: भोपाल,खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के साथ जागरूक भी कराती है चलित खाद्य प्रयोगशाला
Tue, Feb 22, 2022
प्रदेश में 15 चलित खाद्य प्रयोगशालाएँ कार्यशील,मात्र 10 रूपये में जाँचें खाद्य पदार्थों की शुद्धता
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश के आम नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, "मिलावट से मुक्ति" अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान में मिलावटखोरों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के साथ खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट से आम नागरिकों को जागरूक भीकिया जा रहा है। इसके लिये प्रदेश में 15 चलित खाद्य प्रयोगशालाएँ क्रियाशील हैं। इन चलित खाद्य प्रयोगशालाओं से आम नागरिक मात्र 10 रूपये शुल्क देकर खाद्य पदार्थों की जाँच करवा सकता है। चलित प्रयोगशाला के साथ चलने वाला दल स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों और आम नागरिकों को मिलावटी खाद्य पदार्थों और जाँच के संबंध में जागरूक करता है।
प्रदेश में भोपाल, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, नीमच, ग्वालियर, गुना, सागर, रीवा, मुरैना, भिंड, नर्मदापुरम और शहडोल मुख्यालय पर आधुनिक उपकरणों से लैस 15 चलित खाद्य प्रयोगशालाएँ कार्य कर रही हैं। खाद्य पदार्थों में दूध, घी, मावा, पनीर, मिर्च, धनिया आदि मसाले, मूंगफली, सरसों, वनस्पति तेल, दाल-चावल आदि अन्य सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की जाँच की सुविधा चलित प्रयोगशाला में उपलब्ध है।
यह प्रयोगशालाएँ उनके मुख्यालय से संबद्ध क्षेत्रों में भ्रमण करती हैं और आम नागरिकों एवं विद्यार्थियों को मिलावट के प्रति जागरूक करने के साथ ही मिलावट खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जाँच का प्रशिक्षण भी देती हैं। साथ ही मिलावट के अधिनियम, नियम और अन्य प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान करती हैं।
चलित खाद्य प्रयोगशाला में कोई भी व्यापारी, कारोबार करने वाला व्यक्ति और आम नागरिक खाद्य पदार्थों की जाँच करवा सकता है। एक नमूने की जाँच मात्र 10 रूपये शुल्क देकर करवाई जा सकती है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जाँच रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा बनाये गये शुद्ध एप की सहायता से आम उपभोक्ताओं को मोबाइल पर तत्काल उपलब्ध कराई जाती है।
: भोपाल,मुख्यमंत्री श्री चौहान से महिला उद्यमियों ने की भेंट
Tue, Feb 22, 2022
अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ के लिए किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज मुख्यमंत्री निवास पर मध्यप्रदेश एसोसिएशन ऑफ वूमेन एंटरप्रेन्योर्स के महिला प्रतिनिधि-मंडल ने भेंट की।
महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को 24 से 26 मार्च तक कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह (मिंटो हॉल) भोपाल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन स्वीप-2022 (sustainable growth for women enterpreneurship & export promotion) के शुभारंभ के लिए आमंत्रण दिया। सम्मेलन में करीब 20 देशों से 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतिनिधि-मंडल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को संस्था की स्मारिका भी भेंट की। संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड भी दिए जाएंगे। सम्मेलन के लिए विभिन्न संस्थाएँ सहयोग कर रही हैं।
प्रतिनिधि-मंडल में संस्था की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना भटनागर, सदस्य श्रीमती भावना मदान, सुश्री सतरूपा, विनी धीर और मंजरी श्रीवास्तव शामिल थी।
: नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार
Tue, Feb 22, 2022
जनसुनवाई में लोगों ने बताई अपनी समस्यायें
जनसुनवाई में आये 109 आवेदन
नरसिंहपुर। कलेक्टर कार्यालय के जनसुनवाई हाल में मंगलवार 22 फरवरी को जनसुनवाई में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर दीपक कुमार वैद्य एवं एसडीएम राजेश शाह ने सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। विभिन्न आवेदनों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में 109 आवेदन आये।
जनसुनवाई में दिव्यांग इमरत को मिली वैसाखी
मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे स्टेशनगंज नरसिंहपुर के निवासी इमरत ने आवेदन देकर बताया कि वे एक पैर से दिव्यांग हैं, उन्हें आने- जाने में बहुत परेशानी होती है। सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर दीपक कुमार वैद्य, एसडीएम राजेश शाह ने आवेदक की समस्या का मौके पर ही निराकरण किया। एसडीएम राजेश शाह ने इमरत को जनसुनवाई के दौरान ही मौके पर वैसाखी प्रदान की।
आवेदक इमरत वैसाखी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब वैसाखी मिल जाने से उन्हें चलने- फिरने में बहुत आसानी होगी।
जनसुनवाई में अन्य आवेदकों ने भी आवेदन देकर अपनी- अपनी समस्यायें बताई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में नरसिंहपुर जिला प्रदेश में चौथे नम्बर पर
नरसिंहपुर।
कलेक्टर श्री रोहित सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन समीक्षा के साथ ही विभागवार प्रतिदिन निराकरण की समीक्षा की जाती है। परिणामस्वरूप नरसिंहपुर जिला सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में प्रत्येक माह बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। माह जनवरी 2022 की रैंकिंग में नरसिंहपुर जिला प्रदेश में "बी" ग्रेड के साथ चौथे स्थान पर है, जिसकी रैंकिंग 20 फरवरी को जारी की गई है।
लोक सेवा प्रबंधक श्री सौरभ चौबे द्वारा बताया गया है कि चार साल बाद नरसिंहपुर जिला टॉप 5 में आया। कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने ज़िला पंचायत सीईओ डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, अपर कलेक्टर श्री दीपक कुमार वैद्य एवं समस्त अधिकारियों को बधाई दी है।
सहायक ग्रेड- 3 श्री मोहनलाल पटैल निलंबित
नरसिंहपुर
।सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर ने स्थानीय कार्यालय जिला चिकित्सालय के सहायक ग्रेड- 3 श्री मोहनलाल पटैल को कदाचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री मोहनलाल पटैल का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्ट्रेट में मंगलवार 22 फरवरी को हुई जनसुनवाई में जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर की सेवानिवृत्त नर्सिंग सिस्टर श्रीमती मंजूला सिंग ने सहायक ग्रेड- 3 श्री मोहनलाल पटैल की शिकायत की थी कि उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण करने के लिए श्री पटैल ने उनसे 15 हजार रूपये की मांग की थी, जो श्रीमती मंजूला सिंग ने श्री पटैल के खाते में हस्तांतरित कर दिये थे। इसके बावजूद अब तक श्री पटैल द्वारा उनकी पेंशन के प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है। फलस्वरूप श्री पटैल के कृत्य को मप्र सिविल सेवा आचरण सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के अनुरूप न होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए तत्काल प्रभाव से उनका निलंबन किया गया है।
कोरोना से बचाव के बारे में जागरूक करने प्रचार रथ रवाना
नरसिंहपुर।
कोरोना से बचाव, कोविड- 19 टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार रथ को सीएमएचओ डॉ. अजय कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर जिला चिकित्सालय परिसर से मंगलवार को रवाना किया। यह रथ 3 दिन तक नरसिंहपुर क्षेत्र में कोरोना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदेश का प्रचार- प्रसार करेगा। प्रचार रथ को वर्ल्ड विजन इंडिया और यूनिसेफ इंडिया टीकाकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलाया जा रहा है।
इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, वर्ल्ड विजन इंडिया के कार्यक्रम प्रबंधक श्री प्रवीण बंसोड़े, डीआईओ एआर मरावी, डीसीएम मुकेश रघुवंशी, डीपीएम डॉ. धीरज यादव, टीकाकरण प्रभारी यूनिसेफ टीकाकरण परियोजना मार्शल सोना मौजूद थे।
23 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री चौहान पीएमएवाय (शहरी) में करेंगे एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित
50 हजार नवीन आवासों में गृह प्रवेश एवं 30 हजार आवासों का करेंगे भूमि-पूजन
नरसिंहपुर।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र (मिन्टो हॉल) भोपाल में 23 फरवरी को दोपहर 3 बजे होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक के माध्यम से 26 हजार 500 आवास हितग्राहियों को 250 करोड़ रूपये की किश्त अंतरित करेंगे। साथ ही 50 हजार नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30 हजार नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।
कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा जनसम्पर्क के यूट्यूब चैनल पर भी किया जायेगा। इसके साथ ही वेबकास्ट
gov.in/mp/cmevents
पर भी प्रसारण होगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि प्रदेश में कुल 8 लाख 68 हजार आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत हैं। अभी तक 4 लाख 72 हजार आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रगतिरत हैं। कार्यक्रम में एक लाख 6 हजार 500 आवासों के हितग्राही लाभन्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रूपये है। आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3 लाख 85 हजार रूपये है। इसमें डेढ़ लाख रूपये केन्द्र सरकार और एक लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसमें क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों तथा हितग्राहियों के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे।