9 दिसंबर 2021के बादे याद दिलाने हेतुसंयुक्त किसान मोर्चा, मध्यप्रदेष किसान सभा गाडरवारा द्वारा जिले के सांसदों एवं विधायक महोदय को भेजे ज्ञापन।पोस्ट आफिस गाडरवारा में जाकर सीलबंद लिफाफा में भेजे गए ज्ञापन,केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादाखिलाफी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, संपूर्ण कर्ज मुक्ति समेत अन्य मांगों को संसद में उठाए जाकर निराकरण बाबतगाडरवारा ।9दिसंबर 2021के दिन जब केंद्र सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापसी के साथ अन्य मांगो के निराकरण के लिए किसानो को लिखित आश्वासन दिया था महोदय के माध्यम से आपको केंद्र सरकार दारा किसानों से किए गए वादे याद दिला रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखे चिट्ठी में अपने छह लंबित मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। इसके जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के नाम एक पत्र (सचिव/ऐएफडब्लू/2021/मिस/1) लिखा। इस पत्र में उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया और आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया था। सरकार की इस चिट्ठी पर भरोसा कर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमा पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को 11 दिसंबर 2021 को उठा लेने का निर्णय किया था। आज दस महीने बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वायदे पूरे नहीं किए हैं। हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध है कि आप केन्द्र सरकार से लंबित मांगों को हल करने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए निम्नलिखित मांगों को पूरा करने का आग्रह करें।1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर सभी फसलों के लिए सी2+50 फीसदी के फार्मूला से एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। केन्द्र सरकार द्वारा एमएसपी पर गठित समिति व उसका घोषित ऐजेंडा किसानों द्वारा प्रस्तुत मांगों के विपरीत है। इस समिति को रद्द कर, एमएसपी पर सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए, किसानों के उचित प्रतिनिधित्व के साथ, केंद्र सरकार के वादे के अनुसार एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल कर, एमएसपी पर एक नई समिति का पुनर्गठन किया जाए। 2. खेती में बढ़ रहे लागत के दाम और फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण 80 फीसदी से अधिक किसान भारी कर्ज में फंस गए हैं, और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ऐसे में, आपसे निवेदन है कि सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएं।3. बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे पत्र में यह लिखित आश्वासन दिया था कि, “मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल संसद में पेश किया जाएगा।” इसके बावजूद, केंद्र सरकार ने बिना कोई विमर्श के यह विधेयक संसद में पेश किया।4.    (i) लखीमपुर खीरी जिला के तिकोनिया में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।    (ii) लखीमपुर खीरी हत्याकांड में जो निर्दोष किसान जेल में कैद हैं, उनको तुरन्त रिहा किया जाए और उनके ऊपर दर्ज फर्जी मामले तुरन्त वापस लिए जाएं। शहीद किसान परिवारों एवं घायल किसानों को मुआवजा देने का सरकार अपना वादा पूरा करे।5. सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, फसल संबंधी बीमारी, आदि तमाम कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए सरकार सभी फसलों के लिए व्यापक एवं प्रभावी फसल बीमा लागू करे।6. सभी मध्यम, छोटे और सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों को ₹5,000 प्रति माह की किसान पेंशन की योजना लागू की जाए।7. किसान आन्दोलन के दौरान भाजपा शासित प्रदेशों व अन्य राज्यों में किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिया जाए।8. किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और शहीदों किसानों के लिए सिंघु मोर्चा पर स्मारक बनाने के लिए भूमि आवंटन का आवंटन किया जाए।इस ज्ञापन के जरिए देश का अन्नदाता सरकार तक अपना गुस्सा प्रेषित करना चाहता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और देश के किसानों के संपूर्ण कर्ज मुक्ति, किसान बीमा, और किसान पेंशन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। यदि सरकार अपने वादे और किसानों के प्रति जिम्मेदारी से मुकरना जारी रखती है, तो किसानों के पास आंदोलन को और तेज करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा।ज्ञापन देने के दौरान मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेष सचिव एवं मध्य प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष जगदीश पटेल,महासचिव करणसीह अहिरवार, उपाध्यक्ष लीलाधर वर्मा एवं उपाध्यक्ष देवेंद्र वर्मा उपस्थिति रहे। 

रतलाम कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। करमदी तथा दिलीप नगर में स्कूलों के निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता अच्छी नहीं मिली। नाराज कलेक्टर ने करमदी के 2 शिक्षकों श्रीमती भारती परमार तथा श्री राधेश्याम यादव की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी श्री के.सी. शर्मा को शोकज नोटिस जारी किया, जिला शिक्षा अधिकारी साथ थे।कलेक्टर ने करमदी में उचित मूल्य दुकान का भी निरीक्षण किया, राशन ले रहे लोगों से चर्चा की। बताया गया कि राशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। करमदी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में कलेक्टर ने पाया कि कक्षा तीसरी के बच्चे कम संख्या में आए हैं, कक्षा पांचवी के बच्चे लगभग पूर्ण संख्या में थे। कलेक्टर ने बच्चों से मध्यान भोजन की जानकारी लेते हुए पूछा कि कल क्या खाया था, बच्चों ने बताया दाल, रोटी और आलू की सब्जी। कलेक्टर ने पूछा आज क्या खाया बच्चों ने बताया दाल, रोटी और आलू की सब्जी। इस पर सख्त नाराज कलेक्टर ने कहा कि यह नहीं चलेगा, बच्चों को एक ही मीनू रोजाना दिया जा रहा है जो घोर आपत्तिजनक है। भोजन आपूर्ति करने वाले समूह के दिसंबर माह का भुगतान रोकने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।कलेक्टर ने बच्चों के सामान्य ज्ञान को परखा, हिंदी की पुस्तक पढ़वाई, पहाड़े पूछें, पढ़ाई में बच्चे अपेक्षा से ज्यादा कमजोर मिले। इस पर शिक्षकों के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। दिलीप नगर मिडिल स्कूल में कलेक्टर द्वारा कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं के बच्चों से चर्चा करते हुए उनके सामान्य ज्ञान को परखा गया। कलेक्टर ने दिलीप नगर के शिक्षकों को सख्ती से निर्देशित किया कि यदि उनके द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें।तीतरी में प्रधानमंत्री आवास निरीक्षणकलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने ग्राम तीतरी में प्रधानमंत्री आवास निर्माण का निरीक्षण किया। गांव के मध्य निर्माणाधीन ओमप्रकाश बैरागी का प्रधानमंत्री आवास देखा। इसके पश्चात गांव के बाहरी हिस्से में वृद्ध महिला कंकूबाई के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौजूद ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास जरूरतमंदों को ही मिले, अपात्रों को किसी भी स्थिति में नहीं दिए जाएं। सचिव को निर्देशित किया कि ग्राम तीतरी में आगामी दिनों निर्मित होने वाले प्रधानमंत्री आवासों के हितग्राहियों की सूची कलेक्टर को उपलब्ध कराई जाए । सूची का परीक्षण एसडीएम के माध्यम से कराया जाएगा।भेरूलाल को मिला नंदन फलोद्यान का लाभकलेक्टर श्री सूर्यवंशी ग्राम तीतरी में जनजाति हितग्राही भेरूलाल खदेड़ा के खेत पर पहुंचे, भेरूलाल को मनरेगा की योजना नंदन फलोद्यान का लाभ मिला है। उन्होंने लगभग ढाई बीघा में जामफल लगाए हैं, अभी प्रथम वर्ष है। 3 वर्ष के पौधे हो जाने पर फसल उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। अपने खेत में बहु फसल लाभ लेने के लिए भेरूलाल ने जामफल के पौधों के अलावा गेंदा फूल, लोकी तथा अदरक भी लगाया है। इसके पास ही एक और जनजातीय व्यक्ति अशोक खदेड़ा को नंदन फलोद्यान योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर कलेक्टर ने पंचायत सचिव के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की।स्ट्रॉबेरी की खेती देखीअपने तीतरी भ्रमण में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री जयंतीलाल पाटीदार द्वारा की जा रही स्ट्रॉबेरी की खेती का अवलोकन भी किया गया। लगभग साढ़े 3 बीघा में स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई गई है, फसल आना प्रारंभ हो गई है। ग्राम पंचायत सचिव श्री हीरालाल मकवाना मौजूद रहे।

जन-सेवा अभियान में 38 शासकीय योजनाओं में 83 लाख नये नाम जोड़े यह जनता की अदालत है - आपको जानकारी देने बुलाया है अधिकारी पूरे समर्पण के साथ सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुँचाये माफिया और सत्ता के दलालों को कुचल दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने छिन्दवाड़ा सीएमएचओ और बिछुआ सीएमओ को किया निलंबित मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा की पूरी-बिछुआ में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया छिन्दवाड़ा नगर के विकास के लिये 7 करोड़ रूपये स्वीकृत एक हजार करोड़ रूपये के विकास कार्यों का किया शिलान्यास और भूमि-पूजन https://youtu.be/vLeDPjqg6Wkमुख्यमंत्री श्री चौहान बिछुआ, छिन्दवाड़ा में जन-सेवा अभियान के स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए यह जनता की अदालत है - आपको जानकारी देने बुलाया है अधिकारी पूरे समर्पण के साथ सरकारी योजनाओं को नीचे तकमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिकारी पूरे समर्पण के साथ सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुँचाये। अब सरकार भोपाल से नहीं, चौपाल से चल रही है। गाँव-गाँव और वार्ड-वार्ड में मुख्यमंत्री जन-सेवा शिविर लगाए गए, जिनमें अधिकारी और जन-प्रतिनिधियों ने पहुँच कर जनता की समस्याओं का समाधान किया और पात्र व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि यह जनता की अदालत है - आपको यहाँ बेइज्जत करने नहीं जानकारी देने बुलाया जा रहा है। जनता के कार्य तत्परता के साथ समय पर किए जाएँ।मुख्यमंत्री श्री चौहान आज छिन्दवाड़ा जिले के बिछुआ में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर ही एक हजार करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप हितलाभ वितरण भी किया। मुख्ममंत्री श्री चौहान ने जिले में 15 दिसम्बर से होने वाले अटल खेल महाकुंभ एवं नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर के कार्ड का लोकार्पण भी किया।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में प्रदेश में लगाए गए शिविरों में विभिन्न 38 शासकीय योजनाओं में 83 लाख नये हितग्राहियों के नाम जोड़े गये है। इन सभी को शिविर लगा कर स्वीकृति-पत्र वितरित किये जा रहे हैं। इन सभी हितग्राहियों को अगले माह से योजना का लाभ मिलना शुरू हो। उन्होंने छिन्दवाड़ा जिले में अभियान की सफलता के लिये जिला प्रशासन सहित सभी की सराहना की। छिन्दवाड़ा जिले में इस अभियान में 5 लाख 11 हजार 164 आवेदन आए, जिनमें 4 लाख 81 हजार 285 स्वीकृत किये गये।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की धरती पर माफिया और सत्ता के दलालों को कुचल दिया जाएगा। गरीब का राशन खाने वालों को हथकड़ी लगा कर जेल भेजा जाएगा। जिले के एक ब्लॉक में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर को जाँच कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत करेगी और लापरवाही तथा गड़बड़ करने वालों को छोड़ेगी नहीं। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने पर छिन्दवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं बिछुआ के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के पटवारी, पंचायत सचिव और सी.ई.ओ जनपद पंचायत को अच्छा कार्य करने के लिये बधाई दी।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के निराकरण में बिल्कुल विलंब न किया जाये। उन्होंने ग्राम हर्रई में ट्रांसफार्मर विलंब से बदलने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि खराब ट्रांसफार्मर 3 दिन के अंदर बदल दिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स में पाईपलाइन डाले बिना अगर भुगतान हुआ, तो मैं छोड़ूगा नहीं।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामों की तरह नगरों के विकास के लिये भी कार्य किया जा रहा है। शीघ्र ही सरपंचों के सम्मेलन की तरह ही नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छिन्दवाड़ा नगर के विकास के लिये 7 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पेसा एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यह किसी के खिलाफ नहीं है, सभी के लिये लाभकारी है। अब कोई जनजातीय भाई की जमीन नहीं हड़प पाएगा। यदि गलत तरीके से जमीन हड़प ली गई है तो ग्राम सभा को उसे वापस लेने का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तल्ख शब्दों में कहा कि मैं मध्यप्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र एवं लव जिहाद नहीं चलने दूँगा। यह लव नहीं केवल जिहाद है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँव की खनिज सम्पदा पर गाँव वालों का हक होगा। खदान दिये जाने में पहली प्राथमिकता ग्राम की जनजातीय समिति को, फिर महिला को और फिर पुरूष को दी जाएगी। गौण खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। ग्राम सभा को इनके संग्रह, इनकी बाजार दरें तय करने और विक्रय का अधिकार होगा। उन्होंने छिन्दवाड़ा जिले की 850 ग्राम सभाओं में से 33 ग्राम सभाओं द्वारा गौण खनिज के संग्रहण और विक्रय का कार्य स्वयं किये जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने वन मण्डल अधिकारी को निर्देश कि वे इस कार्य में पूरा सहयोग करें।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्राम में मनरेगा में कराये जाने वाले कार्य ग्राम सभा तय करेगी। मस्टर रोल ग्राम सभा में रखा जाएगा। गाँव से मजदूर बाहर ले जाने और बाहरी व्यक्ति के ग्राम में आकर रहने की अनुमति ग्राम सभा से लेनी होगी। आँगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, छात्रावास आदि के संचालन की मॉनिटरिंग भी ग्राम सभा कर सकेगी। मछुआरों को तालाबों के जल प्रबंधन का अधिकार होगा। गाँव के छोटे-मोटे झगड़े अब ग्राम की शांति एवं विवाद निवारण समिति निपटा सकेगी। पुलिस द्वारा की गई एफआईआर की जानकारी ग्राम सभा को देनी होगी।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहाँ बेटियों के प्रति दुराचार करने वालों को फाँसी की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना - एक और दो संचालित हैं। प्रसन्नता की बात है कि जिन लाड़लियों को मैंने गोद में खिलाया है वे कॉलेज में प्रवेश ले चुकी है। उनकी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी शिवराज मामा उठायेगा।प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कन्याओं का पूजन किया और जनजातीय समाज के विशिष्ट व्यक्तियों और पुजारियों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान का छिन्दवाड़ा के प्रतीक छींद का मुकुट पहना कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान का जनजातीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक स्वागत किया गया। श्री चौहान ने जनजातीय कलाकारों के साथ गेड़ी सेला नृत्य भी किया। स्वागत भाषण पूर्व विधायक श्री रमेश द्विवेदी ने दिया। कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनजातीय भाई-बहन उपस्थित रहे।