: दिल्ली में आप की सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन
Tue, Nov 9, 2021
दिल्ली में आप की सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है।उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है ।
कोरोना महामारी की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग के लिए खुशबखरी है। दिल्ली सरकार ने सभी वर्ग के मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने का एलान किया है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और अन्य श्रमिकों को महंगाई भत्ता बढ़ने से मिलेगी राहत।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
सरकार के इस फैसले से अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,908 से बढ़कर हुए 16064 रुपया हो जाएगा। इसी तरह अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,537 से बढ़कर 17,693 रुपया हो गया है।
महंगाई भत्ते के तहत कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 19291 रुपये से बढ़ाकर 19473 रुपये किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई गई है। इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17537 से बढ़ाकर 17693 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19291 से बढ़ाकर 19473 रुपये तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20976 से बढ़ाकर 21184 रुपये कर दिया गया है। मजदूरों को मिलने वाली नई दरें एक अक्तूबर से जारी होंगी।
: नरसिंहपुर, नेस सर्वे के अंतिम दौर में असेसमेंट सेल भोपाल की उपस्थिति में कार्यशाला संपन्न,
Mon, Nov 8, 2021
नरसिंहपुर ।जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नेस सर्वे के विधिवत सुचारू आयोजन हेतु निर्देश के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा कक्षा 3, 5, 8 व 10 के बच्चों का 12 नवम्बर 2021 को पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (NAS-2021 ) का आयोजन की तैयारी हेतु डाइट नरसिंहपुर के प्रार्थना सभा कक्ष में
संबंधित शाला प्राचार्य , प्रधान पाठक, शासकीय / अशासकीय प्राथमिक ,माध्यमिक, हाई ,हायर सेकेण्डरी
में विद्यालयों दिनांक12 नवम्बर 2021 को देश में एक साथ आयोजित होने वाले रास्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के हेतु कार्यशाला में संबंधित प्राचार्य तथा फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का प्रशिक्षण डाइट नरसिंहपुर में संपन्न हुआ जिसमेंबताया गया कि नेस एक सर्वे है परीक्षा नहीं है।जिसमें कक्षा 3.5, 8 तथा 10के बच्चे शामिल होंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर राज्य द्वारा व फील्ड ऑब्जर्वर केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए हैं । सामग्री का चावरा तथा सेंट्रल स्कूल से वितरण होगा |सर्वे पश्चात् सामग्री चावरा स्कूल में जमा होगी चावरा नोडल संस्था है 10.30 से 12.30 तक छात्र सर्वे में शामिल होकर प्रश्न पत्र 'हल करेंगे तथा OMR सीट भेरेंगे! संस्था प्रधान को कक्षों में फर्नीचर की व्यवस्था करना है नेस सर्वे की अंतिम दौर की तैयारी की बिंदुवार विस्तृत जानकारी दी गई । उन्मुखीकरण प्रशिक्षण मेंअसिसमेंट सेल भोपाल से अमित कुमार गुप्ता, ने नेस क्यों करा रहे हैं इसकी क्या माह्त्त्ता है इस पर विस्तृत प्रकाश डाला जिला शिक्षा अधिकारी जेएस विल्सन ने छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति व समय का विशेष ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को गंभीरता से उत्सव के रूप में संपन्न कराने व विद्यालयों में सर्वे के दौरान व्यवस्था हेतु विद्यालय अंतर्गत संकुल प्राचार्य को निर्देश दिए गए जिला परियोजना समन्वयक जीएस पटेल द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी संबंधी दिशा निर्देश कार्यशाला में दिए गए नेस सहायक नोडल यजुवेंद्र सिलावट ने फील्ड इन्वेस्टिगेटर की सावधानियां व सेंपलिंग पर चर्चा की जिसमें डाइट प्राचार्य समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त एपीसी, विकासखंड स्रोत समन्वयक डाइट व्याख्याता, बीएसी, जन शिक्षक प्रचार वर्क फील्ड इन्वेस्टिगेटर की उपस्थिति रही।
: गाडरवारा,शालाओं के नाम से हटेंगे जातिसूचक शब्द
Mon, Nov 8, 2021
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए निर्देश
गाडरवारा। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती जे एस विल्सन ने जिले के समस्त बीईओ एवं बीआरसी के लिए एक आदेश जारी कर शासकीय शालाओं के नाम मे दर्ज जाति आधारित शब्दो को हटाने के निर्देश दिए है। उन्होंने आदेश में उल्लेखित किया है की मप्र अजाक्स जिला शाखा नरसिंहपुर एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा मांग की गई है की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामों के साथ जाति सूचक शब्दों के नाम शाला के नामो के साथ संबोधित किये जाते है जो असंवैधानिक है , इन शब्दों का उल्लेख शासकीय विद्यालयों एवं कार्यालयीन रिकार्ड में न किया जावे। उक्त आदेश के जरिये डीईओ श्रीमती विल्सन ने जिले की ऐसी शालाओं जिनके नामो में खेदजनक शब्दो का प्रयोग किया गया है उन शब्दों की पुताई कराने के निर्देश दिए है।