीने की फैलोशिप से जोड़ेगा, जिसमें प्रतिमाह 10 हजार रूपए का मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग स्टार्ट-अप पॉलिसी से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्टूडेंट इनोवेशन फंड बना रहा है। इस कार्य में उच्च शिक्षा विभाग भी सहयोगी होगा। वर्तमान में 7 विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण विभाग योग्य युवाओं का चयन कर उन्हें पर्यावरण के अनुकूल जीवन-शैली के लिए प्रशिक्षण दिलवाएगा। बताया गया कि इन सभी कार्यों के लिए क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधराराजे सिंधिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार और मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।

मंत्रि-परिषद ने लिया म.प्र. राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय सिंचाई परियोजनाओं के लिए 149 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के माध्यम से सभी जिलों में किया जायेगा। योजना की अवधि 2 वर्ष (2023-24 एवं वर्ष 2024-25) की होगी। इन 2 वर्षों में योजना में 23 करोड़ 25 लाख रूपए व्यय किए जाएंगे। किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी/शासकीय संस्थाओं से 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी।मिलेट मिशन योजना की गतिविधियों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मिलेट फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण होंगे। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मेले, कार्यशाला, सेमीनार, फूड फेस्टिवल, रोड-शो किए जाएंगे।उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज की फसलें कभी प्रदेश की खान-पान की संस्कृति के केंद्र में थी। वर्तमान में इन फसलों के पोषक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इन फसलों की खेती प्रायः कम उपजाऊ क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से मिलेट फसलों की माँग बढ़ रही है। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा जैसी फसलें स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक हैं। इन मिलेट फसलों के महत्व के दृष्टिगत इनको पोषक अनाज का दर्जा दिया गया है। इन फसलों के अनाज आयरन, कैल्शियम, फाइबर आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही इनमें वसा का प्रतिशत भी कम होता है, जिससे हृदय रोगी एवं डायबिटीज रोगियों के द्वारा इनका उपयोग सुरक्षित पाया गया है। इसलिए किसानों के बीच मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं मिलेट फसलों से तैयार व्यंजनों का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। मध्यप्रदेश में कोदो-कुटकी, ज्वार एवं रागी के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। साथ ही मिलेट फसलों के बढ़ते बाजार के दृष्टिगत मूल्य संवर्धन (Value Addition) की संभावना भी काफी अधिक है। प्रदेश में शासकीय कार्यक्रमों में जहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक व्यंजन मोटे अनाज का भी रखा जायेगा। छात्रावास एवं मध्यान्ह भोजन में सप्ताह में एक दिन मोटे अनाज का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था की जायेगी। गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी संशोधन की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने गेहूँ निर्यात पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी विभागीय अधिसूचना 7 अप्रैल 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी। संशोधन अनुसार प्रदेश के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में निर्यात के उद्देश्य से क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने पर विचार किया जायेगा। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति, अधिसूचित कृषि उपज "गेहूँ" की भुगतान पत्रक से क्रय की गई मात्रा पर प्राप्त होगी। देश के अन्य राज्यों से व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में क्रय एवं विक्रय की गई अधिसूचित कृषि जिन्स पर मंडी फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। मंडी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि का वहन मंडी बोर्ड के बजट प्रावधान के कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन मद से किया जावेगा। ट्रांसजेण्डर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने ट्रांसजेण्डर को मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के बाद क्रमांक 94 में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की। उज्जैन में डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 104 करोड़ 74 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उज्जैन के महिदपुर विकासखण्ड के 8 ग्रामों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी (हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर से पोषित) परियोजना लागत 44 करोड़ 90 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3 हजार 700 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से ग्वालियर जिले के 27 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। अन्य निर्णय मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में (PM-AASHA) प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) में ग्रीष्मकालीन वर्ष 2021-22 (विपणन वर्ष 2022-23) में मूंग एवं उड़द का पंजीकृत कृषकों से उपार्जन, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया।

कलेक्टर द्वारा पीपीओ वितरितनरसिंहपुर।कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने माह मार्च 2023 में विभिन्न कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए 17 शासकीय सेवकों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीपीओ वितरित किये। उन्होंने सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों को शाल- श्रीफल भेंट कर स्वस्थ एवं सुखद भावी जीवन के लिए शुभकामनायें दी।इस दौरान जिन सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पीपीओ वितरित किये, उनमें कार्यालय आयुष विभाग नरसिंहपुर के श्री विनोद कुमार पारोची, सीईओ जनपद पंचायत गोटेगांव कार्यालय के श्री रामदास बरसैया, बीईओ गोटेगांव के श्री राम किशन वर्मा, सीईओ जनपद पंचायत नरसिंहपुर के श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री लोनि विभाग नरसिंहपुर के श्री बलवान सिंह कौरव, होमगार्ड नरसिंहपुर के श्री सीताराम उमरे, बीईओ चांवपाठा के श्री रमेश प्रसाद ठाकुर, कार्यपालन यंत्री ला.म. एवं वि.यां. नरसिंहपुर कके श्री कुंवर सिंह परते, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के श्री सरदार सिंह मेहरा, श्री भोजराज सिंह पटैल व श्रीमती उमा चौकसे शामिल हैं। प्रचार रथ के माध्यम से दी जा रही शासन की योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के बारे में कर रहे जागरूक नरसिंहपुर।मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर केन्द्रित प्रचार रथ जिले में चलाया जा रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले में प्रचार रथ द्वारा शासन की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार- प्रसार कर जिलावासियों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में प्रचार रथ ने 11 अप्रैल को जनपद पंचायत नरसिंहपुर के ग्राम चिलाचौन, धवई, रानी पिपरिया, डांगीढाना, खुरपा, नरसिंहपुर व नवलगांव का भ्रमण किया और लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी।