गाडरवारा। गत दिवस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के एडीपीसी जी एस पटैल ने चीचली बीईओ ए एस मसराम के साथ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चीचली एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूखा खैरी का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने निदानात्मक कक्षाओं के संचालन, अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन व मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को बच्चो को दर्शित कराने सहित उनकी कठिनाइयों का निराकरण, प्रायोगिक कार्य कराने , डेली डायरी के लेखन एवं वोकेशनल पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश शिक्षको को दिए। इस अवसर पर स्कुलो के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। उक्ताशय की जानकारी जिला मीडिया दल के सदस्य मधुसूदन पटैल ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी ।

भोपाल।देश के वीर सपूत, भारत देश के गौरव, देश के प्रथम चीफ आफ डिफेंस,स्वर्गीय श्री जनरल विपिन रावत उनकी धर्मपत्नी एवं उनके सभी साथी सैनिक अधिकारियों को अनेक वरिष्ठ समाजसेवियों एवं युवा साथियों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर एवं दो मिनट का मौन रख कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, स्थानिय श्री राम चौराहा (शब्बन चौराहा ) जहांगीराबाद भोपाल में दी गई , इस कार्यकम का आयोजन आयुष साहू जी एवं उनके युवा साथियों के द्वारा किया गया।

नरसिंहपुर। जिले में जारी अवैध कारोबार सट्टा जुआ अवैध शराब पर ठोस कार्यवाही हेतु एवं पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर नगर के पत्रकारों की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री डॉ विजय शाह को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त ज्ञापन के माध्यम से बीते दिनों नगर के पत्रकार ललित श्रीवास्तव पर सट्टा एवं शराब कारोबारियों द्वारा किये गए अपहरण एवं जानलेवा हमले के संबंध में भी अवगत कराया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि हमले के मुख्य आरोपी समेत 3 की गिरफ्तारी के बाद भी उसके द्वारा संचालित किये जाने वाले अवैध कारोबार सट्टा एवं अवैध शराब की बिक्री जारी है। हमले में शामिल अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं,क्योंकि हमले में लगभग 12 से 15 लोग शामिल थे,साथ ही उक्त आरोपी द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कार्यवाही किये जाने की एवं आदतन अपराधी रिक्की ठाकुर के जिलाबदर की माँग की गई। प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर प्रभावी रूप से रोक लगवाने हेतु पत्रकार संरक्षण कानून लागू करवाने हेतु भी प्रभारी मंत्री विजय शाह के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार से मांग की गई।