मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में प्रदेश के आठ नगरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक हो रहे खेलों के आयोजन को यादगार बनाया जाए। यह मध्यप्रदेश के लिए भी एक विशेष अवसर है, जब प्रदेश की संस्कृति की झलक इन खेल आयोजनों के साथ देखी जा सकेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन और समापन समारोह भव्य रूप में होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की तैयारियों की बैठक में जानकारी प्राप्त की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट और महेश्वर में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 की अवधि में विभिन्न खेल गतिविधियाँ होंगी। इनमें 6 हजार से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए विभिन्न समितियों को दायित्व दिया जाए। मध्यप्रदेश के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन और समापन समारोह में की जाएँ। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बच्चों की कलाकृतियाँ देख कर अभिभूत हूँ प्रदेश में नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचेंगे वह दिन भी आयेगा जब लोग निजी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डालेंगे प्रदेश में 50 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती मुख्यमंत्री श्री चौहान सपत्नीक "अनुगूंज कार्यक्रम में शामिल हुए विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया और सराहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विद्यार्थियों की स्वाभाविक प्रतिभा को प्रकट करना शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षकों का धर्म है। स्कूल शिक्षा का "अनुगूंज'' कार्यक्रम इस उद्देश्य को बखूबी पूरा करता है। यहाँ पर लगाई गई प्रदर्शनी में बच्चों की कलाकृतियाँ देख कर मैं अभिभूत हूँ। उनके द्वारा बनाये गये मिट्टी के खिलौने, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स और अन्य कलाकृतियाँ अद्भुत हैं। ये बच्चे श्रेष्ठ फोटोग्राफर, कलाकार, वैज्ञानिक, संगीतकार आदि बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग के दो दिवसीय "अनुगूंज'' कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है। हम शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचेंगे। पहले मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में 17वें स्थान पर था, अब 5वें स्थान पर आ गया है। मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चे हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में वह दिन भी आयेगा जब लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डालेंगे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही स्कूल शिक्षा एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी। इन्हें सम्मानजनक पारिश्रमिक एवं अन्य सुविधाएँ दी जायेंगी। अगले 3 वर्षों में सीएम राइज स्कूल अन्य विद्यालयों को मात कर देंगे।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि बच्चे बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम साधारण मानव नहीं, ईश्वर के अंश हैं, अनंत शक्तियों के भण्डार हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक क्षमता को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप दिया जा रहा है, साथ ही ऐसे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेस में प्रवेश पर उनकी उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भर रही है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों को केवल पढ़ाई के लिये ही न कहे, बल्कि उनकी रूचि अनुसार खेल-कूद एवं कला के क्षेत्र में भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों के साथ मिल कर नारे लगाये- "हम खेलेंगे कूदेंगे-आसमान को छू लेंगे हम पढ़ेंगे-लिखेंगे आसमान को छू लेंगे।''सीहोर जिले में शिक्षक कर रहे हैं अनूठा नवाचारमुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि सीहोर जिले के शिक्षक मिल कर एक अनूठा नवाचार कर रहे हैं। उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लॉस बने। इसके लिये शिक्षक अपने स्तर पर राशि एकत्र कर रहे हैं और ग्रामीणों से भी मदद ले रहे हैं। उनका प्रयास है कि बिना सरकारी मदद के सभी स्कूलों में टेलीविजन लगा कर स्मार्ट क्लॉस बनाई जाये। यह एक क्रांति है और शिक्षकों की ललक है, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं।स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अनुगूँज कार्यक्रम से सरकार कला और शिक्षा को जोड़ कर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमारे बच्चों की प्रतिभाओं का विकास हो रहा है और वे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहे हैं। अपनी कला से मध्यप्रदेश के विद्यार्थी एक भारत, श्रेष्ठ भारत का संदेश पूरे देश में पहुँचा रहे हैं। इस वर्ष से संभाग स्तर पर भी यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उन्होंने विद्यार्थी विनीत गायत्री सिंह (नृत्य), जान्हवी राघव (नाट्य कला), अभय खरे (नाट्य कला) की कला की सराहना की।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके पूर्व उन्होंने प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की कलाकृतियों को देखा और सराहा। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत भी की। अनुगूँज कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक प्रस्तुतियाँ दी, जिन्हें मुख्यमंत्री सहित उपस्थितजन ने सराहा। अतिथियों का स्वागत प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने किया। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने आभार माना। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर और नगर निगम भोपाल के सभापति श्री किशन सूर्यवंशी सहित शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आज नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह-अध्यक्ष सुश्री मेलिंडा फ्रेंच गेट्स की बैठक हुई। इस दौरान श्री तोमर ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत "कृषि निवेश पोर्टल" बनाए जाने का शुभारंभ किया। बैठक में श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला किसानों को और बढ़ावा देने पर सरकार का पूरा फोकस है।बैठक में श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कुशलतापूर्वक सतत् काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, सरकार का मानना है कि इनकी ताकत बढ़ेगी तो कृषि क्षेत्र और उन्नत होगा व उत्पादन भी बढ़ेगा, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः परंपरागत कृषि पद्धति चलती थी, अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है, जिसके मद्देनजर सरकार ने अनेक सुधार किए हैं, कृषि में टेक्नालाजी का समावेश किया है और पात्र किसानों को पारदर्शिता से पूरी सहायता मिलें, इस दृष्टि से देश में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भी प्रारंभ किया गया है। श्री तोमर ने बताया कि कृषि में निवेश और बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए डेढ़ लाख करोड़ रु. से अधिक के विशेष पैकेजों का प्रावधान कर इन पर काम प्रारंभ किया है, जिनमें एक लाख करोड़ रु. का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी शामिल है। इन पर अमल होने से भारतीय कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा।श्री तोमर ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम कर रही है, जिनकी संख्या बढ़ाने एवं इनकी निरंतर प्रगति के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी महिला किसानों के सशक्तिकरण की योजना चला रहा है, जिसमें कृषि मंत्रालय मददगार हैं, वहीं कृषि मंत्रालय महिला किसानों के उत्थान के लिए अपने बजट का निश्चित हिस्सा खर्च करता है। श्री तोमर ने कहा कि "कृषि निवेश पोर्टल" कृषि क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि-निवेशकों हेतु केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल के रूप में बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए यह पोर्टल दर्पण सिद्ध होगा, उन्हें इससे काफी सहायता मिलेगी। श्री तोमर ने गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत में विविध क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि फाउंडेशन द्वारा भारत में कृषि क्षेत्र में भी काम करना अच्छा अनुभव सिद्ध होगा। सुश्री मेलिंडा ने कहा कि कृषि मंत्रालय के साथ काम करके उन्हें खुशी होगी। वे चाहती है कि महिला किसानों का जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा हों। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन कई देशों में काम कर रहा है और भारत में उन्हें अच्छा अनुभव हुआ है। सुश्री मेलिंडा ने भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रसन्नता जताई व सदैव मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। बैठक में कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने भी विचार रखें। संयुक्त सचिव श्री प्रवीण सैमुअल ने प्रेजेन्टेशन दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के अन्य अधिकारी तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं गेट्स फाउंडेशन के भारतीय कार्यालय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।