प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। क्षेत्र के विकास और विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री पटेल बुधवार को रामनगर विकासखंड के भ्रमण के दौरान ग्राम गोरा में अनेक कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विजय पटेल, अशोक कुमार पटेल, रमाशंकर मिश्रा सावित्री सिंह, शिवेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र मिश्र एवं पंचायत विकास विभाग के अधिकारी सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।  पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्रामवासी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। खेती-किसानी के लिए बिजली और सिंचाई की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सतना की धरती पर वर्ष 2023 तक बरगी नहर का पानी लाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। पंचायत राज्यमंत्री श्री पटेल ने इस मौके पर ग्राम पंचायत गोरा में 29 लाख 78 हजार रुपए की लागत से नव-निर्मित गौशाला भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री पटेल ने 13.60 लाख रुपए लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन एवं 5 लाख 98 हजार रूपये से बनने वाले कचरा प्रबंधन कार्य का भूमि पूजन भी किया।

मध्यप्रदेश को सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने में जनजातीय गाँवों ने स्व-प्रेरणा से कदम बढ़ाकर गाँवों में परिवर्तन लाने की शुरूआत कर दी है। राज्य सरकार की पहल से जनजातीय परिवार अपने हितों के प्रति जागरूक हो गये हैं। मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सोच को बाचा गाँव ने जमीन पर उतार दि या। जनजातीय बहुल बैतूल जिले की घोड़ाडोंगरी तहसील के बाचा गाँव के गोंड जनजाति परिवरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे अपनी खुशहाली के लिये नई टेक्नालाजी को अपनाने में पीछे नहीं है। बाचा गाँव सौर ऊर्जा समृद्ध गाँव के रूप में देश भर में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुका है। "वर्षों से ऊर्जा की कमी की पीड़ा झेलते-झेलते आख्रिरकार हम ऊर्जा-सम्पन्न बन गये। हमारा गाँव बाचा देश का पहला सौर-ऊर्जा आत्म-निर्भर गाँव बन गया है। यह बताते हुए अनिल उइके बेहद उत्साहित हो जाते हैं। वे आदिवासी युवा हैं और बाचा गाँव के सौर-ऊर्जा दूत भी हैं। "हमारे गाँव के सभी 75 घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का उपयोग हो रहा है। यह बताते हुए खदारा ग्राम पंचायत के पंच शरद सिरसाम कहते हैं कि हमने बाचा को ऊर्जा की जरूरत में पूरी तरह से आत्म-निर्भर गाँव बनाने का संकल्प लिया है। आईआईटी बाम्बे और ओएनजीसी ने मिलकर बाचा को तीन साल पहले ही इस काम के लिये चुना था। इतने कम वक्त में ही हम बदलाव की तस्वीर देख रहे हैं। " धुएँ से मुक्ति बाचा के सभी 75 घरों में अब सौर-ऊर्जा पैनल लग गये हैं। सबके पास सौर-ऊर्जा भंडारण करने वाली बैटरी, सौर-ऊर्जा संचालित रसोई है। इंडक्शन चूल्हे का उपयोग करते हुए महिलाओं ने खुद को प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढाल लिया है। पंच शांतिबाई उइके बताती हैं कि "सालों से हमारे परिवार मिट्टी के चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे थे। आग जलाना, आँखों में जलन, घना धुआं और उससे खाँसी होना आम बात थी। अब हम इंडक्शन स्टोव के उपयोग के आदी हो चुके हैं। बड़ी आसानी से इस पर खाना बना सकते हैं। दूध गर्म करना, चाय बनाना, दाल-चावल, सब्जी बनाना बहुत आसान हो गया है। हालांकि हमारे पास एलपीजी गैस है, लेकिन इसका उपयोग अब कभी-कभार हो रहा है। श्रीमती राधा कुमरे बताती है कि "पारंपरिक चूल्हा वास्तव में एक तरह से समस्या ही था। मैं अब इंडक्शन स्टोव के साथ सहज हूँ, जिसे किसी भी समय उपयोग ला सकते हैं। " वन धन पर घटता दबाव वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हीरालाल उइके कहते हैं - "सूर्य-ऊर्जा के दोहन के प्रभाव को गाँव से लगे जंगल पर कम होते जैविक दबाव से स्पष्ट मापा जा सकता है। वन सुरक्षा समिति के प्राथमिक कार्यों का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि सभी 12 सदस्य वन संपदा की रक्षा करते हैं। दिन-रात सतर्क रहते हैं ताकि कोई भी जंगल को नुकसान न पहुँचाए। हमें अवैध पेड़-कटाई और वन्य-जीव शिकार जैसी गतिविधियों के बारे में हर समय सचेत रहना पड़ता है। इससे पहले, महिलाएँ ईंधन की लकड़ी के लिए प्राकृतिक रूप से गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करने के लिए नियमित रूप से जंगल जाती थीं। अब यह रुक गया है और हमें काफी राहत मिली है। " "मैं इस गाँव का सबसे पुराना मूल निवासी हूँ। मैंने करीब से देखा है कि चीजें कैसे बदली हैं। परिवार की आजीविका के लिए तीन एकड़ की खेती पर निर्भर करीब 80 साल के शेखलाल कवड़े याद करते हैं कि कैसे बाचा में कोई सड़क नहीं थी। सफाई नहीं थी। बिजली नहीं थी। आज गाँव पूरी तरह से बदल गया है। मैं खुश हूँ कि अपने जीवनकाल में ही बदलाव का आनंद मिल रहा है। " बाचा गाँव की सामूहिक भावना को साझा करते हुए, अनिल उइके का कहना है कि बिजली के बिल कम होने से हर कोई खुश है। कारण यह है कि बिजली की खपत में भारी कमी आई है। सौर ऊर्जा संचालित एलईडी बल्ब के साथ घरों की ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से आसानी से पूरा किया जा रहा है। प्रेरणा -स्त्रोत सरपंच राजेंद्र कवड़े बताते हैं कि बाचा ने आसपास के गाँवों को प्रेरित किया है। खदारा और केवलझिर गाँव के आसपास के क्षेत्रों में भी रुचि पैदा हुई है। केवलझिर बाचा से सिर्फ 1.5 किमी दूर है, जबकि खदारा 2 किमी है। "मुझे लगता है कि बाचा ने मुझे जिले में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान और सम्मान दिलाया है। जहाँ भी जाता हूँ लोग सम्मान देते हैं।" इसी तरह की भावना शाहपुर गवर्नमेंट कॉलेज के बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र अरुण कावड़े की भी है। उनका कॉलेज बाचा से 15 किलोमीटर दूर है। वे कहते है कि "हम धीरे-धीरे सौर ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर हो रहे है क्योंकि ग्रिड द्वारा आपूर्ति की गई बिजली महंगी हो रही है।" दूसरा बड़ा कारण यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है। सामाजिक व्यवहार में बदलाव जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के सदस्य रूमी दल्लू सिंह धुर्वे बताते हैं कि बाचा के सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, ग्रामीणों को तकनीकी अपनाने की झिझक नहीं रही। वे सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक नजरिया अपना रहे हैं।

डीन सहित तीन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई प्रदेश के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों को फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य भोपाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमला नेहरू अस्पताल में घटी घटना आपराधिक लापरवाही है। जिनका दोष है, उन्हें तत्काल हटाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मोहम्मद सुलेमान को घटना की जाँच का दायित्व सौंपा गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जीतेन्द्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. लोकेन्द्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक डॉ. के.के. दुबे को पद से हटाने और सीपीए विद्युत विंग के उप यंत्री श्री अवधेश भदौरिया को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना से संबंधित सभी तथ्य जनता के सामने आने चाहिए। सरकार को इसमें कुछ नहीं छुपाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई दुःखद घटना के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, भोपाल के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त भोपाल श्री गुलशन बामरा, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी तथा आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एस.एन.सी.यू. सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट (नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई) में गंभीर रूप से अस्वस्थ बच्चों को रखा जाता है। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शासकीय तथा निजी अस्पतालों को बाध्य किया जाए कि वे समय-सीमा में फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट कराएँ। सभी जिला कलेक्टर अगले 10 दिन में अपने जिलों के सभी शासकीय तथा निजी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों के फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी तथा अन्य बचाव एवं सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट कराते रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर पूर्णत: उपचार पर ध्यान दें, इसलिए प्रबंधन और उपचार की व्यवस्था को पृथक किया जाएगा। अस्पतालों के प्रबंधन और रख-रखाव के लिए पृथक कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अस्पतालों के सिविल वर्क, विद्युत व्यवस्था, उपकरणों के संधारण आदि के प्रबंधन में एजेंसियों का दोहराव न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह निर्धारित किया जाएगा कि किन-किन प्रावधानों को स्वास्थ्य संस्थाओं में लागू किया जाए, जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। कई स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑक्सीजन की लाईन डाली गई है। अस्पतालों में हुए इस उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए सेफ्टी के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाएगा। जिन स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहाँ ऑक्सीजन संचालन को लेकर स्टाफ को विशेष रूप से जागरूक कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्वयं का सिविल विंग होगा, जो मेडिकल कॉलेज तथा उससे संबंधित अस्पतालों के रख-रखाव का कार्य करेगा। कमला नेहरू अस्पताल में रख-रखाव का कार्य सीपीए के पास था। आज ही यह कार्य सीपीए से वापस लेकर पी.डब्ल्यू.डी. को सौंपा गया है। यह अस्थाई व्यवस्था है। यह व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वयं के सिविल विंग स्थापित होने तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने घटना के संबंध में मीडिया से चर्चा की। गांधी मेडिकल कॉलेज की पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव ने कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में हुई घटना तथा ट्रीटमेंट की वस्तु-स्थिति पर मीडिया को वक्तव्य दिया।