भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक-2021 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरणविदों, वन विशेषज्ञों, जनजातीय जीवन के अध्येताओं, राजस्व विभाग के विशेषज्ञों सहित जन-सामान्य और कृषकों के सुझाव प्राप्त किए जाएं। इन सुझावों के परिपेक्ष में वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक-2001 के प्रावधानों पर विचार किया जाए। इससे विधेयक को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। विधेयक के प्रावधानों के संबंध में जन-सामान्य में जागरूकता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास पर विधेयक के संबंध में आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव किसान-कल्याण श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल नगर की संपूर्ण आबादी को सुगमता से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आगामी एक माह में योजना तैयार कर लागू करें और कोविड की तीसरी लहर से निबटने के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिले के प्रभारी और प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को भोपाल जिले के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों को जल्दी ही वैद्य किया जाएगा,जिससे नागरिकों को सभी तरह की सुविधाएं बेहतर रूप से मिलेंगी।  प्रभारी मंत्री ने बावड़िया कलां ओव्हर ब्रिज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बाबूलाल गौर के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।      बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, सांसद साध्वी सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक गण श्री रामेश्वर शर्मा,श्री विष्णु खत्री,श्रीमती कृष्णा गौर,श्री पी सी शर्मा और श्री आरिफ मसूद,जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अधिकारी उपस्थित थे।      प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने सदस्यों की राय से सहमति रखते हुए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे पेयजल वितरण की सुगम व्यवस्था के साथ ही व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन और पेयजल वितरण व्यवस्था के पुनरीक्षित प्लान बनाकर अगले एक माह में प्रस्तुत करें। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि भोपाल की साढ़े 23 लाख आबादी को पेयजल की आपूर्ति निर्विघ्न रुप से होगी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने भोपाल नगर को मेट्रो सिटी के रूप में अधिसूचित करने का सैद्धांतिक फैसला किया है जिससे अब नगर का सुनियोजित विकास तो होगा ही नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं भी मिलने लगेंगी।      मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए हैं कि भानपुर खंती के विकास कार्यों में और आदमपुर छावनी स्थित खंती में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाये। उन्होंने आदमपुर छावनी में कचरा परिवहन के लिए पृथक रूट बनाने के साथ संग्रहण स्थल पर ऐसे प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो और लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर नहीं हो।   लोक परिवहन सीमा विस्तार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजें     प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि भोपाल नगर की सीमाओं पर हुए विकास कार्यो के दृष्टिगत नगर की सीमा में वृद्धि के लिए राज्य शासन को तत्काल प्रस्ताव भेजा जाए।  उन्होंने निर्देश दिए कि अगले माह 64 सिटी बसों के संचालन के रूट का प्रस्ताव सदस्यों के साथ विचार-विमर्श कर ऐसे तय करें जिससे सभी क्षेत्रों के नागरिकों विशेषत: विद्यार्थियों और कामकाजी नागरिकों को फायदा हो सके।   एम्स को जनोन्मुखी बनाने केन्द्र को प्रस्ताव भेजें     समीक्षा बैठक में एम्स अस्पताल को और भी जनोन्मुखी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने पर भी सहमति बनी। सांसद सुश्री ठाकुर के एम्स प्रबंधन को और बेहतर सेवाएं देने के विषय को प्रभारी मंत्री  गंभीरता से लिया।उन्होंने एम्स प्रबंधन द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी महत्व नहीं देने पर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था दी। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि कोविड की तीसरी लहर के लिए भी एम्स में तैयारियों की समीक्षा की जाए और एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजकरअनुरोध करें कि नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो।   वैक्सीनेशन सतत होता रहे       प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने भोपाल जिले की लगभग 70 प्रतिशत आबादी को कोराना से बचाव के लिए वैक्सीनेट किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में आक्सीजन युक्त लगभग 9 हजार बिस्तरों का इंतजाम करें और आक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।      कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि भोपाल में अब तक करीब साढ़े 8 हजार आक्सीजन युक्त बिस्तर उपलब्ध हैं और शेष भी जल्दी ही व्यवस्थित हो जाएंगे।  उन्होंने बताया कि 16 मीट्रिक टन आक्सीजन की उपलब्धता भी प्लांट लगाकर सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में 90 मीट्रिक टन की लिक्विड आक्सीजन अतिरिक्त क्षमता स्टोरेज करने के लिए बनाई गई है। श्री लवानिया ने बताया कि अब तक 13 लाख 55 हजार नागरिकों को वैक्सीन का पहला डोज और 3 लाख 21 हजार नागरिकों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं।      प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों के आसपास  अतिक्रमण हटाने के पूर्व स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संवाद किया जाए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। विधायक श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि भानपुर खंती के पास नाला की चौड़ाई कम हो गई है उसको मूल स्वरूप में लाया जाये। कलेक्टर श्री लवानिया ने सीमांकन कराने के निर्देश दिए। कोलार में स्ट्रीट लाइट के बिंदु पर निर्णय हुआ की सभी चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट  और हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी।     प्रभारी मंत्री ने भोपाल की कालोनियों को वैद्य करने के लिए जल्दी ही प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम क्षेत्र में 30 प्रतिशत कम्पाउडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्रवाई शुरू की जाये। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में बिल्डिंग परमिशन एक माह में अनिवार्य रूप से दे दी जाये इसके लिये सभी प्रक्रिया ऑनलाईन की जायें।      बैठक में अब्बास नगर क्षेत्र में आवागमन को व्यवस्थित और सुचारू करने के लिए रोड चौड़ीकरण किया जाये और प्रस्ताव के अनुसार सड़क बनाने के निर्देश भी दिए गए। 

जबलपुर । कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक एफपीओ (किसान उत्पादन संगठन) का गठन करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक फसल का चयन करने के निर्देश कृषि एवं इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों को दिये हैं। श्री शर्मा ने ये निर्देश आज किसान उत्पादन संगठनों का गठन एवं संवर्धन योजना के तहत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की कलेक्टर कार्यालय के व्हीसी कक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए दिये।    कलेक्टर ने बैठक में कहा कि एफपीओ के लिए चयनित की जाने वाली गतिविधियों में मटर के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मटर की फसल का चयन आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना के अनुरूप एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जबलपुर जिले के लिए किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि जिले के पाटन विकासखंड पाटन में मटर के उत्पादन एवं जिले के कुंडम विकासखंड में कोदो-कुटकी का उत्पादन लेने के लिए गठित एफपीओ के रजिस्ट्रेशन सहित समूह में शामिल किसानों को प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करें ताकि इन्हें नाबार्ड से क्रेडिट लिंकेज एवं केन्द्रशासन में इक्विटी ग्रांट शीघ्र प्राप्त हो सके और ये गतिविधियां प्रारंभ कर सकें।    श्री शर्मा ने बैठक में कुंडम विकासखंड में गठित एफपीओ को कोदो कुटकी की आर्गेनिक खेती करने का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया ताकि समूह में शामिल किसानों की आय में वृद्धि हो सके। श्री शर्मा ने बैठक में एफपीओ के गठन के साथ-साथ चयनित फसलों की प्रसंस्करण इकाई सहित गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र शासन को भेजने के निर्देश दिये हैं ताकि एग्री इन्फ्रास्टक्चर बाण्ड के तहत इनकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मुहैय्या हो सके।    बैठक में बताया गया कि जबलपुर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत पाटन विकासखंड में मटर के उत्पादन तथा कुण्डम विकासखंड में कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए एफपीओ का गठन कर लिया गया है। इनका प्रस्ताव भी भारत शासन को भेजा जा चुका है। इन दो एफपीओ के अलावा जिले के शेष पांच विकासखंडों में भी एक-एक एफपीओ गठित कर लिये गये हैं। प्रत्येक एफपीओ में 300-300 किसानों को शामिल किया गया है। एफपीओ को फसल के उत्पादन, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन एवं मार्केटिंग आदि के बारे में प्रशिक्षण देने कलस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गेनाइजेशन का चयन भी किया जा चुका है। पंजीकृत कलस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गेनाइजेशन में से इंटीग्रेटेड सोशियो इकानोमिक डेवलपमेंट सर्विसेज को चयनित किया गया है। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश बाथम, उप संचालक कृषि डॉ. एस.के. निगम, उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. सुनीलकांत वाजपेयी, नाबार्ड के जिला प्रबंधक अपूर्व गुप्ता, लीड बैंक अधिकारी संजय सिन्हा, जिला विपणन अधिकारी रोहित सिंह बघेल एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मौजूद थे।