विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए 6 माह से ऊपर के लंबित शेष राजस्व प्रकरणों को शीघ्र कराएं निराकृत-कलेक्टर श्री सुमनकलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने कहा कि जिले में विभिन्न नवीन निर्माण कार्यों के लिए शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना है। राजस्व न्यायालयों में भूमि आवंटन से संबंधित सभी प्रकरणों का निराकरण शीघ्र कराएं। इसी प्रकार सभी अनुविभाग 6 माह से ऊपर के लंबित शेष सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराएं। उन्होंने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारियों के साथ समन्वय बनाते हुए आगामी दिवसों में होने वाले फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी निगरानी रखें। मार्कफेड के नकद सेल प्वाइंट पर भीड़ होने की संभावना रहती है, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखें। कृषि अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर देख लें कि प्रत्येक सेंट्रल पॉइंट में कम से कम एक कैश सेल पॉइंट जरूर हो जिससे कृषकों को परेशान न होना पड़े। कहीं नए पॉइंट की मांग हो तो प्रस्ताव भेजें। कलेक्टर श्री सुमन गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में कलेक्टर श्री सुमन द्वारा पंजीकृत और निराकृत राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग और तहसीलवार समीक्षा करते हुए लगभग 89 प्रतिशत निराकरण पाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की गई और निराकरण का प्रतिशत 90 से ऊपर ले जाने का प्रयास करने के निर्देश दिए गये। उन्होंने बताया कि बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में जिला प्रदेश में टॉप 5 में है, इन प्रकरणों में और बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश में प्रथम आने का प्रयास करें। उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए पटवारीवार लक्ष्य निर्धारित करने और वसूली पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीसी 6 (4) के तहत दर्ज प्रकरणों और राशि वितरण की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान नक्शा शुध्दिकरण में किए गए कार्य की सराहना करते हुए तहसील पांढुर्णा, छिंदवाड़ा ग्रामीण, परासिया, उमरेठ, अमरवाड़ा, मोहखेड़, चांद और चौरई को पुनः इस कार्य पर फोकस करने और त्रुटि संख्या के अनुसार नक्शा शुध्दिकरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिए कि पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान कल्याण योजना से संबंधित भू-अभिलेखों की लिंकिंग का शत-प्रतिशत कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग के लिए शेष बैंक खातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने मोबाइल टावरों के लिए भूमि उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी आवेदनों का आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि 9 प्रकरणों में टॉवर लगाने हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है। अभी तक शासकीय भूमि पर टॉवर लगाने के लिए 59 आवेदन मोबाइल टावर ऐप से प्राप्त हुए हैं जो जांच प्रतिवेदन के लिए लंबित हैं तथा एक निजी भूमि से संबंधित आवेदन लंबित है। बैठक में राजस्व विभाग के अन्य बिंदुओं और लंबित सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सर्वश्री अतुल सिंह, मनोज प्रजापति, आर.आर. पांडे व एम.आर. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत तिर्की, अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती स्मृति खंडेलवाल, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा शासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से 4 नायब तहसीलदारों को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से अन्यत्र पदस्थ किया गया है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।कलेक्टर श्री सुमन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार तामिया श्री संजय बरैया को नायब तहसीलदार तहसील छिंदवाड़ा ग्रामीण, नायब तहसीलदार परासिया श्री प्रजीत बंसोड़ को प्रभारी तहसीलदार तहसील तामिया, नायब तहसीलदार बटकाखापा तहसील हर्रई सुश्री दीक्षा पटेल को नायब तहसीलदार तहसील परासिया और नायब तहसीलदार तहसील छिंदवाड़ा ग्रामीण श्री विक्रम सिंह ठाकुर को नायब तहसीलदार बटकाखापा तहसील हर्रई में पदस्थ किया गया है ।

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए "शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता" योजना में मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी/चूना पत्थर एवं डोलोमाईट/लौह-मैग्जीन क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत कक्षा एक से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति/गणवेश की राशि 1000 रूपये से अधिकतम 25000 रूपये तक दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र/छात्रायें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https:scholarships.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन (पोस्ट मेट्रिक हेतु) 30 नवम्बर 2022 तक कर सकते हैं।नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने एवं पात्रता की जानकारी/शर्ते आनलाइन प्रदर्शित हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाए, जो कि पठनीय हों। आवेदन करने के पश्चात अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर अपने आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करवा कर स्कॉलरशिप पोर्टल (https:scholarships.gov.in) के माध्यम से अग्रेषित करवायें। आवेदन के सत्यापन कराए जाने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की हागी। पोर्टल में प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा यदि छात्रवृत्ति के लिए अधिक राशि दी जाती है तो ऐसे आवेदक/आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए जबलपुर मुख्यालय e-mail- Wcjab@mp.gov.in पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालय/चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/वैद्य प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।कल्याण आयुक्त द्वारा सभी इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर एवं शैक्षणिक संस्थान प्रमुखों से यह भी अपील की गई कि वे अपनी शैक्षणिक संस्थान में लंबित सभी आवेदनों को त्वरित सत्यापित करें एवं योजना के पात्र अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करें।