स्पेशल ओलयमिक्स भारत द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर 2022 को दोपहर 2:00 बजे से स्थान एस ओ एस भोपाल में वर्चुअल यूनीफाइड वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमे मध्यप्रदेश की वॉलीबॉल टीम में खिलाड़ी कु विदुषी, कु किरण, कु मनिमेगलाई, कु श्रुति, कु महालक्ष्मी यूनीफाइड पार्टनर कु मुस्कान ठाकुर, कु दिशा तिवारी, कु दया आर्या व कु, प्रियंका जोनवाल कोच, तथा कु काजल छत्रसाल कोच द्वारा प्रतियोगिता का समापन किया।उक्त प्रतियोगिता में श्री दीपांकर बेनर्जी क्षेत्रीय निर्देशक स्पेशल ओलंपिक्स मध्यप्रदेश, श्री एहितेशाम उद्दीन खेल निर्देशक स्पेशल ओलंपिक्स मध्यप्रदेश वर्चुअल जुड़े, तथा खिलाड़ियों का मनोबल बड़ाया।

9 दिसंबर 2021के बादे याद दिलाने हेतुसंयुक्त किसान मोर्चा, मध्यप्रदेष किसान सभा गाडरवारा द्वारा जिले के सांसदों एवं विधायक महोदय को भेजे ज्ञापन।पोस्ट आफिस गाडरवारा में जाकर सीलबंद लिफाफा में भेजे गए ज्ञापन,केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्ज मुक्ति समेत अन्य मांगों को संसद में उठाए जाकर निराकरण बाबतगाडरवारा ।9दिसंबर 2021के दिन जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापसी के साथ अन्य मांगो के निराकरण के लिए किसानो को लिखित आश्वासन दिया था महोदय के माध्यम से आपको केंद्र सरकार दारा किसानों से किए गए वादे याद दिला रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखे चिट्ठी में अपने छह लंबित मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र (सचिव/ऐएफडब्लू/2021/मिस/1) लिखा। इस पत्र में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया था। सरकार की इस चिट्ठी पर भरोसा कर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमा पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर 2021 को उठा लेने का निर्णय किया था। आज दस महीने बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं। हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप केन्द्र सरकार से लंबित मांगों को हल करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित मांगों को पूरा करने का आग्रह करें।1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए सी2+50 फीसदी के फार्मूला से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति व उसका घोषित ऐजेंडा किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर, एमएसपी पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए, किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, केंद्र सरकार के वादे के अनुसार एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल कर, एमएसपी पर एक नई समिति का पुनर्गठन किया जाए। 2. खेती में बढ़ रहे लागत के दाम और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80 फीसदी से अधिक किसान भारी कर्ज में फंस गए हैं, और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में, आपसे निवेदन है कि सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएं।3. बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया था कि, “मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा।” इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने बिना कोई विमर्श के यह विधेयक संसद में पेश किया।4.    (i) लखीमपुर खीरी जिला के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।    (ii) लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो निर्दोष किसान जेल में कैद हैं, उनको तुरन्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर दर्ज फर्जी मामले तुरन्त वापस लिए जाएं। शहीद किसान परिवारों एवं घायल किसानों को मुआवजा देने का सरकार अपना वादा पूरा करे।5. सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, फसल संबंधी बीमारी, आदि तमाम कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार सभी फसलों के लिए व्यापक एवं प्रभावी फसल बीमा लागू करे।6. सभी मध्यम, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को ₹5,000 प्रति माह की किसान पेंशन की योजना लागू की जाए।7. किसान आन्दोलन के दौरान भाजपा शासित प्रदेशों व अन्य राज्यों में किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए।8. किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और शहीदों किसानों के लिए सिंघु मोर्चा पर स्मारक बनाने के लिए भूमि आवंटन का आवंटन किया जाए।इस ज्ञापन के जरिए देश का अन्नदाता सरकार तक अपना गुस्सा प्रेषित करना चाहता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और देश के किसानों के संपूर्ण कर्ज मुक्ति, किसान बीमा, और किसान पेंशन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। यदि सरकार अपने वादे और किसानों के प्रति जिम्मेदारी से मुकरना जारी रखती है, तो किसानों के पास आंदोलन को और तेज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा।ज्ञापन देने के दौरान मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेष सचिव एवं मध्य प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष जगदीश पटेल,महासचिव करणसीह अहिरवार, उपाध्यक्ष लीलाधर वर्मा एवं उपाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा उपस्थिति रहे। 

रतलाम कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। करमदी तथा दिलीप नगर में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता अच्छी नहीं मिली। नाराज कलेक्टर ने करमदी के 2 शिक्षकों श्रीमती भारती परमार तथा श्री राधेश्याम यादव की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा को शोकज नोटिस जारी किया, जिला शिक्षा अधिकारी साथ थे।कलेक्टर ने करमदी में उचित मूल्य दुकान का भी निरीक्षण किया, राशन ले रहे लोगों से चर्चा की। बताया गया कि राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करमदी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में कलेक्टर ने पाया कि कक्षा तीसरी के बच्चे कम संख्या में आए हैं, कक्षा पांचवी के बच्चे लगभग पूर्ण संख्या में थे। कलेक्टर ने बच्चों से मध्यान भोजन की जानकारी लेते हुए पूछा कि कल क्या खाया था, बच्चों ने बताया दाल, रोटी और आलू की सब्जी। कलेक्टर ने पूछा आज क्या खाया बच्चों ने बताया दाल, रोटी और आलू की सब्जी। इस पर सख्त नाराज कलेक्टर ने कहा कि यह नहीं चलेगा, बच्चों को एक ही मीनू रोजाना दिया जा रहा है जो घोर आपत्तिजनक है। भोजन आपूर्ति करने वाले समूह के दिसंबर माह का भुगतान रोकने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।कलेक्टर ने बच्चों के सामान्य ज्ञान को परखा, हिंदी की पुस्तक पढ़वाई, पहाड़े पूछें, पढ़ाई में बच्चे अपेक्षा से ज्यादा कमजोर मिले। इस पर शिक्षकों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। दिलीप नगर मिडिल स्कूल में कलेक्टर द्वारा कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं के बच्चों से चर्चा करते हुए उनके सामान्य ज्ञान को परखा गया। कलेक्टर ने दिलीप नगर के शिक्षकों को सख्ती से निर्देशित किया कि यदि उनके द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें।तीतरी में प्रधानमंत्री आवास निरीक्षणकलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने ग्राम तीतरी में प्रधानमंत्री आवास निर्माण का निरीक्षण किया। गांव के मध्य निर्माणाधीन ओमप्रकाश बैरागी का प्रधानमंत्री आवास देखा। इसके पश्चात गांव के बाहरी हिस्से में वृद्ध महिला कंकूबाई के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौजूद ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास जरूरतमंदों को ही मिले, अपात्रों को किसी भी स्थिति में नहीं दिए जाएं। सचिव को निर्देशित किया कि ग्राम तीतरी में आगामी दिनों निर्मित होने वाले प्रधानमंत्री आवासों के हितग्राहियों की सूची कलेक्टर को उपलब्ध कराई जाए । सूची का परीक्षण एसडीएम के माध्यम से कराया जाएगा।भेरूलाल को मिला नंदन फलोद्यान का लाभकलेक्टर श्री सूर्यवंशी ग्राम तीतरी में जनजाति हितग्राही भेरूलाल खदेड़ा के खेत पर पहुंचे, भेरूलाल को मनरेगा की योजना नंदन फलोद्यान का लाभ मिला है। उन्होंने लगभग ढाई बीघा में जामफल लगाए हैं, अभी प्रथम वर्ष है। 3 वर्ष के पौधे हो जाने पर फसल उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। अपने खेत में बहु फसल लाभ लेने के लिए भेरूलाल ने जामफल के पौधों के अलावा गेंदा फूल, लोकी तथा अदरक भी लगाया है। इसके पास ही एक और जनजातीय व्यक्ति अशोक खदेड़ा को नंदन फलोद्यान योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की।स्ट्रॉबेरी की खेती देखीअपने तीतरी भ्रमण में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री जयंतीलाल पाटीदार द्वारा की जा रही स्ट्रॉबेरी की खेती का अवलोकन भी किया गया। लगभग साढ़े 3 बीघा में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई गई है, फसल आना प्रारंभ हो गई है। ग्राम पंचायत सचिव श्री हीरालाल मकवाना मौजूद रहे।